प्रमुख समाचारमधेश प्रदेश सरकारले किसानलाई राहत दिने
समितिलाई कृषि तथा पशुपक्षी विकास, किसानको मलखाद, बीउबिजन तथा सिँचाइ समस्या, बिमाको अवस्था, डुबान कटानको अवस्था, कृषि यान्त्रिकीकरणको अवस्था र अगामी रणनीति, कृषि विद्युतीकरणको अवस्था, मधेस प्रदेशको भू–उपयोग नीति निर्माण एवं मधेस सरकारले कषि सुधारका लागि गरेको गतिविधिको समीक्षा एवं आगामी योजनाबारे नीति निर्माण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको अर्थमन्त्री साहले जानकारी दिए ।
४ वर्ष अगाडि · प्रमुख समाचार











