सरकारी विज्ञापन मात्र सरकारी मिडियालाई दिने बालेन सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्धारा बदर, फेरी नीजि मिडियाले पनि विज्ञापन पाउने
यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण पाठ भने सार्वजनिक हुन बाँकी रहेको छ। आदेशको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएपछि अदालतले कुन कानुनी आधारमा सरकारको निर्णय बदर गरेको हो भन्ने विस्तृत व्याख्या स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।

जनकपुरः माछाको बच्चामा पनि भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा ४ जनाविरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा दायर
आरोपपत्र अनुसार तीन जना सरकारी कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (१) बमोजिम जनही ७२ लाख ५९ हजार











.png)




.jpeg)
-(1)..jpeg)





























.png)











