News Bureau Nepal — मधेस र नेपालको डिजिटल समाचार पोर्टल

यद्यपि रेल सञ्चालनको नियमित तालिका, टिकट दर र सातामा कति दिन सेवा सञ्चालन हुने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय हुन बाँकी छ ।

१०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा हाल १०३ सांसद छन् । सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न कम्तीमा ५२ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।

स्ट्याट्स विवादमा परेपछि उनले हटाएका हुन् । यद्यपि, उनले स्ट्याट्स हटाउनुको कारणबारे सार्वजनिक रूपमा कुनै स्पष्टीकरण दिएको जानकारी प्राप्त भएको छैन ।

आयोगका अनुसार तिमिल्सिनाले मोहीसम्बन्धी जग्गाको काम मिलाइदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग एक लाख रुपैयाँ घुस मागेका थिए । सोही रकम लिइरहेको अवस्थामा अख्तियारको टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको बताइएको छ ।

गोलीका छर्रा लागेर यादवको ढाडमा तीन, दाहिने पाखुरामा एक तथा दुवै खुट्टामा दुई गरी ६ स्थानमा चोट लागेको प्रहरीले जनाएको छ।

उनको सम्भावित उम्मेदवारीले नगरपालिकाको आगामी चुनावी समीकरणमा नयाँ बहस सिर्जना गर्न सक्ने देखिन्छ।

३३ लाख रुपैयाँको बरामदगी र नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि भएको कारबाहीलाई अख्तियारले घुस लेनदेनको आशंकासँग जोडेर अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।

पण्डितको जितले सामान्य किनमेलमा पनि आधिकारिक बिल लिनु र डिजिटल भुक्तानी गर्नुको महत्व उजागर गरेको छ । उनले पनि सामान खरिद गर्दा सबैले अनिवार्य रूपमा बिल लिनुपर्ने आग्रह गरेका छन् ।

उपचार खर्चका कारण स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले अस्पताल र नेपाली कांग्रेस सिरहा क्षेत्र नम्बर ४ तथा ४ 'क'को कार्यसमितिबीच स्वास्थ्य उपचारमा सहुलियत उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको हो ।

शिविरमा मोतिबिन्दुका बिरामी पहिचान हुनुका साथै दृष्टिदोषको समस्या पनि उल्लेख्य देखिनुले नियमित आँखा परीक्षणको आवश्यकता देखाएको छ ।

धार्मिक आस्थाको अपमान गरेर व्यावसायिक सफलता हासिल गर्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने भन्दै उसले हिन्दू समाजलाई बहिष्कार अभियानमा सहभागी हुन आह्वान गर्ने जनाएको छ ।

बालिकाको शरीरमा दुईवटा सामान्य खुट्टासँगै देब्रे खुट्टाको भागमा अर्को अतिरिक्त खुट्टा जोडिएको छ । अतिरिक्त खुट्टा अन्य दुई खुट्टाभन्दा केही पातलो भए पनि त्यसमा नङसमेत रहेको स्वास्थ्यकर्मीहरूले बताएका छन् ।

नेपालमा रेल सेवा सञ्चालनका लागि दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता बढिरहेका बेला बोर्डले रेल चालकको सूचीकरण प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

यसका लागि आवश्यक देखिए कानुन संशोधन तथा परिमार्जन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ध्यानाकर्षणसमेत गराइएको छ ।