धनुषाः सरकारी जग्गामा जबरदस्ती घर निर्माण, पोखरी पुरेर घर बनाएको आरोप
उच्च अदालत जनकपुर वाट २०८२ पौष ०४ गते आदेशानुसार किता नं. १५१ र १५२ निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रचलित कानुनको प्रक्रिया पुरा नगरी उक्त किताको सार्वजानिक जग्गा पर्ने गरी घर निर्माण गर्ने समेत कार्य नगर्नु नगराउनु आदेश जारी गरेको छ ।
९ महिना अगाडि · ब्यूरो-रिपोर्टर











