तीन महिनाभित्र हिन्दु राष्ट्रको प्रक्रिया अघि बढाउने गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धता अलपत्र, देखिएन प्रगति

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । सुनसरीको देवानगञ्ज घटनापछि जनकपुरधाममा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र हिन्दु सम्राट सेनासहितका धार्मिक सङ्घसंस्थाबीच भएको छलफलमा नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र कायम गर्ने विषयमा तीन महिनाभित्र प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको दाबी गरिएको थियो । तर, तोकिएको तीन महिनाको समयसीमा सकिँदासमेत यस विषयमा कुनै ठोस प्रक्रिया अघि बढेको सार्वजनिक विवरण भेटिएको छैन ।

२०८३ साउन १६ र १७ गते जनकपुरधाममा गृहमन्त्री गुरुङको उपस्थितिमा संयुक्त हिन्दु मोर्चा तथा हिन्दु सम्राट सेनासहितका विभिन्न धार्मिक सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिसँग छलफल भएको थियो । सो क्रममा नेपाललाई पुनः हिन्दु राष्ट्र कायम गर्ने विषयमा तीन महिनाभित्र सर्वदलीय बैठकमार्फत छलफल प्रक्रिया अघि बढाउने प्रस्ताव उठेको थियो ।

हिन्दु मोर्चाले सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेको १३ बुँदे मागपत्रको पहिलो बुँदामै तीन महिनाभित्र सर्वदलीय बैठकमार्फत हिन्दु राष्ट्रको विषयमा छलफल प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख थियो । वार्तापछि आन्दोलनरत पक्षले सरकारबाट माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता आएको भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका थिए ।

वार्तामा सहभागी विश्व हिन्दु परिषद्का अध्यक्ष सन्तोष साहले गृहमन्त्रीले तीन महिनाभित्र हिन्दु राष्ट्रको विषय संसद्मा प्रवेश गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बताएका थिए । हिन्दु सम्राट सेनाका वार्ता समिति सदस्य सन्नी भगतले पनि सरकारको प्रतिबद्धताप्रति आफूहरू विश्वस्त रहेको बताएका थिए ।

तर, तीन महिनाको समयसीमा अर्थात् कात्तिक १७ गते आसपासको अवधि बितिसक्दा पनि हिन्दु राष्ट्रको विषयमा सर्वदलीय बैठक बसेको, संसद्मा औपचारिक प्रस्ताव दर्ता भएको वा संविधान संशोधनको प्रक्रिया सुरु भएको देखिएको छैनन् ।

त्यतिबेला वार्तापछि १३ बुँदे सहमति भएको भन्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशित भएका थिए । तर, सहमतिको आधिकारिकतामै प्रश्न उठेको थियो । धनुषाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेलले औपचारिक सहमति नभई विभिन्न समूहले आफ्ना माग सरकारसमक्ष राखेको र सरकारले ती माग सुनेको बताएका थिए ।

विभिन्न मिडियाले समेत सरकारी पक्षको भनाइ उद्धृत गर्दै हिन्दु राष्ट्रसम्बन्धी विषयमा लिखित सहमति नभएको र मागपत्र बुझ्ने तथा मौखिक आश्वासन दिने काम मात्र भएको समाचार प्रकाशित गरेका थिए ।

यसरी एउटै घटनापछि सरकार र आन्दोलनरत पक्षबाट सार्वजनिक भएका प्रतिबद्धता तथा आधिकारिक भनाइबीच भिन्नता देखिएको थियो । अहिले तीन महिनाको समयसीमा बितिसक्दा पनि उक्त विषयमा के प्रगति भयो भन्नेबारे सरकार वा सम्बन्धित निकायबाट स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक भएको देखिँदैन ।

नेपालको संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्यका रूपमा परिभाषित गरेको छ । हिन्दु राष्ट्र कायम गर्ने विषय अघि बढाउन राजनीतिक सहमति र संवैधानिक प्रक्रियाको आवश्यकता पर्छ ।

जनकपुरधाममा भएको छलफलका क्रममा उठाइएको हिन्दु राष्ट्रको मुद्दा अहिले कहाँ पुगेको छ भन्ने प्रश्न पुनः उठेको छ । तीन महिनाभित्र प्रक्रिया अघि बढाउने भनिएको विषयमा सरकारको धारणा, गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धताको अवस्था र आन्दोलनरत पक्षको पछिल्लो पहलसमेत सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।

यस सन्दर्भमा गृहमन्त्रालयका सुचना अधिकारी रमा आचार्य सुवेदीले भने यस बारे आफूलाई कुनै अपडेट नरहेको बताईन् । प्रवक्ता आनन्द काफ्लेसँग भने सम्पर्क हुन सकेनन् ।