हिन्दुराष्ट्र स्थापनाको लागि प्रसाईँसँग प्रधानमन्त्री कार्कीको भेट तय, जनमत सँग्रहको लागि वार्ता हुने

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । सरकारले हिन्दु राज्य स्थापना, प्रदेश खारेजी र राजसंस्था पुनःस्थापनासम्बन्धी विषयमा दुर्गा प्रसाईँ नेतृत्वको समूहसँग निरन्तर संवाद भइरहेको जनाएको छ। यसै सन्दर्भमा पुस १५ गते मंगलबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र दुर्गा प्रसाईँबीच प्रत्यक्ष वार्ता हुने भएको छ।

प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयले सोमबार प्रसाईँ नेतृत्वको नागरिक बचाउ महाअभियानको वार्ता समितिका संयोजकलाई पठाएको पत्रमा, सरकारसमक्ष पेश गरिएका २७ बुँदे मागका विषयमा निरन्तर छलफल भइरहेको उल्लेख गर्दै पुस १५ गते प्रधानमन्त्रीसँग भेट तय भएको जानकारी गराएको हो।

प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनालद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलको संयोजकत्वमा गठित सरकारी वार्ता टोली र नागरिक बचाउ महाअभियानको वार्ता समितिबीच पुस १ गतेदेखि नै छलफल भइरहेको छ।

वार्ताका क्रममा किरात र बौद्ध सहितको हिन्दु अधिराज्य, प्रदेश खारेजी र राजसंस्थाका विषयमा जनमत संग्रहमार्फत निर्णय लिनुपर्ने मागलाई प्रमुखताका साथ उठाइएको खनालले जानकारी दिएका छन्। फागुन २१ को निर्वाचनका लागि सरकार तयारीमा रहँदा यी विषयमा समेत छलफल जारी रहेको सरकारको भनाइ छ।

सरकारी जानकारीअनुसार २०८१ चैत १५ मा तिनकुनेमा आयोजित सभापछि दुर्गा प्रसाईँसहित अभियन्तामाथि लगाइएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने, बैंक, सहकारी तथा लघुवित्तको २० लाख रुपैयाँसम्मको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, कालोसूची हटाउनुपर्ने र लिलामी प्रक्रिया तत्काल रोक्नुपर्ने मागमा पनि निरन्तर वार्ता भइरहेको छ।

यसैगरी सुकुम्बासी र कवाड व्यवसायीलाई वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म हालको स्थानबाट नहटाउनुपर्ने, नर्सिङ, एमबिबिएस र एमडी अध्ययनका लागि विद्यार्थी कोटा वृद्धि गर्नुपर्ने लगायतका मागहरूमा पनि दुवै पक्षबीच छलफल जारी रहेको जनाइएको छ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले कतिपय मागहरू नीतिगत, कानुनी तथा संवैधानिक जटिलतासँग जोडिएकाले विस्तृत प्राविधिक अध्ययनका लागि थप समय लाग्ने स्पष्ट पारेको छ। सरकारले समस्याको समाधान वार्ता र संवादकै माध्यमबाट खोज्न आफू प्रतिबद्ध रहेको समेत दोहोर्‍याएको छ।