विद्यालयमा शिक्षा मन्त्रालयको साढे ५ अर्बको बजेटः मन्त्रालयको निर्णयमा रास्वपा सांसदहरूको जस (क्रेडिट) लिने होड !

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । देशभरका ८९ सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले पाँच अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ निकासा गरेपछि यसको श्रेय लिने होडबाजी सुरु भएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का केही सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका विद्यालय छनोट भएको विषयलाई व्यक्तिगत पहलको उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्न थालेपछि बजेटको वास्तविक स्रोत र निर्णय प्रक्रियाबारे प्रश्न उठेको छ ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार सुधार गर्ने योजनाअन्तर्गत पहिलो चरणमा ८९ विद्यालयका लागि उक्त रकम निकासा गरेको हो । मन्त्रालयले देशभरका १०९ विद्यालयलाई प्राथमिकतामा राखेर कुल ६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ । अर्थात् पहिलो चरणमा ८९ विद्यालय छनोट भएका छन् भने बाँकी २० विद्यालयका लागि पहिलो चरणमा रकम निकासा भएको छैन ।

मन्त्रालयको योजनाअनुसार छनोट भएका विद्यालयमा प्रतिविद्यालय करिब ६ करोड रुपैयाँको लागतमा १२ कोठे तीनतले भवन, प्रयोगशाला र पुस्तकालय निर्माण गरिनेछ । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले नै मन्त्रालयको योजनाअन्तर्गत बजेट निकासा भएको र पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढाइएको बताएका छन् ।

यसरी मन्त्रालयको नीतिगत योजनाअन्तर्गत विद्यार्थी सङ्ख्यालाई आधार मानेर विद्यालय छनोट गरी बजेट निकासा गरिएको अवस्थामा सांसदहरूले आफ्नो व्यक्तिगत पहलबाटै बजेट ल्याएको अर्थ लाग्ने गरी प्रचार गर्नुले सार्वजनिक बजेटको श्रेय कसले लिने भन्ने बहस जन्माएको छ ।

मधेशका ३३ विद्यालयमा बजेट, रास्वपा सांसदहरूको यश (क्रेडिट) लिने होड

पहिलो चरणमा छनोट भएका ८९ विद्यालयमध्ये मधेश प्रदेशका ३३ विद्यालय छन् । यो कुल सङ्ख्याको करिब ३७.१ प्रतिशत हो । मन्त्रालयले मधेश प्रदेशको शैक्षिक अवस्था र सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार सुधारको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर यस प्रदेशलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ ।

मधेश प्रदेशका आठ जिल्लामध्ये सप्तरीबाहेक सात जिल्लाका विद्यालय सूचीमा परेका छन् । जिल्लागत विवरण यस्तो छ :

धनुषा क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद मनिष झासहित महोत्तरी, सर्लाही तथा अन्य जिल्लाका सांसदहरूले आफ्नो क्षेत्रका विद्यालयमा बजेट परेको विषयमा जस लिने प्रयास गरिरहेको छ । समाजिक सँजालमा साँसदहरुले आफ्नै प्रयासले बजेट बिनियोजन भएको भनेर ग्राफिक्सहरु राखेर प्रचार गरिएको पाईएको छ ।

साँसदहरुले नै बजेट पारेको भनेर उनका समर्थहरु, उनका सचिवालयमा समेत प्रचार प्रसार गरेको पाईएको छ । यद्यपी, मन्त्रालयले २००० बढी विद्यार्थी हुने विद्यालयलाई छनौटको मापदण्ड बनाएको अनुसार बजेट विनियोजन भएको हो ।

धनुषाका पाँच विद्यालय यस योजनामा समेटिएका छन् । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका शङ्कट मोचन देवशरण माध्यमिक विद्यालय, गोगलप्रसाद नमुना माध्यमिक विद्यालय र याज्ञवल्क्य संस्कृत माध्यमिक विद्यालय तथा विदेह नगरपालिकाको जनता माध्यमिक विद्यालय र मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिकाको विद्यानाथ देवनारायण जनता मोडेल विद्यालय सूचीमा छन् ।

महोत्तरीका भेरुखी माध्यमिक विद्यालय, राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय र महेन्द्र रा. माध्यमिक विद्यालय तथा सर्लाहीका नारायण माध्यमिक विद्यालय, जनज्योति माध्यमिक विद्यालय र बेनीभोला मोडेल माध्यमिक विद्यालय पनि छनोट भएका छन् ।

यी विद्यालयमा बजेट पर्नु सम्बन्धित क्षेत्रका विद्यार्थीका लागि सकारात्मक विषय हो । तर, विद्यालय छनोटको आधार मन्त्रालयले बनाएको विद्यार्थी सङ्ख्यासम्बन्धी मापदण्ड हो वा सांसदहरूको सिफारिस पनि निर्णायक बनेको थियो भन्ने विषय स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।

सात प्रदेशमा बजेटको वितरण

पहिलो चरणमा छनोट भएका विद्यालयको प्रदेशगत विवरण यस्तो छ :

मधेशपछि लुम्बिनी र कोशी प्रदेशमा धेरै विद्यालय छनोट भएका छन् । लुम्बिनीका २१ मध्ये रुपन्देहीका आठ र दाङका छ विद्यालय छन् । कोशीका १८ मध्ये झापा र मोरङका छ–छ विद्यालय परेका छन् ।

गण्डकी र सुदूरपश्चिममा छ–छ, कर्णालीमा तीन तथा बागमतीमा दुई विद्यालय छनोट भएका छन् । यसले बजेट कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रका लागि मात्र छुट्याइएको नभई देशभरका ठूला सामुदायिक विद्यालयलाई लक्षित गरिएको मन्त्रालयको योजनासँग मेल खान्छ ।

सांसदहरूले आफ्नो क्षेत्रका विद्यालयको समस्या मन्त्रालयसम्म पुर्‍याउनु, आवश्यक बजेटका लागि पहल गर्नु र कार्यान्वयनको अनुगमन गर्नु जनप्रतिनिधिका स्वाभाविक जिम्मेवारी हुन् । कुनै सांसदले विद्यालय छनोटअघि मन्त्रालयसँग पत्राचार गरेको, सिफारिस गरेको वा बजेटका लागि प्रभावकारी पहल गरेको प्रमाण भने समाजिक सँजालमा पनि राखेका छैनन् ।