बालेनले प्रचार गरेको NTC को सस्तो इन्टरनेट प्याकेजमै प्राधिकरणको कारबाही, ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना

न्यूज ब्यूरो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले आफ्नै फेसबुकमार्फत प्रचार गरेको नेपाल टेलिकमको वार्षिक चार हजार ९९९ रुपैयाँको सस्तो इन्टरनेट प्याकेज नियामकीय विवादमा परेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पूर्वस्वीकृतिबिना इन्टरनेट प्याकेज तथा महसुल दर लागू गरेको भन्दै नेपाल टेलिकमसहित ६ सेवाप्रदायकलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना गरेको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार अनुमतिपत्रका सर्तविपरीत नयाँ प्याकेज तथा शुल्क लागू गर्ने, स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिने वा महसुल दर सार्वजनिक नगर्ने कार्यमा संलग्न भएको पाइएपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ (१) बमोजिम कारबाही गरिएको हो ।

नेपाल टेलिकमले ३० एमबीपीएस गतिको फाइबर इन्टरनेट वार्षिक चार हजार ९९९ रुपैयाँमा उपलब्ध गराउने प्याकेज सार्वजनिक गरेको थियो । मासिक औसत करिब ४१७ रुपैयाँ पर्ने उक्त प्याकेजमा वाईफाई सिक्स प्रविधि, जडान शुल्क छुट तथा मोबाइल डेटा सुविधासमेत समावेश गरिएको थियो । सस्तो इन्टरनेट प्याकेजका रूपमा चर्चामा आएको यस योजनालाई प्रधानमन्त्री बालेनले फेसबुकबाट प्रचार गरेपछि थप चर्चा भएको थियो ।

तर, उपभोक्तालाई सहुलियत दिने उद्देश्यले ल्याइएको भनिएको यही प्याकेज नियामकीय स्वीकृतिको प्रश्नमा परेको छ । प्राधिकरणले नयाँ प्याकेज तथा महसुल दर लागू गर्नुअघि आवश्यक स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था पालना नभएको जनाएको छ ।

टेलिकमले १००, १५० र २०० एमबीपीएस गतिको वार्षिक इन्टरनेट प्याकेजसमेत सार्वजनिक गरेको थियो । प्राधिकरणले स्वीकृति नलिई सञ्चालन गरिएका प्याकेज तथा शुल्क तत्काल बन्द गर्न र त्यसको जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ । साथै, त्यस्ता प्याकेजका कारण ग्राहकलाई हानि–नोक्सानी पुगेको पुष्टि भएमा ग्राहकको मागअनुसार क्षतिपूर्ति भराइदिनसमेत निर्देशन दिइएको छ ।

कारबाहीमा पर्ने अन्य सेवाप्रदायकमा आई. जोन प्रालि, चित्रवन युनिक नेट प्रालि, स्काई ब्रोडब्यान्ड प्रालि, सजिलो नेट प्रालि र कनेक्ट नेपाल नेटवर्क प्रालि रहेका छन् ।

निजी इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले साना तथा सस्ता प्याकेज बिक्री र नवीकरण बन्द गरिरहेको अवस्थामा नेपाल टेलिकमको सस्तो प्याकेजले उपभोक्तामाझ आशा जगाएको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीबाटै प्रचार गरिएको उक्त प्याकेज नियामकीय स्वीकृतिको विवादमा परेपछि यसको कार्यान्वयन र उपभोक्ताले पाउने सहुलियतबारे प्रश्न उठेको छ ।

प्राधिकरणले आगामी दिनमा कुनै पनि नयाँ प्याकेज वा शुल्क पूर्वस्वीकृति लिएर तथा सार्वजनिक सूचना जारी गरेर मात्र लागू गर्न सबै सेवाप्रदायकलाई सचेत गराएको छ ।