सहमतिमा यौन सम्बन्ध राख्ने किशोरकिशोरीलाई बलात्कारको सजाय नहुने गरी कानुन संशोधनको प्रस्ताव
संसद्बाट पारित भई कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

२०८३ कार्तिक ३० सोमबार, दिउँसो ४:२३ बजे१ मिनेट पढाइ
न्यूज ब्यूरो, काठमान्डौँ । सरकारले किशोरकिशोरीबीच आपसी सहमतिमा हुने यौन सम्बन्धलाई जबरजस्ती करणीको कसुरमा नराख्ने गरी कानुन संशोधनको प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ संशोधन गर्ने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको हो ।
प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकासँग उनको मञ्जुरीमै यौन सम्बन्ध राखे पनि त्यसलाई जबरजस्ती करणी मानिन्छ । तर प्रस्तावित संशोधनले विवाहको उमेर नपुगेका किशोरकिशोरीबीच प्रेम सम्बन्ध रहेको र दुवैको सहमतिमा यौन सम्बन्ध भएको अवस्थामा फरक कानुनी व्यवस्था गर्न खोजेको छ ।
मस्यौदामा विवाहको उमेर नपुगेका व्यक्तिहरूबीच प्रेम सम्बन्ध रही दुवैको मञ्जुरीमा करणी भएको र उनीहरूबीचको उमेर अन्तर दुई वर्ष वा सोभन्दा कम भएमा त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद सजाय हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रस्तावित व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विवाहको उमेर नपुगेको व्यक्तिहरूबीच प्रेम सम्बन्ध रही दुबैको मञ्जुरीमा करणी भएको र निजहरू बीचको उमेरको अन्तर दुई वर्ष वा सो भन्दा कम भएकोमा त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म सजाय हुनेछ ।’
यससँगै विधेयकको मस्यौदाले जबरजस्ती करणीको परिभाषालाई समेत थप स्पष्ट बनाउन खोजेको छ । करकाप, अनुचित प्रभाव, डर, त्रास, झुक्यान, अपहरण वा शरीर बन्धक बनाएर लिइएको मञ्जुरीलाई वास्तविक मञ्जुरी नमानिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
यो व्यवस्था हालको कानुनमा लागू भइसकेको नभई विधेयकको मस्यौदामा गरिएको प्रस्ताव मात्र हो । संसद्बाट पारित भई कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया दिन साइन इन गर्नुहोस्
AI सारांश र अडियो स्वचालित रूपमा तयार गरिएको — सम्पादकीय निगरानीमा प्रकाशित।

















टिप्पणी
आफ्नो विचार राख्न साइन इन गर्नुहोस्।
लोड हुँदै…