लोकतान्त्रिक अधिकार हरण गरेको भन्दै गोबिन्द केसीले दिए सत्याग्रह बस्ने चेतावनी
उनले बाँकी संवैधानिक निकायहरुको कार्य सम्पादनमा पनि नागरिकको चासो र निगरानी रहेको बताउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग

२०७७ माघ २९ बिहीबार, दिउँसो १:५७ बजे२ मिनेट पढाइ

न्यूज ब्यूरो, काठमान्डौं । मेडिकल शिक्षा प्रणाली सुधारको लागि १९ औं पटकसम्म सत्याग्रह बसिसकेका डा. गोबिन्दले यसपाली सरकारको विरोधमा २० औं सत्याग्रह बस्ने चेतावनी दिएको छ ।
देश अहिले संवैधानिक सँकटमा फँसेको बताउँदै एक व्यक्तिले सिँगो राज्य सँयन्त्र कब्जा गर्ने प्रपँच गरिरहेको त्यसको विरोधमा सरकारलाई २० औं सत्याग्रह बस्ने चेतावनी दिएको हो । देशको राजधानी काठमान्डौ स्थित माईतीघर मण्डलबाट चेतावनी डा. गोविन्द केसीले सो चेतावनी दिएको हो ।
“अहिले देशमा जुन संवैधानिक संकट छ, जसरी एक व्यक्तिले सिंगो राज्य संपन्त कब्जा गर्ने कुटिल प्रपञ्च चलिरहेको छ, यो पूर्णरुपमा सफल भयो भने भविष्यमा हामीलाई सुधार र सुशासनका लागि लड्ने धरातल नै बाँकी रहने छैन ।”– डा. केसीद्धारा हस्ताक्षरित राष्ट्रिय नागरिक पार्टीको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
उनले असंवैधानिक सँसद विघटको माध्यमबाट गरिएको प्रयासबाट सँविधानको रक्षा गर्नुपर्ने, असंवैद्यानिक रुपमा गरिएको संंवैद्यानिक निकायहरुको नियुक्ती रद्द गर्नुपर्ने, चिकित्साशास्त्रको लागि सरकारसँग भएको सम्झौता कार्यन्वयन र लागू गर्नुपर्ने लगायत ७५ प्रतिशत छात्रवृतिको मुद्दा लागू गर्न माग गरिएको हो ।
केपी ओली देशको प्रधानमन्त्नी रहेसम्म संविधान मात्रै नभई सिंगो स्वार्थ र सुरक्षासमेत खतरामा रहने जिकिर गर्दै अहिलेकै रफ्तारमा प्रतिगमन भए निषेध, हिंसा र मुठभेडको राजनीतिले टाउको उठाउने सम्भावना रहेको भन्दै सत्याग्रहको चेतावनी दिएको हो । उनले सरकारको कदम नसच्याए सत्याग्रह बस्ने चेतावनी दिएको हो ।
नागरिकका हैसियतले शान्तिपूर्ण रुपमा हस्तक्षेप गर्ने यही समय भएको जनाउँदै उनले देशमा अधिनायकवाद संस्थागत हावी भए आगामी सन्ततिले कहिल्यै माफी नगर्ने भन्दै सरकारलाई सचेत गराउन सत्याग्रह बस्ने चेतावनी दिएको हो ।
“हाम्रो नैतिक बलमा टेकेर अहिंसात्मक संघर्ष गयौँ भने हाम्रा लोकतान्त्रिक अधिकारहरु हरण गर्ने सबै प्रपञ्चहरु असफल हुनेछन् ।” उनको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । माईतीघर मण्डलमा बैनर सहित डा. केसीले सचेत गराउन सडकमा आएका छन् ।
प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको न्यायिक प्रक्रियालाई सबै नागरिकहरुले नजिकबाट नियालिरहेको बताउँदै देशको सर्वोच्च
न्यायालयले संविधानको रक्षा गर्ने नागरिकको अपेक्षालाई उदृत विज्ञप्तिमा गरिएको छ । सरकारले समयमा कदम नसच्याए फागुन १२ गतेदेखि सत्याग्रह बस्ने जनाइएको छ ।
उनले बाँकी संवैधानिक निकायहरुको कार्य सम्पादनमा पनि नागरिकको चासो र निगरानी रहेको बताउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायतका संवैधानिक निकायहरुलाई आफ्ना निहित स्वार्थ पूरा गर्न वा कुनै व्यक्ति विशेषको प्रतिसोर्ध साँच्चै हतियार नबन्न, नबनाउन खबरदारी समेत गर्ने गरी सत्याग्रह बस्ने चेतावनी दिएको हो ।
“हालै असंवैधानिक रूपमा संवैधानिक निकायहरूमा गरिएका नियुक्ति सर्वसत्तावाद लाट्रे सेविधान विरोधी कार्य हो सबै प्रकारका संविधान विरोधी कार्यका मुख्य दोषी तथा तिनका मतियारहरूलाई संवैधानिक तथा कानूनी रूपमा जबाफदेही बनाउन हामी प्रतिबद्ध छौँ ।” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
















टिप्पणी
आफ्नो विचार राख्न साइन इन गर्नुहोस्।
लोड हुँदै…