धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिकामा न्यायिक समितिको इजलास शुरु

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । स्थानीय सरकार सञ्चालन भएको करिब ३ वर्षपछि धनुषाको गणेशमान नगरपालिकामा न्यायिक समितिको इजलास शुरु गरेको छ ।

इजलास अभावमा यसअघि न्यायिक समिति संयोजक नगरपालिका उपाध्यक्ष मिनाकुमारी यादवको कार्यकक्षबाट न्यायसम्पादन हुने गरेको थियो ।

स्थानीय तहको पुनर्संरचनापश्चात् स्थानीय तहमा नै मेलमिलाप र न्यायिक कार्य सुरु गर्दै आएको नगरपालिकाले स्थानीय तह सञ्चालन भएको ३ वर्षपछिमात्र इजलास पाएको हो ।

अब इजलासबाट नगरपालिकामा आउने मुद्धा किनारा लगाउन सहज हुने न्यायिक समिति संयोजक एवम् उपमेयर मीना कुमारी यादवले बताइन् ।

स्थानीय सरकार आएपछि नगरपालिकाले उपमेयर यादवको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गरेको थियो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबमोजिम स्थानीय तहले विभिन्न १५ प्रकृतिका मुद्धा किनारा लगाउन सक्नेछ ।

प्रदेश २ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले प्रदेश २ मा सब भन्दा अगाडि गणेशमानचारनाथ नगरपालिकाले न्यायिक समितिको इजलास कक्ष शुरु गरिएकोमा प्रशंसा सहित बधाई दिए ।

नगरपालिकाको न्यायिक समितिबाट किनारा लगाउन नसकेको मुद्धा अदालती प्रक्रियाका लागि समितिले पठाउन सक्छ । इजलास अभावका कारण मुद्धा छलफल तथा निरुपण गर्दा गोपनीयता हुने नगरेको अबस्था थियो । धेरै छलफल गोप्य हुन सकिरहेका थिएनन् । मानिसहरु भीडभाडका कारण समस्या झेल्नु परिरहेको थियो ।

प्रदेश २ आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले इजलास शुरु गरेका हुन । इजलास कक्ष उद्घाटनमा समिति संयोजक मिना कुमारी यादव , न्यायिक समिति सदस्य वडा नं ११ का अध्यक्ष सत्यनारायाण सिहं कुवंर, वडा अध्यक्ष राम चलितर यादव, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मित्र प्रसाद काफले , लेखा अधिकृत शिवनारायाण साह, इन्जीनयर लखनदेव यादव, र ने क पा नगर अध्यक्ष महेशलाल यादव वडा अध्यक्षहरु तथा कर्मचारीको सहभागिता थियो ।

गणेशमान नगरपालिकाले भने इजलास स्थापना गरी सेवाप्रवाह गरिरहेको र न्यायिक सम्पादन धेरै सहज भएको नगर उपप्रमुख यादवले बताइन । उनले भनिन–हामीले पनि पहिला धेरै समस्या भोग्यौं । हाल छलफल गोप्यढंगले चलाउन सहज भएको छ ।

ज्याला मजदुरी नदिएको, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह तथा पालनपोषण नगरेकोलगायत मुद्धा निरुपण गर्ने अधिकार स्थानीय न्यायिक समितिलाई छ ।

पति पत्नीबीच सम्बन्ध बिच्छेद, गाली बेइज्जती, लुटपाटलगायत मुद्धा मेलमिलापबाट निरुपण गर्ने अधिकार स्थानीय न्यायिक समितिलाई दिइएको छ ।