प्रदेश २ः मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मलाई खर्च सीमा तोकियो, अब कसले कतिको गाडी चढन पाउने ?

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । प्रदेश २ का सरकारले मुख्यमन्त्री देखि लिएर मन्त्रीसम्मको खर्च सीमा तोक्ने गरी नयाँ निर्देशिका ल्याएको छ ।

प्रदेश सरकारले यसअघि बनाएको प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका २०७५ खारेज गरी बनाएको नयाँ खर्च मापदण्डमा मुख्यमन्त्री देखि मन्त्रीसम्मले के कतिको गाडी चढन पाउनेसम्म सीमा निर्धारण गरेको हो ।

प्रदेश २ सरकारले मुख्यमन्त्री, मन्त्रीसहित कर्मचारी चढ्ने गाडीको वर्गीकरण गर्दै खर्चको सीमा तोक्दै उनीहरुले मासिक रुपमा गर्न पाउने ईन्धन (पेट्रोल, डिजल) को खर्चलाई पनि सीमा तोकिएको हो ।

प्रदेश सरकारले ल्याएको नयाँ खर्च निर्देशिकामा सवार साधनको प्रसँगमा वर्गीकरण हिसाबले मात्र गाडी खरिद गर्न पाउने प्रावधान तोकिएको छ । नयाँ खर्च निर्देशिका अनुसार मुख्यमन्त्री, सभामुख, मन्त्री, उपसभामुखको गाडीलाई “क” वर्गमा राखिएको छ ।

त्यही प्रमुख सचिव,आयोगका पदाधिकारी र मुख्य न्यायाधिवक्ताको “ख” वर्गमा राखिएको छ भने प्रदेश सचिवको “ग”, महाशाखा, कार्यालय प्रमुखको “घ” र राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी र सो सरहका अधिकृत चढ्ने गाडीलाई “ङ” वर्गमा राखिएको छ ।

नयाँ निर्देशिका अनुसार “क” श्रेणीको गाडी बढीमा १ करोड २० लाखसम्मको मात्र हुनुपर्ने बुँदा समावेश गरिएको छ भने “ख” श्रेणीका लागि गाडी बढीमा ८० लाख रुपैयाँसम्मको गाडी किन्न पाउने प्रावधान बनाएको छ ।

“‘ग” श्रेणीका लागि गाडी बढीमा ६५ लाख, “घ” श्रेणीका लागि ५५ लाख र “‘ङ” श्रेणीका लागि बढीमा २ लाख ५० हजारसम्मको मोटरसाइकल वा स्कुटर खरिद गर्न सकिने गरी खर्च निर्देशिका बनाइएको हो ।

निर्देशिकामा गाडी सहित गाडीमा प्रयोग गरिने ईन्धनको पनि अधिकत्तम खर्च तोकिएको छ । ईन्धन मासिक रुपमा के कति खर्च गर्न पाउने भनेर निर्देशिकामा प्रष्टयाएको छ । जसमा अब मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख वा उप सभामुखलाई पनि कानुन बमोजिम नै इन्धन दिइने छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सुविधा सम्बन्धमा बनेको ऐन २०७५ अनुसार मुख्यमन्त्रीलाई ३ सय लिटर, मन्त्रीलाई २५० लिटर र राज्यमन्त्रीलाई २ सय २५ लिटरका दरले प्रति महिना इन्धन उपलब्ध गराइनेछ ।

नयाँ खर्च निर्देशिका बनाएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव काशीराज दाहालले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको सुविधा ऐन अनुसार इन्धन दिने भएपनि अन्यका लागि सीमा तोकिएको बताए ।

उनका अनुसार प्रमुख सचिव, मुख्य न्यायाधिवक्ता र आयोगका पदाधिकारीले मासिक १५० लिटरका दरले इन्धन र त्रैमासिक रुपमा ५ लिटर मोविल सुविधा पाउनेछन् ।

प्रदेश सचिवले प्रति महिना सय लिटर इन्धन, महाशाखा प्रमुखरविभागीय प्रमुख र कार्यालय प्रमुखले प्रति महिना ७० लिटर इन्धन पाउनेछन् । उनीहरुले प्रत्येक ३ महिनामा ५ लिटर मोविल सुविधा पाउनेछन् । ‘इन्धनलाई व्यवस्थित गर्नकै लागि खर्च निर्देशिकामा यो कुरा राखेका छौं’ सचिव दाहालले भने ।

विशिष्ट व्यक्तिलाई १८ सयको खाना

विभिन्न तालिम, गोष्ठीहरुमा मन्त्रीस्तर वा विशिष्ट श्रेणीका व्यक्ति सहभागी भए उनीहरुको खाजा खाना वापत प्रति व्यक्ति १८ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । कार्यक्रममा प्रदेशस्तर सचिव सहभागी भए १५ सय र सहभागीका लागि २ सय ५० रुपैयाँको खाजाको व्यवस्था गर्न सकिने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।

निर्माण व्यवसायीले उपभोक्ताको काम गर्न नपाउने

प्रदेश २ मा उपभोक्ता समितिले पाएको योजना निर्माण व्यवसायी मार्फत् गरिदिने चलन छ । तर खर्च निर्देशिकाले यो कुरामा रोक लगाएको छ । अब उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायले प्राप्त गरेको कुनै काममा निर्माण व्यवसायीलाई संलग्न गराउन पाइदैन ।

‘त्यस्तो गरेको पाइएमा सम्झौता रद्द गरी भविष्यमा त्यस्तो कुनै काम उपभोक्ता समिति वा लाभग्राहीलाई नदिने गरी अभिलेख राखी सो काम गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई समेत कालो सूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सिफारिस गरिनेछ’ निर्देशिकामा भनिएको छ ।