जनता आवास कार्यक्रम : मन्त्री, सांसद र कर्मचारीका आफ्नै ठेकेदार, दलितले गर्न थाले प्रतिकार

न्यूज ब्यूरो, सिरहा । जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत घर निर्माणका लागि सिरहामा डोम समुदायले आफैले शिलान्यास गरेका छन् ।

मिर्चैया नगरपालिका-१० स्थित पिपरामा निर्माण हुन लागेको ८ घरका लागि त्यहाँका डोम परिवारहरु आफैले शिलान्यास गरेका हुन् ।

जनता आवास कार्यक्रमको कार्यविधि अनुसार उनीहरूले उपभोक्ता समिति मार्फत् घर निर्माणका काम थालेका छन् ।एक महिनाभित्रै कार्य सम्पन्न हुने गरी काम अगाडी बढाएको उपभोक्ता समितिकी अध्यक्ष रेखा मल्लिकले जानकारी दिइन् ।

कुरा नमिल्दा सांसद आएनन्

जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश २ मा पहिलो चरणमा मुसहर, डोम, मेस्तरलगायतका अति विपन्न वर्गको घर निर्माण हुँदैछ । निर्माण भइरहेको दुई कोठे घरका लागि प्रदेशका मन्त्री तथा सांसदहरुले शिलान्यास गर्ने गरेका छन् ।

तर, यहाँका प्रदेश सांसदले आजभोलि गर्दै आलटाल गरेपछि डोम परिवार आफैले शिलान्यास गरेर काम थालेका हुन् ।

यो ठाउँ सिरहा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ (क) अन्तर्गत पर्छ । यस क्षेत्रबाट नेकपाका दिलिप साह प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्छन् ।

तर, उनले आजभोलि गर्दा घर निर्माणमा ढिलाइ हुँदै गएपछि आफैले शिलान्यास गरेको स्थानीय श्रवण मल्लिकले बताए । सांसद साहको आफूले ठेकेदार मार्फत काम गराइदिने शर्त आफूहरुले अस्वीकार गरेपछि पटकपटक गुहार्दा पनि उनी आनाकानी गरेको उनको गुनासो छ ।

'विपन्न परिवार आफैले उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराउन पाउने प्रावधान छ,' उनले भने, 'अनि हामीले उहाँलाई किन काम गराउन दिनुपर्यो, त्यसैले हामी आफैले काम गर्ने अडान राख्यौं ।' डोम समुदायले आफैले शिलान्यास गर्न लागेपछि यहाँ आएका शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय राजविराजका एक ओभरसियरले तत्काल शिलान्यास स्थगित गर्न पनि खोजे ।

उनले त्यहाँ प्रदेश सांसदलाई नदेखेपछि आफूलाई हाकिमले दुई तीन दिनपछि शिलान्यास हुने भनेको भन्दै शिलान्यास रोक्न खोजेका थिए । तर, आजै र आफैले शिलान्यास गर्ने अडान लिएका उनीहरु आफैले शिलान्यास गरे ।

सांसद अथवा ठूलाबडा नेताले नै शिलान्यास गर्ने परिपाटीको अन्त्य आवश्यक रहेकोे पनि उनीहरूको भनाइ छ ।

मन्त्री, सांसद र कर्मचारी आफैले ठेकेदार मार्फत गराउँछन् काम

जिल्लाका विभिन्न स्थानमा प्रदेशका मन्त्री तथा सांसदहरु र कर्मचारी आफैले ठेकेदार मार्फत घर निर्माणको काम गराइरहेको देखिएको छ ।

घर निर्माण हुने ठाउँमा नामको लागि उपभोक्ता समिति खडा गरी काम भने मन्त्री, सांसद र कर्मचारीले आफैले ठेकेदार मार्फत गराउँदैछन् । उनीहरूले विपन्न परिवारहरुलाई उपभोक्ता समिति गठन गर्न लगाउने र त्यसपछि आफैले ठेकेदार लगाएर काम गराइरहेका छन् ।

विपन्न परिवारहरु पनि घर निर्माणमा कुनै अवरोध आउँछ कि भन्ने भयले बाध्य भएर माथिको आदेश बमोजिम चुप देखिन्छन् । यसरी काम हुँदा प्रदेशका मन्त्री, सांसद र कर्मचारीहरुको आर्थिक लाभको नियत प्रष्ट देखिएको समाजिक अगुवाहरु बताउँछन् ।