मारुतीको कब्जामा रहेको जग्गा अझै भएन फिर्ता, मुख्यमन्त्रीलाई पनि टेरेनन्

न्यूज ब्यूरो, सिरहा । मारुती सिमेन्ट उद्योगविरुद्ध विभिन्न माग राखी आन्दोलनमा उत्रेका स्थानीयलाई सम्बोधन गर्न प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत चोहर्वा नै आए ।

स्थानीयको निरन्तरको आन्दोलनपछि मुख्यमन्त्री राउत गत माघ २९ गते यहाँ आएर चाँडै नै सम्पूर्ण माग सम्बोधन हुने आश्वासन दिए । उनले भनेका थिए, ‘मैले सबैथोक बुझेँ, यहाँहरुका माग जायज हुन्, मैले सम्बन्धित निकायलाई यथाशीघ्र माग सम्बोधन गर्न निर्देशन दिइसकें ।’

मुख्यमन्त्री राउतले मारुतीको कब्जामा रहेको वनको सार्वजनिक जग्गा फिर्ता तथा अन्य मागहरु पनि सम्बोधनको प्रक्रिया थाल्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहालाई ठाडो निर्देशन दिएका थिए । मुख्यमन्त्रीको यस्तो आश्वासनपछि आन्दोलनरत संघर्ष समितिले तत्काल आन्दोलन स्थगित गर्यो ।

मुख्यमन्त्री राउत यहाँ आएर गरेको यो बाचाको झण्डै डेढ महिना हुन लाग्यो । तर, अझै पनि कुनै सुनुवाइ भएको छैन । मुख्यमन्त्रीको निर्देशनलाई समेत बेवास्ता गर्दै सम्बन्धित निकायहरुले आलटाल गरिरहेका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयको उदासीनताका कारण मारुती सिमेन्टले कब्जा गरेको जग्गा फिर्ता तथा अन्य माग सम्बोधनको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

सम्बन्धित निकायहरुले आलटाल गरेर पञ्छिन खोजिरहँदा संघर्ष समितिले पुनः आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ । संघर्ष समितिले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी यस्तो चेतावनी दिएको हो ।

डिभिजन वन कार्यालय लहानले जग्गा फिर्ताको प्रक्रियामा आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउन मालपोत कार्यालय सिराहलाई पत्राचार पनि गरेको छ । तर, मारुतीसँगको सेटिङमा सबै निकाय मौन बसेको संघर्ष समितिका संयोजक चिरञ्जीवी यादवको आरोप छ ।

धैर्यताको सीमा अब नाघिसकेको भन्दै बाध्य भएर दशैं लगत्तै आगामी आन्दोलनको प्रारुप तय गरी आन्दोलनमा जाने संघर्ष समितिका रामदयाल यादवले जानकारी दिए ।

यसकारण आन्दोलन

जग्गा विहिन परिवारलाई व्यवस्थापन गर्न तत्कालिन सरकारले २०५८ सालमा सुकुम्बासी आयोग गठन गरेको थियो । तर, त्यसबेला केहि प्रतिशत त्यस्ता परिवारले जग्गा पाएपनि धनीमनी र पावर पहुँच बालाले नै सार्वजनिक जग्गामा लुट मचाए ।

यहाँ भएको उस्तै हो । आयोगका सिरहाका सदस्य देवकुमार लामाले पदको दुरुपयोग गर्दै अहिले अर्बौैं मूल्य पर्ने ३ बिघाबढी जग्गा पत्नी, छोरादेखि आफन्तसम्मको नाममा गराए । चन्द्रउदयपुर ८ (क) को साबिक कित्ता नम्बर २००, २०२ र २०५ को झण्डै करिब साढे तीन बिघा जति जग्गा उनले हत्याए ।

कित्ता नम्बर २०० को १७ कट्ठा १० धुर, किता नम्बर २०२ को १५ कट्ठा ६ धुर र कित्ता नम्बर २०६ को १ बिघा ७ कट्ठा ८ धुर सरकारी बुट्यान जग्गा पछि आएर मारुती सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालक मनोज गोयल र अनुज राँठीको नाममा कित्ताकाट भएको छ । हाल १२ वटा कित्तामा कायम रहेको उक्त जग्गामध्ये केहि जग्गा गोलबजार नगरपालिकामा पर्छ भने केहि जग्गा नरहा गाउँपालिकामा पर्छ ।

वनको सार्वजनिक जग्गा भएको थाहा हुँदहुँदै पनि लामासँग मारुतीले सस्तो दरमा खरिद गरि जग्गामा रजाइँ गरिरहेका छन् । सार्वजनिक जग्गा निजीकरण गरेको चर्चा स्थानीयमा चलेपछि फँस्ने डरले लामाले मारुती सिमेन्टका सञ्चालकसँग उक्त जग्गा बिक्री गरेको देखिन्छ ।

मारुतीले हाल रजाइँ गरिरहेको उक्त वनको सार्वजनिक जग्गा सम्बन्धमा स्थानीयले पटकपटक आवाज उठाइरहेका छन् । तर, मारुतीलाई भने फरक परेको छैन ।

त्यति मात्रै होइन, सिमेन्ट उद्योगबाट निस्कने प्रदुषित धुवाँले आसपासका बस्ती पनि जोखिममा छन् । मारुती सिमेन्ट उद्योग परिसरमै रहेको शारदा डिष्टिलरीले घुर्मी खोलाबाट बगाउँदै आएको विषादियुक्त पानीले पनि यहाँका सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा विभिन्न किसिमको समस्या देखिनुका साथै अन्नबालीमा पनि गम्भीर क्षति हुँदै आएको छ ।

मारुती सिमेन्ट र शारदा डिष्टिलरीको मनोमानीका कारण गोलबजार नगरपालिका, मिर्चैया नगरपालिका र नरहा गाउँपालिकासहित घुर्मी नदीको छेउमा रहेका दर्जनौं गाउँका लाखौं जनता प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित छन् ।

यहाँका स्थानीयहरुले जग्गा अतिक्रमण तथा प्रदुषण रोक्न निरन्तर रुपमा आवाज उठाउँदै आएका छन् । तर, यी कारखानाले भने केहि नेता तथा यहाँका जनप्रतिनिधिकै संरक्षण अर्थात् शक्तिको आडमा मनपरी गर्दै आएका छन् । यसकारण पछिल्लो पटक यहाँका अगुवा तथा स्थानीयहरु संघर्षमा उत्रेका हुन् ।

यस्ता छन् माग

मारुती सिमेन्ट उद्योगको कब्जामा रहेको वनको सार्वजनिक जग्गा फिर्ता भई वनकै कायम हुनुपर्ने, वातावरण र ध्वनी प्रदुषण नियन्त्रण तथा धुवाँ–धुलो व्यवस्थित गरी नियन्त्रण गर्नुपर्ने, यस उद्योगको छाडापनले प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित किसानहरुलाई उचित क्षतिपूर्ति दिइनुपर्ने, यस उद्योगमा हुने ठेक्का प्रक्रिया तथा कर्मचारी भर्नाको विज्ञापन स्थानीय तथा राष्ट्रिय पत्रिकामा हुनुपर्ने, रोजगारीमा स्थानीयलाई प्राथमिकता दिई उद्योगमा ९० प्रतिशत स्थानीय कामदार राख्नुपर्ने, उद्योगमा कामदारसँग लेवी तथा विभिन्न बाहानामा गरिने शोषण अन्त्य हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

यस्तै, मारुती सिमेन्ट उद्योगको परिसरमै रहेको शारदा डिष्टिलरीले घुर्मी खोलाबाट बगाउँदै आएको विशादीयुक्त पानी व्यवस्थित गर्ने र खोलाबाट बगाउन नपाउने तथा त्यस क्षेत्रलाई आतंकित बनाएको दुर्गन्ध नियन्त्रण गर्ने र उद्योगले यस क्षेत्रमा कुनै किसिमको हानी नोक्सनी नपुर्याउने तथा यहाँका जनताको हित केन्द्रित हुनुपर्ने माग संघर्ष समितिको छ ।