मधेश सरकारको एक्सनमा दलित सशक्तिकरण ऐन

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम। दलितहरुमाथिको भेदभाव अन्तका लागि प्रदेश सभाले पारित गरेको दलित सशक्ति ऐन अनुसारको कार्य प्रदेश सरकारले प्रारम्भ गरेको छ ।

ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिम मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको अध्यक्षतामा रहेको जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समितिको एतिहासिक पहिलो बैठक आज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा सम्पन्न भएको छ ।

पछिल्लो समयमा विभिन्न घटनामा निधन भएका १३ जना दलितहरु प्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै बैठकको शुभारम्भ गरिएको थियो ।

पछिल्लो समयमा प्रदेश २मा एक पछि अर्को दलित सम्बन्धि घटनाहरु भएको अवस्थामा सम्पन्न उक्त बैठकले पछिल्ला घटनाहरु बारे छानविन गरि समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्न आन्तरिक मामिला मन्त्रीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।

रौतटह लगायतको घटनाहरु बारे छानविन गर्न १५ दिन समय सिमा दिइएको उक्त समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेकपाका सचेतक एवं अनुगमन समितिका सदस्य समेत रहनु भएका सुन्दर विश्वकर्मा, प्रदेश सभा सदस्य सुनिता देवी मोची, प्रमिला देवी दास र प्रदेश प्रहरीका प्रमुख सदस्य सचिव रहेका छन ।

त्यसै गरि बैठकले लकडाउनमा खाना नपाएर मृत्यु भएका सप्तरीका मलर सदा र विराटनगरमा उपचारको रकम तिर्न नसकी अस्पतालमा बन्धक बनेका भुटनी देवीका परिवारलाई १ लाख ५० हजारको दरले आर्थिक सहयोगका लागि प्रदेश सरकारमा सिफारिस गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

साथै रौतहटमा हत्या भएका निरंजन राम र मित्रा देवी बैठाको परिवारलाई समेत आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । बैठकले दलित सशक्ति ऐन परिकल्पना गरे अनुरुपमा कार्यहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समेत प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री राउतको अध्यक्षतामा रहेको अनुगमन समितिमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव, सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर साह, प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलित सदस्यहरु सुन्दर विश्वकर्मा, चमेली देवी दास, प्रमिला देवी दास, फुलिया देवी सदाय, रविन्द्र बैठा, सुनिता देवी मोची, श्यामपरि देवी राम, मुख्यन्यायधिवक्ता दिपेन्द्र झा, र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका उपसचिव रुपेश साह सदस्य सचिव रहनु भएको छ ।