विद्यालय र शिक्षा दुवै अन्यौल

कोरोनाको महामारीसँगै शैक्षिक क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ । यसरी नै बैशाखको पहिलो हप्ताबाट सुरुहुनु पर्ने शैक्षिक सत्र अहिले सम्म पनि अन्योल नै छ ।

करिब २९ हजार सामुदायिक बिधालय र करिब ७ हजारका नीजि बिधालयमा अध्यानरत करिब ८० लाख भन्दा बढि बालबालिकाहरु अहिले पनि घरमै रहेका छन्।

यसरी कक्षा एसईई र कक्षा ११ को बाटो खोलीदिए पनि कक्षा १२ को बैशाखमा हुनु पर्ने परिक्षा अहिले सम्म पनि अनिश्चितनै छ । यसरीनै देशको बिकासको पहिलो आधार मेरुदण्ड विद्यालय शिक्षा क्षेत्र महिनौं देखी अन्यौलता र समस्या हुनुमा विश्व व्यापी फैलिएको कोरोना महामारीसगै हाम्रो नेतृत्व र व्यबस्थापकीय क्षमता माथी नै गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ ।

देशमा तीन तहको सरकार स्थानीय तयले संघको मुख ताक्ने तर संघले बिधालय सञ्चालनको कुनै ठोस निर्णय नगर्दा अहिले पनि शिक्षण सिकाईका कुनै पनि गतिबिधी सञ्चालनमा आउन सकेका छैन ।

तसर्थ, यसरीनै अन्योलमानै राखेर अब अगाडी बढ्न नसक्ने कुरा सम्पुर्ण अभिभाबक सरोकारवाला र शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरुले गुनासो राख्दै गर्दा सरकारले शैक्षिक क्षेत्रको हानी न्युनिकरण गर्न भनेर असार १ देखि बैकल्पिक माध्यबाट शिक्षणसिकाई क्रियाकलाप सञ्चालना गर्नु भनेर निर्देशन जारी गेरेको थियो।

त्यसै अनुरुप धेरै जसो नीजी बिधालय देखि कतिपय सामुदायक बिधालय अनलाईन कक्षा सञ्चालनमा आफ्नो तयारी गरेर शुरुवात पनि गरे ईन्टरनेट रेडियो टेलिीजनको माध्यमसँग राम्रै पहुँच भएका निजी क्षेत्रका बिधार्थी, शिक्षक र अबिभाबकको सक्रियतामा अनलाईबाट केही बिधालयमा पठन पाठनपनि शुरु गरेका थिए ।

त्यसैलाई जोडेर फेरी निजी बिधालय सञ्चालकले अभिभाबकहरूसँग बैशाख देखीकै शुल्क उठाउन लागी परेको र कतिपय बिधालयले उठाईपनि सकेका र कतिपयले ऊठाउने क्रममा रहेको समयमा सरकारले पठन पाठन हुन नसकेका दिनहरुको र अनलाईन शिक्षाको अहिलेकै अवस्थामा शुल्क नलिनु भन्ने निर्णय गर्दा महिनौ देखी शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तलब समेत नदिकन आनाकानी गर्दै आएका नीजि बिधालायका सञ्चालकहरू अनलाईन कक्षा नै बन्द गरेर आन्दोलनमे आएका थिए ।

निजी बिधालय सञ्चालकले अभिभाबकबाट शुल्क उठाउन नपाउदा,महिनौ देखि शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तलब दिने अबस्था नरहेको समस्या बताउदै आएका र सरकारले पनि कुनै क्षतिपुर्ति तथा सहुलियत नदिएको बिषयलाई जोडेर नीजी बिधालय क्षेत्र थप अन्योल र समस्यामा परेको कुरा व्यबहारमा देखीएको छ।

यता, सञ्चालनको शुरुवातमै अनलाईन शिक्षालाई शुल्कको बिषय जोडेर बन्द गर्नाले लाखौ बिधार्थीको पढ्न पाउने आफ्नो अधिकारबाट बञ्चित गराउनु कुनै ठोस कदम नचाल्नुलाई के भन्न सकिन्छ ।

यस्ता कुरा प्रती सरोकारवालको ध्यान समयमा जानू पर्ने हुन्छ। फेरी अर्को कुरा शिक्षा क्षेत्रको अभिभाबक्त्व ग्रहण गरेको शिक्षा मन्त्रालयको स्पस्ट नीति र कार्य योजना आउन नसक्नु तथा स्थानीय निकाय मतहतको माध्यमिक शिक्षा भएकाले यसको बारेमा कदम चाल्नु पर्ने स्थानिय निकायले हो भन्नेर सबैधानिक व्यवस्थाको कुरा मन्त्रालयबाट देखाउनु र यता अभिभाबकलाई आफ्ना नानी बाबुलाई सहजै बिधालय पठाउने बाताबरण अहिले सम्म पनि तयार नहुनु र अर्को कुरा समयको जटिलता र तत्कालको समस्या फुकाउनकै लागीमात्र बिधालयलाई स्थानीय स्तरमा क्वारेन्टाइन बनाउन दिएका कतिपय बिधालयहरुबाट क्वारेन्टाइन क्षेत्रलाई स्थानान्तरण उचित व्यबस्थापनमा अहिले सम्म ध्यान नदिनु देखि शैक्षिक क्षेत्रलाई स्वास्थ्यका दृष्टिले खतरा मुक्त वातावरण बनाउने काममा कसैले पनि ध्यान नदिदा बिधालय शिक्षा जन अन्योल भएको छ ।

अब सरकारले बिधालय खोल्ने भन्नै निर्णय गर्दै गर्दा हामीले हाम्रो शिक्षक बिधार्थीलाई कोरोना जस्तो महामारीबाट सुरक्षित पठन पाठन सञ्चालन गर्न पर्याप्त सुरक्षा तयारी गरेका छौ त गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

अर्को महत्वपूर्ण पाटो शैक्षिक सत्रको समयको क्षतिलाई व्यबस्थापन गर्नको लागि सम्पुर्ण सामुदायिक तथा निजी बिधालयले पहिला दिदै गरेका सामान्य बिदाहरु समेतलाई कटौती गरेर महामारी ले क्षति भएको समय भर्पुर गर्नु पर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।

अर्को कुरा सामुदायिक बिधालयका अध्यान गर्ने करिब ८८ प्रतिशत बिधार्थीमा पनि कसरी अनलाईन शिक्षामा पहुँच पुर्याउने भन्ने बिषय देखी बिधालयमा कुनै काम,गृहकार्य,शिक्षणसिकाई क्रियाकल्पमा सहभागीता नभैईकन सामुदायिक बिधालयका सम्पुर्ण शिक्षकहरुको तलब निकासी हुँदै गर्दा बर्तमान शिक्षा क्षेत्रमा कुल बिधार्थीको २२ प्रतिशत बिधार्थी अध्यान गराउदै गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने बिगतमा देशमा बन्द हडताल हुदा समेत अतिरिक्त समय लिएर भएपनि शैक्षिक सत्रमै पाठ्यभार पूरा गर्ने करिव २ लाख शिक्षक शिक्षिकामा त्यसमा पनि ७० प्रतिशत जति शिक्षिका भएका संस्थागत बिधालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई तलब र सुबिधामा संस्थागत बिधालय सञ्चालक देखी राज्यको तर्फबाट पनि कुनै ठोस केही सहुलियतको व्यबस्था अहिले सम्म नगरिनु पनि प्रमख समस्य भएको छ।

अर्को कुरा हरेक शैक्षिक सत्रमा बिधार्थी भर्नाकै समयमा बिभिन्न शिर्षकका कोष देखाएर शुल्क लिने गरेका निजी बिधालयले जम्मा गरेको धनरासी देखि सरकारले निर्धारण गरेको नियम भित्रै रहेर भए पनि बिगतमा कमाएको नाफाबाट समेत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई यो महामारीको समयमा तलब दिनेकुराको व्यबस्थापन नगर्नु त्यसमा आनाकानी गर्ने कुरा ब्यबाहारीक पक्षले हेर्दा अतिनै नराम्रो निन्दनीय देखिएको छ।

यसैले गर्दा अभिभाबकले बिगतका शैक्षिक सत्रमा २ सय २० दिन बिधालय लाग्दै गर्दा पनि ३ सय ६५ नै दिनको शुल्क तिर्ने हामी अभिभाबकहरुले अहिले आएर शिक्षकलाई तलब नदिएको बिषयलाई जोडेर बिधालय सञ्चालक र सरकार दुवैलाई गोनासो गर्दै आएका छन्।

यसरीनै सबै पक्षबाट जवाफदेहीता गर्दै बिधार्थीको शैक्षिक भबिष्यलाई तीनै तहको सरकार , निजीबिधालय सञ्चालक,सामुदायिक,निजी बिधालय सम्पुर्ण अभिभाबक र सरोकारवाला सम्पूर्ण निकायहरुको समयमै ध्यान जान सकोस र पठन पाठनको बातावरण बन्न सकोस।

---

बीरबल खड्का, धनकुटा