जनमत संग्रहका लागि कानून बनाउन डा. सिके राउतको माग
डा. राउतले शहीद परिवारलाई मासिक ३० हजार उपलब्ध गराउन, उपचार खर्च दिन र मुद्दा फिर्ता लिन पनि माग गरेका छन् ।

२०७६ असोज ३ शुक्रबार, बेलुकी ७:१० बजे१ मिनेट पढाइ

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले जनमत संग्रहका लागि कानुन बनाउन माग गरेका छन् ।
संविधानले जनमत संग्रह गर्न अधिकार दिएको भन्दै अध्यक्ष डा. राउतले जनमत संग्रह गर्ने व्यवस्थाका लागि आवश्यक ऐन बनाउन माग गरेका हुन् । संविधानको धारा २७५ मा जनमत संग्रहको व्यवस्था गरिएको भन्दै संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न आवश्यक ऐन बनाउनु पर्ने उनको माग छ ।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. राउतले आफ्नो फेसबूकमा ‘नेपालको संविधानको धारा २७५ मा रहेको जनमत संग्रह गर्ने व्यवस्थाका लागि आवश्यक ऐन तयार गर्दै ५ लाख नागरिकले आवश्यक संविधान संशोधनको लागि हस्ताक्षर गरेर बुझाएको खण्डमा सो विषयलाई संघीय संसद्ले जनमत संग्रहमा लग्नुपर्ने प्रावधान ल्याउन जनमत पार्टीले माग गर्दछ’ भनेर लेखेका छन् ।
डा. राउतले ‘राइट टू रिकाल’को संवैधानिक व्यवस्था गर्न समेत माग गरेका छन् । यसका साथै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था मजबूत बनाउँदै र जनभावना अनुरुप सिमांकन सच्चाउनु पर्नेमा राउतले जोड दिएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाद्वारा सन् १९६० दिसम्बर १४ मा पारित निर्णय १५१४ (एक्सभी), तथा सन् १९६६ डिसेम्बर १६ मा पारित निर्णय २२०० (ए–एक्सएक्सआई) आईसिसिपीआररआइसिईएससीआर अनुसार समुदायहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार स्थापित गर्दै प्रदेशहरूलाई अधिकार सम्पन्न र स्वायत्त बनाउन उनले माग गरेका छन् ।
डा. राउतले शहीद परिवारलाई मासिक ३० हजार उपलब्ध गराउन, उपचार खर्च दिन र मुद्दा फिर्ता लिन पनि माग गरेका छन् ।
कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया दिन साइन इन गर्नुहोस्
















टिप्पणी
आफ्नो विचार राख्न साइन इन गर्नुहोस्।
लोड हुँदै…