निजगढमा प्रदेश २ सरकारले रूख काट्न नदिने

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । प्रदेश २ को बाराको निजगढमा प्रस्तावित अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा प्रदेश २ सरकारले रूखहरू काट्न नदिने भएको छ ।

प्रदेश सरकारले त्यहाँको रुख काट्न नदिने र विमानस्थल बनाउन प्रदेशभित्रकै अरू खाली जमिन प्रयोग गर्न संघीय सरकारलाई सुझाउने तयारी गरेको हो । संघीय सरकारका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले यसै वर्ष निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको शिलान्यास गर्ने घोषणा गरेपछि प्रदेश २ सरकारले पनि यस्तो निर्णय गरेका हुन् ।

प्रदेशमा वन क्षेत्र ४० प्रतिशत र्पुयाउने घोषणा गरिएकामा रूख काटेर विमानस्थल बनाउँदा अझ घट्ने भएकाले खाली जमिन उपयोगका लागि सुझाउने निष्कर्ष निकालिएको प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामनरेश रायले बताए । निजगढ विमानस्थलसम्बन्धी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा धेरै प्रश्न उठेका छन् ।

७ प्रदेशमध्ये प्रदेश २ मा सबैभन्दा कम वन क्षेत्र छ  । यहाँका ८ जिल्लामा जम्मा २ लाख ६३ हजार ६ सय ३० हेक्टर वन (२७.४९ प्रतिशत) छ । जनसंख्याको चाप भने अत्यधिक छ । कम्तीमा आधा हेक्टर वन भएको र त्यसभित्र रूखले १० प्रतिशत ढाकेको क्षेत्रलाई विशेषज्ञहरूले वन क्षेत्र भनी व्याख्या गरेका छन् ।

वन क्षेत्र बढाउन प्रदेश २ सरकारले असार पहिलो साता वृक्षरोपण अभियान नै संचालन छ । चालु आर्थिक वर्षभित्र १० लाख बिरुवा रोप्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ । राजमार्ग, सहायक सडक, खाली–पर्ती जग्गा र सार्वजनिक जमिनमा वृक्षरोपण गर्न प्रदेश सरकारले आह्वान गरको हो । प्रदेश सरकारले वन क्षेत्र उपयोगबारे कडा नीति बनाउँदै अघि बढ्ने जनाएको छ ।

सर्लाही, महोत्तरी र रौतहटमा फैलिएको सागरनाथ वन विकास परियोजना आफूले नै व्यवस्थापन गर्ने चैतमा निर्णय गरेको थियो । संघीय सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट खोसेर नेपाल वन निगम लिमिटेडमा गाभेपछि प्रदेश सरकार खारेजी माग गर्दै सर्वोच्च अदालत गएको थियो । अदालतले शुक्रबार संघीय सरकारले जेठ २३ मा गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

आदेशपछि प्राकृतिक स्रोतसाधन व्यवस्थापन र उपयोगमा संघ र प्रदेश सरकारबीच द्वन्द्व सुरु भएको देखिएको छ । कान्तिपुरको सहयोगमा यो सामाग्री सम्दापन गरिएको हो ।