टीकापुर सम्मेलनमा २० हजार बढीको सहभागिता : फेरी हुँदैछ थारु आन्दोलन ?

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । टीकापुरको थरुहट र थारुवान राष्ट्रिय सम्मेलनबाट संविधान संशोधनसहित थरुहट प्रदेशका लागि फेरि आन्दोलन गर्नुपर्ने मुद्दा प्रस्ताव गरिएको छ ।

शनिबारको सभापछि आइतबारको बन्द सत्रमा अधिकारका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलनको प्रस्ताव गरिएको छ । थरुहट प्रदेशका लागि आन्दोलनको विकल्प नभएकोमा एकमत देखिएका छन् । आन्दोलनका लागि आवश्यक पर्ने संगठनको नामाकरणका लागि पनि प्रस्ताव गरिएको छ । त्यससँगै आन्दोलनका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति, आवश्यक पर्ने संगठन र आन्दोलनका चरणका बारेमा पनि छलफल भइरहेको छ । टीकापुर घटनाको चार वर्ष भएको अवसरमा शनिबार करिब २० हजारको संख्यामा थारुहरु भेला भएका थिए ।

सम्मेलनको ग्रान्ड डिजाइन
संविधानमा आफ्नो अधिकार सुनिश्चितताको माग गर्दै थारुहरुले २०७२ साउन २५ गतेदेखि आन्दोलनमा होमियो । त्यही आन्दोलनको उपज थियो, ७ भदौ २०७२ को टीकापुर घटना । घटनामा ८ प्रहरी र एक बालकको मृत्यु भयो । मृत्यु हुनेमध्ये एक हवल्दार रामबिहारी थारु थिए । तैपनि मृत्युको सम्पूर्ण दोष थारुहरुमाथि लगाइयो । ‘थारुहरुले पुलिस मारे’ भन्दै प्रहरी, प्रशासन र मिडियाको अचानोमा थारुहरु पटकपटक परिरहे । त्यसका अलवा प्रहरीले २७ जनालाई पक्राउ गरी जेलमा हाल्यो । प्रहरी प्रशासनको धरपकडले सयौं युवाहरु सीमापार लुक्न बाध्य भए÷छन् । तर ८ भदौ २०७२ गते कर्फ्युकाबीच प्रहरी, प्रशासनको आडमा थारुहरुको रिसोर्ट, एफएम, पसल, घर जलाउनेहरु टीकापुर बजारमा खुल्लेआम हिँडिरहेका छन् ।

बीच बजारमै रहेको निरु ट्रेडर्समा आगजनीमात्र गरिएन, घरभित्र रहेका थारुहरुलाई मार्ने प्रयासै भयो । ‘त्यो दिन पसलमात्र होइन, हामीलाई मार्ने योजनासहित एक हुल आएका रहेछन्,’ ती दिन सम्झिँदै सञ्चालक शिवनारायण चौधरीले भने, ‘कौशीबाट भागेर ज्यान नबचाएको भए सायद आज जिउँदो हुने थिएन ।’ शिवनारायणको कथाब्यथा टीकापुर आसपास गाउँमा व्याप्त छ । प्रहरीले आन्दोलनमा सहभागी नै नभएका व्यक्तिहरुलाई पक्रेर जेल कोच्न थालेपछि थारुहरु झनै संशकित बनेका थिए ।

कैलाली जिल्ला अदालतको फैसलापछि १६ जना रिहा भए । तर कैलाली क्षेत्र १ बाट निर्वा्चित भएका रेशमलाल चौधरीसहित ११ जनालाई भने आजीवन काराबास सजाय सुनाइयो । ४२ महिनासम्म जेलमा उकुसमुकुस भएर बसेका थरुहट नेता लक्ष्मण थारु, रामप्रसाद थारु बाहिर निस्किएपछि चुपचाप बसेनन् । एउटा टिम बनाए, टिम लिएर उनीहरु पूर्व झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्मको यात्रा गरे । थारु गाउँहरु डुले, थारु युवाहरुसँग अन्तरक्रिया गरे । सबै ठाउँको निष्कर्ष एउटै हुन्थ्यो, ‘आन्दोलनको विकल्प छैन ।’ यदि हुँदो हो त सत्तामा पटक पटक पुगेका थारु नेताहरुले टीकापुर घटनाको मुद्दालाई छिनोफानो गरिसक्थे ।

त्यसपछि लक्ष्मण थारुको नेतृत्वमा काठमाडौंमा देशभरिका थारु अगुवाहरुको भेला भयो । १८ जेठ २०७६ को त्यही भेलाले थरुहट थारुवान राष्ट्रिय सम्मेलनको नाममा शक्ति प्रदर्शन गर्ने निर्णय ग¥यो । यो प्रदर्शनले राज्य सत्ताको आँखा भूमीपुत्र थारुहरुमा परुन भन्ने उद्देश्य आयोजकले लिएको छ ।

संविधानमा थारुहरुको असहमति
थारुहरुले संविधानमा आफ्नो पहिचान र अधिकार खोजेको थियो, आफ्नो भूगोल खोजेको थियो । राज्यको हरेक संयन्त्रमा समावेशी अधिकारको प्रत्याभूति होस् भनी चाहेको थियो । तर यी कुनै पनि चिज नपाउने भएपछि थारुहरु फेरि आन्दोलित बने । थरुहरुले अहिले पनि संविधानका केही धारा, उपधारा संशोधन गराएर आफ्नो पहिचान र अधिकार सुनिश्ति गराउन चाहन्छन् । थारुहरु आफ्नो भूगोल चाहन्छन् । राज्यलेमात्र होइन, खाइपाई आएका जमिन्दारले थारुहरुलाई कमैया कमलरी बनाइ शोषण गरे । त्यो शोषणबाट थारुहरु मुक्त हुन चाहन्छन् ।

त्यतिमात्र होइन, टीकापुरमा लागेको दाग थारुहरु मेटाउन चाहन्छन् । पहिचान र अधिकारको लडाइँमा भएको घटनालाई राजनीतिक तवरले समाधान होस् भनी चाहन्छन् । ३४ हजार ३४१ मत ल्याई टीकापुरको म्यन्डेट पाएका रेशम चौधरी बिनासर्त रिहामुक्त होस् भनी चाहन्छन् । कर्फ्युका बीच थारु घर, पसल चलाउनेहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही भएको हेर्न चाहन्छन् थारुहरु । थारुहरुको यी अधिकारलाई राज्यले बेवास्ता गर्ने हो भने यो शक्ति प्रदर्शनको अर्को स्वरुप आन्दोलन नहोला भन्न सकिन्न ।

थारुमाथि राज्यको गिद्धे नजर
टीकापुर आफैँमा संवेदनशील थिएन, न आजको दिनमा छ । तर प्रहरी प्रशासनले टीकापुरलाई अति संवेदनशीलको सूचीमा राख्ने गरेको छ । कारण एउटै हो, ८ जना प्रहरी मारिनु । प्रहरी मारिनुमा दोष थारुको थिएन । अधिकारको लडाइँ लड्दैगर्दा भएको दुर्घटना थियो त्यो । जुन दुःखद थियो । नेपालमा यस्ता कयौँ घटना घटेका, घटाइएका छन् । घटाउनेहरु नै आजका दिनमा देशको बागडोर पनि सम्हालिरहेका छन् । माओवादी जनयुद्धकालमा सबैभन्दा धेरै थारुहरु मारिए, थारुवान प्रदेशका निम्ति । आज त्यही भूगोल माग्दा उनीहरु अपराधी ठहरिएका छन्, जेलमा कोचिएका छन् ।

यसअघि टीकापुरमा प्रमुख पार्टीहरुले सभा सम्मेलन गरे । सभा, सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवाले भाषण दिएर गए । टीकापुरको सद्भाव बनिरह्यो । आज थारुको कार्यक्रम भइरहँदा गाउँगाउँ प्रहरी गस्ती गराइएको छ । हजार बढी प्रहरी परिचालन गरिएको छ । सम्मेलन स्थल आउनेलाई अनिवार्य पास बोक्नुपर्ने नियम लागू गरिएको छ । यसअघि यी नियम कुनै पनि नेता वा पार्टीको सभा सम्मेलनमा लागू गरिएको थिएन । तसर्थ राज्य अहिले पनि थारुहरुलाई गिद्धे नजरले हेर्दैछ । जबसम्म लोकतान्त्रिक राज्यमा बसोबास गर्ने थारुलगायत आदिवासीको पहिचान र अधिकार सुनिश्चित गरिँदैन, तबसम्म जुनसुकै सरकारले लिएको समृद्धिको नारा कहिल्यै सफल हुँदैन ।