न्यायिक समितिमा जनशक्ती अभावले न्याय सम्पादनमा सकस

न्यूज ब्यूरो । नगरपालिकामा संविधान अनुसार गठित न्यायिक समितिले साधन स्रोतको अभावका वावजुद चालु वर्षमा न्यायिक निरुपणमा उल्लेखनिय रुपमा कार्य सम्पादन गरेको छ ।

न्यायिक समितिकी सयोजक तथा दुहबी नगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता दहाल ९साह०ले न्यायिक समितिमा दर्ता भएका उजुरीहरुको आधारमा न्यायिक निरुपण, मेलमिलाप लागयतमा साधन स्रोत नहुदाँ समेत सफलता पाएको बताएकी छिन ।

समितिकी सयोजक सुनिता दहाल (साह) ले यस वर्ष लेनदेनको उजुरी १७, घरेलु हिसाँ,महिला हिसाँ, कुटपिट, साध सिमानामा मिचेको, छोराबुहारीले खानलाउन नदिई घरबाट निकाला गरिदिएको,समबन्ध विच्छद समबन्धी ,प्रदुषण फैलाएको उजुरी , गाली गजौल समबन्धी तरकारी बालीमा हानी नोक्सानी, घर बहाल नबुझाएको घर खाली गरि पाउ भन्ने ,साध सिमानामा रहेको रुख काटेको, कामदारलाई ज्यालामजदुरी नदिएको उजुरी एक अन्य प्रकृतिको उजुरी गरि ५० बटा दर्ता भएको जानकारी दिएकी छिन । १३ वटा अदालतमा पठाएको समेत जानकारी न्यायिक समिति संयोजक सुनिता दहाल (साह) ले बताईन ।

हाल इजलास भएको कोठामा पिडित र कानुन व्यवसायी साथै दुवै पक्ष बिचमा छलफल तथा परामर्श गर्न गोप्य परामर्श कक्ष समेत रहेकाले कर्मचारी अभाव, साधन स्रोत , नियम कानुन समबन्धी पुस्तक, विज्ञको राय सल्लाह, आवश्यक फर्निचर सगै जनशक्ती नहुदाँ न्यायिक सम्पादनमा असहज अवश्था रहेकाले दुहबी नगरपालिकामा न्यायिक निरुपणको आशा अपेक्षा लिएर आउने पिडितहरुलाई तत्कालै न्याय सम्पादन गर्न समस्या हुने गरेको संयोजक दहाल९साह०ले बताईन ।

संविधानको धारा २१७ अन्तर्गत गठित न्यायिक समितिले स्थानीय झैझगडा, साँध सिमाना, घरेलु हिंसा जस्ता विवादहरूलाई मेलमिलापमार्फत निरूपण गर्ने, आलीधुरी, बाँध पैनी, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरन, ज्याला मजदुरी नदिएको, घरपालुवा, जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नावालक छोराछोरी पति पत्नीलाई खान लाउन वा शिक्षा दिक्षा नदिएको, घर वहाल र घर बहाल सुविधा सम्बन्धि विवादको निरुपण गर्ने अधिकार रहेकाले कार्यसम्पादनमा साधन स्रोत प्र्याप्त नहुदाँ समस्या हुने गरेको उपमेयर सुनिता दहाल९साह० बताउछिन ।

व्यक्तिको घरजग्गा, सम्पत्तिलाई असर पर्नेगरी रुख विरुवा लगाएको, आफनो घर वा बलेसीबाट अर्काको घरजग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, सँधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाएको, कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पुयाएको, अरुको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको, पतिपत्नि बिचको सम्बन्ध विच्छेद, अंगभंग बाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट, गाली वेइज्जती, लुटपिट, पशुपंक्षी छाडा छोडेको वा पशुपंक्षी राख्दा वा पाल्दा लापरवाही गरि अरुलाई असर पारेको अरुको आवासमा अनाधिकृत प्रवेश गरेको, अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आवाद वा भोगचलन गरेको, ध्वनी प्रदुषण गरी वा फोहोर मैला फाली छिमेकीलाई असर पुरियाएको लगायतका विवादमा कानुनले स्थानीय तहबाट निरुपण हुने भनि तोकेका अधिकार रहेकाले जनशक्ती नहुदाँ न्यायिक समितिले विवाद निरुपण गर्न समस्या भोग्दै आएको संयोजक सुनिता दहाल (साह) ले बताईन ।

अधिकार अनुसार न्यायिक समितिले काम गर्न आर्थिक समस्या समेत रहेकाले न्यायिक समितिलाई बजेट विनियोजन गर्दा कार्यपालिका र नगरसभाले गम्भीरता पुर्वक प्राथमिकता नदिएको गुनासो समेत संयोजक दहाल (साह) ले गरिन ।