.png)
न्यूज ब्यूरो, काठमाडौं । यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमतिपत्र, रूपन्देहीमा सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणका क्रममा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन कार्यालय प्रमुखसहित ७ जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।
अख्तियारका अनुसार कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख तेज नारायण यादवले अन्य प्रतिवादीहरूसँगको मिलेमतोमा लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी नै नभएका व्यक्तिहरूलाई समेत उत्तीर्ण गराई सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गराएका थिए ।
.png)
अनुसन्धानका क्रममा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा जापान पुगेका एक व्यक्ति २०७७ मंसिर २५ गते जापान गएको र २०८३ भदौ ८ गतेसम्म नेपाल फर्केको नदेखिए पनि उनलाई लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षामा उत्तीर्ण गराई २०७८ कात्तिक १७ गते जे–१ वर्गको सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
त्यस्तै, लिखित परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका व्यक्तिहरूको परीक्षाफल संशोधन गरेको अभिलेख तयार गरी लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भएको देखाउने र प्रयोगात्मक परीक्षा दिएको जस्तो देखिने झुट्टा अभिलेख तयार पारिएको अनुसन्धानबाट खुलेको अख्तियारको दाबी छ ।
यसरी ३ जनालाई जे–१ वर्ग र ४ जनालाई जे–२ वर्गको सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गरिएको पाइएको छ ।
त्यसैगरी, प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी गराएको झुट्टा अभिलेख तयार गरी लिखित परीक्षामै सहभागी नभएका थप ५ जनालाई जे–१ वर्गको सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
अख्तियारका अनुसार वैदेशिक रोजगारीका क्रममा जापानमा रहेका व्यक्तिसमेत जम्मा १३ जनाको नाममा गैरकानुनी रूपमा सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गरिएको पुष्टि भएको छ ।
सरकारी अभिलेखमा अनधिकृत तथा गैरकानुनी रूपमा सच्याउने, केरमेट गर्ने, थपघट तथा हेरफेर गरी परीक्षाको परिणाम नै परिवर्तन गरेको देखिएपछि संलग्न कर्मचारी तथा प्रहरी अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको हो ।
आरोपपत्रमा यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमतिपत्र, रूपन्देहीका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख तेज नारायण यादव, तत्कालीन मेकानिकल सुपरभाइजर यादव प्रसाद अर्याल, तत्कालीन अधिकृतस्तर सातौं तुल्सिराम अधिकारी र तत्कालीन अधिकृतस्तर छैठौं राजीव अर्याललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९, ११ र १३ बमोजिमको कसुरमा कैद तथा जरिवाना सजायको मागदाबी गरिएको छ ।
त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, बुटवल, रूपन्देहीका तत्कालीन प्रहरी नायब उपरीक्षक डिल्ली नारायण पाण्डेय, तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक गणेश ज्ञवाली र तत्कालीन प्रहरी नायब निरीक्षक हुमानन्द खनालविरुद्ध पनि सोही ऐनका दफा ९, ११ र १३ बमोजिम कैद तथा जरिवाना सजायको मागदाबी गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
उनीहरूमाथिको कसुर र सजायको अन्तिम निर्णय भने विशेष अदालतबाट हुने छ।
भारतमे फंसे नेपालियोंको नेपाल लानेका फैसला
- २०८३ असोज २२ बिहीबार
- न्यूज ब्यूरो, डेस्क
न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । नेपाल –भारत सीमा सील होनेके बाद प्रशासन ने भारत में फंसे धनुषा जिल्लेकी लोगों को लानेका फैसला किया है। जिला प्रशासन कार्यालय, धनुषा में आयोजित जिल्लाआपदा प्रबंधन
पूरा पढ्नुहोस्
