धनुषाको कमला नगरपालिका सहित मेयर र वडाअध्यक्ष उपर मुद्दा, नगरसभा पुनः खारेज ?
हुन बाँकि रहेको भए सो गठन लगायतका कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु यथास्थितीमा राख्नु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिएको छ ।

२०७५ चैत २७ बुधबार, बेलुकी ५:०५ बजे७ मिनेट पढाइ

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । विवादकै कारण देशभरिमै विकास क्षेत्रमा सबभन्दा पछाडी परेको कमला नगरपालिका पुनः एक विवादमा तानिएको छ ।
गत वर्ष भएको नगरसभा उपर उच्च अदालत जनकपुरमा मुद्दा परेपछि उच्च अदालतले नगरसभाबाट गरिएका निर्णयहरुलाई बदर तथा अन्य निर्णयहरु यथास्थितिमा राख्ने आदेश जारी गरेपछि शून्य विकासले परिचित भएको थियो । केही समय अगाडी समेत पुनः प्रथम नगरसभा मात्र भएपछि विकास निर्माणका कार्यहरु सूचारु भएलगत्तै पुनः मुद्दा खेप्नुपर्ने भएको छ ।
कमला नगरपालिका वडा नं. १ का वडाध्यक्ष राजकुमार यादवले स्वयंम विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष वन्न खोजेपछि विवाद सृजना भएको हो । कमला नगरपालिका वडा नं १ मंगराहा टोलका अध्यक्ष यादवले मंगलवार विद्यालयको व्यवस्थापन समिति र विद्यालय खाजा समितिको अध्यक्ष आफै बन्न खोजेपछि स्थानियवासीले विरोध जनाउदा विवाद सृजना भएको हो ।

त्यहाँ स्थित रहेको श्री जनता उच्च माध्यमीक विद्यालय इश्वरबाडा, मंगराहामा तत्कालका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन नर्गनका लागि उच्च अदालत जनकपुरले अन्तरिम आदेश समेत दिएको छ । जानकारि अनुसार विद्यालय १० बजे देखि ४ बजे सम्म मात्र खुल्ने भएको र अदालतको सो परमादेश विद्यालयमा साढे ४ बजे तिर लिएर पुगेपछि विद्यालयका प्रधानाध्यापक जितेन्द्र पासवानले वुझनबाट अस्विकार गरेका थिए । त्यसपछि सो परमादेश पत्रलाई पर्खालमा टांसेर तामेलिदार फर्केका थिए ।
यसभन्दा पहिले विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति गठनमा अभिभावकलाई समेत समावेस गर्नुपर्ने भन्दै कमला नगरपालिका वडा नं. ३ का जगत नरायण यादव र सोहि नगरपालिका वडा नं. १ का विनोद कापरले उच्च अदालत जनकपुरमा मुद्दा समेत गरेका थिए । सोहि मुद्दाको उतप्रेषण परमादेश गर्दै उच्च अदालतले १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ ।

त्यसैगरि नगर शिक्षा समतिको फागुन १५ गतेको निर्णय अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समतिको गठन हुन बाँकि रहेको भए सो गठन लगायतका कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु यथास्थितीमा राख्नु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिएको छ ।
अध्यक्ष यादवले आफु खुसी ११ सदस्यीय समिति वनाएर स्थानियवासीको तर्फबाट ४ जनालाई मात्र समावेस गर्न खोजेपछि विवाद सृजना भएको थियो । विद्यालयको प्रांगणमै भएको सो वैठकमा स्थानियवासीले विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा गाउँका भद्रभलाद्मी तथा शिक्षीत व्यक्तिलाई अध्यक्ष वनाउन आग्रह गरेको बताइएपनि अध्यक्ष यादवले धाकधम्की लगाएपछि सिँगो नगरपालिकालाई नै अदालतको परमादेश लाग्ने भएको छ ।

स्थानीयवासीको आग्रहलाई लत्याउदै वडाध्यक्ष यादवले आफै अध्यक्ष बन्ने भन्दै विरोध गर्ने उपर धाकधम्की दिदै कुटपिट गर्ने प्रयास गरेको स्थानीय प्रेम यादवको भनाई रहेको छ । अध्यक्षले धाकधम्की देखाएपछि सो वैठकमा हात हालाहालको स्थिती सृजना भएको थियो । जहाँ एकातिर अध्यक्षले स्थानियवासीहरुलाई धाकधम्की देखाइरहदा त्यहि जनपद र सशस्त्र प्रहरीको समेत उपस्थिती रहेको थियो ।

नगरपालिकाका मेयर राम उदगार गोईत, कमला नगर कार्यपालिकाको कार्यलय, नगरपालिकाको नगरसभा, वडा समितिको अध्यक्ष, जनता माध्यमिक विद्यालय मँगराहा, विद्यालयका प्रधानाध्यापक विरुद्ध परमादेश आदेश उच्च अदालतले गरेका छन् । उनीहरु विरुद्ध कमला नगरपालिका वडा नं. ३ का जगतनारायण यादव र वडा नं. १ का विनोद कापरले सँयुक्त रुपमा मुद्दा हालेका थिए ।

यसमुद्दापछि शून्यबाट सुरुवात भएको कमला नगरपालिकाको अन्य विकास निर्माण सहित अन्य कार्यहरु समेत स्थगित हुने भएको छ । साधारणका कार्यालय सम्बन्धी कार्य भने भईरहने छ ।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनका यस्तो छ कानुनी प्रक्रिया
(१) सामुदायिक विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापन गर्नको लागि प्रत्येक विद्यालयमा देहायका सदस्यहरू रहेको एक विद्यालय व्यवस्थापन समिति रहनेछः–
(क) अभिभावकले आफूहरुमध्येबाट छानी पठाएका दुर्ईजना महिला सहित चारजना –सदस्य
(ख) विद्यालय रहेको गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाको वडा अध्यक्ष वा वडा समितिका सदस्यहरुमध्येबाट सो वडा समितिले मनोनयन गरेको सदस्य –सदस्य
(ग) विद्यालयका संस्थापक, स्थानीय बुद्धिजिवी, शिक्षाप्रेमी, विद्यालयलाई निरन्तर दश वर्षदेखि सहयोग गर्ने वा विद्यालयलाई दश लाख वा सो भन्दा बढी नगद वा जिन्सी सहयोग गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिले मनोनीत गरेको एकजना महिला सहित दुर्ईजना –सदस्य
(घ) विद्यालयका शिक्षकले आफूहरुमध्येबाट छानी पठाएको एकजना –सदस्य
(ङ) विद्यालयका प्रधानाध्यापक –सदस्य–सचिव
(२) प्राविधिक र व्यवसायिक विषयमा अध्ययन वा तालीम गराइने माध्यमिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा जिल्लास्तरका उद्योग तथा वाणिज्य महासंघका दुईजना प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् ।
(२क) विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरुले उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) वा (ग) बमोजिमका सदस्यहरुमध्येबाट छानेको सदस्य सो समितिको अध्यक्ष हुनेछ ।
(२ख) विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष छनौट नभएसम्मका लागि वा अध्यक्षको अनुपस्थितिमा सो समितिका ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।
(२ग) विशेष शिक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यहरु अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अभिभावक र समावेशी शिक्षा वा स्रोत कक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा कम्तीमा एकजना अपाङ्गता भएका व्यक्ति सदस्य रहनेछ ।
(३) सम्बन्धित विद्यालय निरीक्षक र स्रोत व्यक्तिलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लिन आमन्त्रण गरिनेछ ।
(४) संस्थागत विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रत्येक विद्यालयमा देहायका सदस्यहरु रहेको एक विद्यालय व्यवस्थापन समिति रहनेछ :–
(क) विद्यालयको संस्थापक वा लगानीकर्ताहरुमध्येबाट विद्यालयको सिफारिसमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले मनोनीत गरेको व्यक्ति – अध्यक्ष
(ख) अभिभावकहरुमध्येबाट एकजना महिला समेत पर्ने गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिले मनोनीत गरेको दुईजना – सदस्य
(ग) स्थानीय शिक्षा प्रेमी वा समाजसेवीहरुमध्येबाट सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले मनोनीत गरेको एकजना – सदस्य
(घ) सम्बन्धित क्षेत्रको विद्यालय निरीक्षक – सदस्य
(ङ) सम्बन्धित विद्यालयको शिक्षकहरुले आफूहरु–मध्येबाट छानी पठाएको एकजना – सदस्य
(च) विद्यालयको प्रधानाध्यापक – सदस्य–सचिव
(५) उपदफा (१), (२क) र (४) बमोजिम छानिएका वा मनोनीत अध्यक्ष वा सदस्यको पदावधि सतीन वर्षको हुनेछ । त्यस्ता अध्यक्ष वा सदस्यले आफ्नो पद अनुसारको आचरण नगरेको देखिएमा त्यसरी छान्ने वा मनोनयन गर्ने अभिभावक, पदाधिकारी वा निकायले निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ ।
तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौकाबाट बञ्चित गरिने छैन ।
(५क) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले भवन वा जग्गा उपलब्ध गराएको वा कुनै किसिमको सहयोग दिएको वा विशेष उद्देश्यबाट सञ्चालित वा विशेष शिक्षा सञ्चालन गर्ने कुनै संस्थागत विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन नेपाल सरकारबाट हुन आवश्यक देखिएमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले त्यसको कारण खुलाई आफैले गर्न सक्नेछ ।

(६) सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) विद्यालय सञ्चालनको लागि प्राप्त साधन र स्रोतको परिचालन गर्ने,
(ख) विद्यालयको चल, अचल सम्पत्तिको लगत राख्ने, राख्न लगाउने र सुरक्षा गर्ने,
(ग) विद्यालयको शैक्षिक, भौतिक तथा आर्थिक तथ्याड्ढ र विवरण अद्यावधिक गराई राख्ने,
(घ) विद्यालयको वार्षिक बजेट स्वीकृत गर्ने र त्यसको जानकारी गाउँ शिक्षा समिति र जिल्ल शिक्षा कार्यालयलाई दिने,
(ङ) विद्यालयमा स्वच्छ शैक्षिक वातावरण कायम राख्न राजनैतिक, धार्मिक वा साम्प्रदायिक भावनाको आधारमा विद्यालयको वातावरण धमिल्याउन नदिने,
(च) जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट खटिएको शिक्षकलाई हाजिर गराई काममा लगाउने,
(छ) जिल्ला शिक्षा कार्यालयले तोकेको लेखापरीक्षकबाट विद्यालयको वार्षिक लेखापरीक्षण गराउने,
(ज) लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार तत्काल आवश्यक कारबाही गर्ने र त्यसको प्रतिवेदन जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पेश गर्ने,
(झ) जिल्ला शिक्षा समिति र जिल्ला शिक्षा कार्यालयले दिएको आदेश तथा निर्देशनहरुको पालना गर्ने,
(ञ) आफैले नियुक्त वा बढुवा गरेका शिक्षकको लागि तोकिए बमोजिमको पारिश्रमिक तथा सुविधाको व्यवस्था गर्ने,
(ट) शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्ने सम्बन्धमा शिक्षक अभिभावक संघ गठन गर्ने ।
(७) संस्थागत विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :–
(क) विद्यालय सञ्चालनको लागि प्राप्त साधन र स्रोतको परिचालन गर्ने,
(ख) विद्यालयको लागि आवश्यक भौतिक साधनको व्यवस्था गर्ने,
(ग) विद्यालयको चल, अचल सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने,
(घ) विद्यालयमा स्वच्छ शैक्षिक वातावरण कायम राख्ने,
(ङ) नेपाल सरकारले लागू गरेको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक अनिवार्य रुपमा लागू गर्ने र अन्य सहयोगी पाठ्यपुस्तकहरु पढाउन आवश्यक देखिएमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को स्वीकृति लिने,
(च) आयोगबाट अध्यापन अनुमतिपत्र लिई प्रचलित कानून बमोजिम शिक्षक पदको लागि उम्मेदवार हुन योग्यता पूरा गरेका व्यक्तिलाई शिक्षक पदमा नियुक्ति गर्ने,
(च१) अस्थायी रुपमा नियुक्त शिक्षकलाई स्थायी हुने अवसर प्रदान गर्नका लागि यो खण्ड प्रारम्भ हुनु अघि नियुक्त त्यस्ता शिक्षकका हकमा यो खण्ड प्रारम्भ भएको मितिले र यो खण्ड प्रारम्भ भएपछि नियुक्त हुने शिक्षकको हकमा त्यसरी नियुक्त भएको मितिले छ महिनाभित्र स्थायी पूर्ति सम्बन्धी प्रक्रिया शुरु गर्ने,
(छ) नेपाल सरकारले तोकिदिएको तलब स्केलमा नघटाई शिक्षकलाई तलब दिने,
(ज) अनुशासनहीन शिक्षक उपर कारबाही गर्ने,
(झ) नेपाल सरकारले दिएका निर्देशनहरुको पालना गर्ने ।
(७क) शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालन भएका विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
(७ख)… … …
(८) विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अन्य काम, कर्तव्य, अधिकार र बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
















टिप्पणी
आफ्नो विचार राख्न साइन इन गर्नुहोस्।
लोड हुँदै…