संघीय सरकारले अधिकार नदिए मधेश सरकारले मुद्दा हाल्छ : मुख्यमन्त्री राउत

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । मधेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघीय सरकारले अधिकार नदिए मुद्दा हाल्ने चेतावनी दिएका छन् । कान्तिपुरको अनलाईन संसकरणमा प्रकाशित अन्तर्वार्तामा उनले संविधानलाई तोडमोड गरेर संघीय सरकारले कुनै कानुन निर्माण गरे प्रदेश सरकारले संवैधानिक इजलासमा पुगेर मुद्दा दायर चेतावनी दिएका हुन् ।

मधेश सरकार र संघीय सरकारबीच विभिन्न टकराब चलिरहेका बेला मुख्यमन्त्री राउतले मधेश सरकारसँग विभेद भए विरोधमा समेत उत्रिने चेतावनी दिए । उनले भने, ‘संविधानलाई तोडमोड गरेर संघीय सरकारले कुनै कानुन निर्माण गर्यो भने प्रदेश सरकारले संवैधानिक इजलासमा पुगेर मुद्दा दायर गर्छ । आवश्यक परे विरोधमा उत्रिन्छौं । संविधानले तीन तहको सरकारलाई स्थापित गरेको छ । संविधानले दिएको अधिकार लिन प्रदेश सरकार पछि हट्दैन ।’

मुख्यमन्त्री राउतले आफू पहिलो संविधानसभाको मस्यौदा समितिमा बसेर समेत गरेको बताउँदै संविधान बनाउने बेलादेखि नै संघीय सरकारका ठूला नेताहरूको प्रदेशलाई कमजोर बनाउने मानसिकता रहेको आरोप लगाए ।

संघीय सरकारले प्रहरी र आन्तरिक सुरक्षासंँग सम्बन्धित विधेयक ल्याउनु र कर्मचारी नपठाउनुमा प्रदेशलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र रचिएको बताए ।

उनले भने, ‘सरकारले कर्मचारी पठाए पनि रिटायर हुनलागेका, कामै नलाग्ने कर्मचारी पठाउँछन् । थोरै मात्र सक्षम कर्मचारी प्रदेशले पाएको छ । धेरैजसो ढिलासुस्ती गर्ने, पन्छेर बस्ने कर्मचारीको जमात प्रदेशमा छ । खटाएको कर्मचारी हाजिर भएनन् भने कारबाही हुँदैन । प्रदेशमा नयाँ सरकार भएका सक्षम र जानेबुझेका कर्मचारी चाहिन्छ ।’

उनले संघीय सरकारले अन्तर सरकार स्रोत बाँडफाँड विधेयकमा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई मात्र १५–१५ प्रतिशत बजेट छुट्याएर संघले नै ७० प्रतिशत बजेट राखेको बताए । मुख्यमन्त्री राउतले संघीय सरकारमा आफू ठूलो हो जे गर्दा नि हुन्छ भन्ने मानसिकता देखिएको भन्दै आक्रोश पोखे ।

‘अरु प्रदेशले विधेयक ल्याउँदा हल्ला हुँदैन । प्रदेश २ ले विधेयक ल्याउँदा यतिविघ्न चर्चा किन हुन्छ ?’ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘मैले बुझे अनुसार, प्रदेश २ प्रति संघ सरकारको दृष्टिकोण अरु प्रदेशलाई जस्तो छैन । संघीय सरकारमा बस्नेलाई प्रदेश २ आफ्नो प्रहरी प्रशासन र संरचना निर्माण गरेर बलियो हुन्छ कि भन्ने लाग्छ । प्रदेश २ ले छिट्टै विकास गर्‍यो भने अन्य प्रदेश पछि पर्लान् र आफ्नै पार्टीको सरकार रहेकालेबद्नामी होला कि भन्ने बुझाइ छ ।’

संघीय सरकारले केन्द्रीकृत, एकात्मक र जातीय मानसिकताबाट प्रदेश २ लाई बढी विभेद गरिरहेको उनले आरोप लगाए ।