'जति पीडा हिमालीलाई हुन्छ, त्यति पीडा मधेशकी आमालाई पनि हुन्छ', फेरी विभेद किन ? : अरगरिया
हिमाली भेकका महिला प्रसुतिहरुलाई ३००० रुपैयाँको भत्ता तोकिएको भन्दै विरोध जनाए ।

२०७५ फागुन १५ बुधबार, बिहान ८:३२ बजे२ मिनेट पढाइ

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । प्रतिनीधिसभा सदस्य उमा शंकर अरगरियाले सरकारले लागू गरेको प्रसुति यातायात खर्च असमान दिएको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।
मँगलबार संघीय सदनमा बोल्दै धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नं. २ का प्रतिनीधिसभा सदस्य एवम् संघीय समाजवादी फोरम नेपालका प्रमुख दलका सचेतक समेत रहेका अरगरियाले यसअघिको पूर्व सरकारले प्रसुति भत्ताको नाममा तराईमा ५ सय, पहाडमा १००० र हिमालमा १५०० गरी भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएकोमा त्यसैलाई स्वरुप परिवर्तन गरी प्रसुति यातायात खर्च शिर्षक दिएर रकम दिन थालेको आरोप लगाए ।
उनले प्रसुति यातायात खर्चको नाममा पनि तराई मधेशका प्रसुति महिलाको लागि १०००, पहाडी भेकका प्रसुति महिलाहरुको लागि २००० तथा हिमाली भेकका महिला प्रसुतिहरुलाई ३००० रुपैयाँको भत्ता तोकिएको भन्दै विरोध जनाए ।
उनले भने, -"सरकारले बजेट भाषणमा प्रसुति यातायात खर्चको नाममा पनि भौगौलिक हिसाबले विभेद गरेका छन् । जहिले पनि तराई मधेशकी जनतासँग नै किन विभेद गरिन्छ ? जति पीडा हिमालकी आमालाई हुन्छ, जति पीडा पहाडकी आमालाई हुन्छ, त्यतिकै पीडा एक मधेशी समुदायकी आमालाई पनि हुन्छ, फेरी प्रसुति भत्तामा यतिको तलमाथि र विभेद सरकारले किन गरेको छ ? यो प्रसुति भत्ता समान हुनुपर्छ , किनभने आमा जुनसुकै समुदायको होस पीडा त्यतिकै हुन्छ ।"
फोरमका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका नेता अरगरियाले आउँदो बजेट भाषणमा सरकारले तीनवटै भौगोलिक क्षेत्रको लागि प्रसुति यातायात खर्चको शिर्षकर्म समानता कायम गर्नुपर्ने माग उठाए । एक अर्को प्रसँगमा बोल्दै नेता अरगरियाले हरेक नागरिकमा स्वास्थ्य बीमा निःशूल्क लागू गर्नुपर्न माग उठाए ।
उनले भने, - "अन्य देशहरुमा, छिमेकी मूलुक भारतमै स्वास्थ्य बीमा गराएका सर्वसाधारणहरुले अस्पतालबाट घर नपुगुन्जेल बीमा कम्पनीको जिम्मेवारी हुन्छ । स्वास्थ्य बीमा गराएका सर्वसाधारणलाई यदि केही हुन्छ भने त्यसको क्षतिपूर्तिको जिम्मेवारी बीमा कम्पनीले लिने गरेको छ । यस्तोमा आम सर्वसधारणमा हौसला प्रदान गरिएको देखिएको छ ।"
उनले कर बढाएर भएपनि वा अन्य शिर्षकको बजेट कटौती गरेर भएपनि आम जनतामा निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको लागि पहल गर्नुपर्ने माग राख्दै आउँदो बजेट भाषणमा यो शिर्षकलाई अटाउनुपर्ने जोडदार माग गरे ।
कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया दिन साइन इन गर्नुहोस्

















टिप्पणी
आफ्नो विचार राख्न साइन इन गर्नुहोस्।
लोड हुँदै…