संघीय सदनमा अरगरियाको अडान, यी बुँदाहरुको संशोधन प्रस्ताव दर्ता

जनकपुरधाम, १ फागुन । संघीय साँसद एवम् धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नं. २ का प्रतिनीधिसभा सदस्य उमा शंकर अरगरियाले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

प्रतिनिधि सभा बैठक २०७५ फाल्गुन १ गते प्रतिनिधि सभा सदस्य , संघीय समाजवादी फोरम नेपालका केन्द्रीय सदस्य एवं संघीय दलको प्रमुख सचेतक समेत रहेका नेता अरगरियाले संघीय संसदमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको संचालन , सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक माथि संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

निम्नलिखित दफा , उप दफामा संघीयतालाई बचाउनका लागि अनिवार्य संशोधन हुनु पर्ने प्रस्ताव नेपाल सरकार संग जोडदार माग राख्दै सदनमा विधेक दर्ता गराका हुन् । अरगरियाले सदनमा गराएको संशोधनको प्रस्ताव सदनको दर्ता नम्बर ५ रहेको छ ।

उनले (क्र.स. १.) दफा ४ उपदफा ४ मा नेपाल सरकारले तोकेको बमोजिम हटाउनुपर्ने संशोधनको व्योहोरा (क्र. स. २.) दफा ४ उपदफा ७ मा संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यहोरा हटाउनुपर्ने (क्र.स. ३ ) दफा ४ उपदफा ८ प्रदेश प्रहरीको पोशाक प्रदेश प्रहरी नियमावलीले तोके बमोजिम हुनेछ भनी थप्नु पर्ने र सोही खण्डमा रहेको नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम शब्द हटाउनुपर्ने बुँदाहरु समावेश गरेका छन् ।

यस्तै, (क्र.स. ४) दफा ५ उपदफा १ , २ र ३ मा दफा ५ को उपदफा १,२ र ३ पुर्ण रुपेन संबिधानको धारा १६८ (२) , १६२ (२) र धारा ५६ को अनुसूची ६ को क्र.स. १ र अनुसूची ७ को ३ र ४ संग बाझिने भएकोले हटाउनुपर्ने (क्र.स. ५ ) दफा ६ उपदफा १,२,३,४,५,६,७,८ प्रदेश प्रहरीको काम कर्तव्य र अधिकार प्रदेश प्रहरी ऎन बमोजिम प्रदेश सभाले कानुन बनाउने भएकोले यो दफाको औचित्य यस विधेकमा नहुने भएकोले सम्पुर्ण दफा र उपदफा हटाउनुपर्ने (क्र.स. ६) दफा ७ संशोधनको व्यहोरा (च.) थप गरि , नेपाल प्रहरीको कार्यक्षेत्र बाहेकको अपराध रोकथाम लगायतका बुंदाहरु उपर संशोधन गर्न माग गरेका छन् ।

नेता अरगरियाले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावमा अनुसंधान र नियन्त्रण (छ.) थप गरि , फौजदारी कार्यविधि को कार्यवन्यन (ज.) प्रदेश प्रहरी ऎनले तोकेको अन्य कार्य (क्र.स. ७) दफा ११ उपदफा २ यो उपदफाको औचित्य नरहेकोले हटाउनुपर्ने (क्र.स. ८) दफा १४ उपदफा १,२,३,४ र ५ मा दफा १४ को उपदफा १,२,३,४ र ५ संबिधानको धारा १६८ (२ ) ,१६२ ( २) र धारा ५६ को अनुसूची ६ को क्र.स. १ र अनुसूची ७ को ३ र ४ संग बाझिने भएकोले हटाउनुपर्ने लगायतका रहेका छन् ।

(क्र.स. ९) दफा १५ उपदफा २ र ३ हाल रहेको यी दुईटै उपदफा हटाइ , जिल्लामा प्रदेश प्रहरीको परिचालन र नियन्त्रण प्रदेश प्रशासन अधिकारीले गर्नेछ भनी थप्नु पर्ने (क्र.स. १०) दफा १५ उपदफा ४ सामान्य शब्द हटाउनुपर्ने (क्र.स. ११) दफा १७ उपदफा १ मा प्रचलित संगै रहेको शब्द हटाउनुपर्ने लगायतका मागहरुलाई संशोधन गराउनका लागि जोडदार माग उठाएका छन् ।