केन्द्र सरकारले हटाउन नसकेको कुशासन र भ्रष्टाचार मधेश सरकारले हटाउँछ : मुख्यमन्त्री राउत

जनकपुरधाम, २९ माघ । मधेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले तलदेखि माथिसम्मको व्याप्त कुशासन, भ्रष्टाचार र सेटिङ मधेश सरकारले हटाउने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले हिजो (सोमबार) जनकपुरमा आयोजना गरेको १५औं योजनाको आधारपत्र सम्बन्धि प्रादेशिक परामर्श बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले सो कुरा बताएका हुन् ।

उनले तलदेखि माथिसम्म रहेका व्याप्त कुशासन, भ्रष्टाचार जस्ता समस्याहरुले लक्ष्य प्राप्तिमा अवरोधक बनिरहेको बताउँदै त्यस्ता कुशासन अन्त्य गर्ने काम आफैबाट सुरु गर्ने बताए ।

समृद्धिको लागि नीति र नियत दुबै स्पष्ट हुनुपर्ने बताउँदै उनले भने,-'नियत स्पष्ट नभएपछि नीति कार्यान्वयन हुँदैन, सरोकारबलाहरुलाई नियत समेत स्पष्ट गर्न आग्रह गर्दछु ।'

मुलुकले यस १४ वटा पँचवर्षिय आवधिक योजना बनाई सकेपनि उपलब्धि हासिल गर्न नसक्नुको कारणहरु औल्याउँदै अगामी दिनमा अघि बढनु पर्ने जनाए ।

१३६ वटै स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखहरुको उपस्थिति रहेको उक्त बैठकमा मुख्यमन्त्री राउतले संविधानले प्रदत गरेको अधिकारलाई नै टेकेर प्रदेश र स्थानीय सरकारले सहकार्य गरे केही वर्ष भित्रै प्रदेशलाई समृद्ध प्रदेश बनाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरे ।

रकम छर्ने साना योजनाहरुले समृद्धिको बाटो पहिल्याउन नसक्ने जिकिर गर्दै उनले अबको विकास ठोस प्रकारको हुनुपर्ने बताए । उनले भने,-'५० हजार एक लाखको योजना छनौट तिर हामी नलागौं, ठोस योजनाहरुको पहिचान गरौं, जसले हामीलाई समृद्ध बनाउँछ ।'

मुख्यमन्त्री राउतले केन्द्रितकृत मानसिकताले अहिले पनि संघीयतालाई धरापमा पार्न खोजि रहेको आरोप लगाए । उनले अब आफनो काम कर्तव्यले संघीयतालाई बलियो बनाउने जिम्मेवार प्रदेश र स्थानीय सरकारको हाथमा रहेको जनाए ।

मुख्यमन्त्री राउतले कृषि , उद्योग र पर्यटन मुख्य आधार भएको प्रदेश नं. २ का लागि त्यसै अनुरुपको योजनाहरु निर्माण गरि दिन योजना आयोगसँग आग्रह समेत गरे ।

उनले हुलाकी सडक, सुनकोशी, कमला डाइभर्सन, स्पष्ट औद्योगिक नीति जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको हो ।

योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. पुष्पराज कंडेलको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनल, प्रदेश नीति आयोगका उपाध्यक्ष डा. हरिवंश झा सहितका वक्ताहरुले आफनो मन्तव्य राखेका थिए ।