'मधेश प्रहरी ऐन २०७५' प्रदेश प्रमुख कायश्थद्धारा प्रमाणिकरण

जनकपुरधाम, १५ पुस । संविधान बमोजिम मधेश सरकारले ल्याएको प्रस्तावित 'प्रदेश प्रहरी ऐन २०७५' प्रदेश नं. २ का प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले आईतबार प्रमाणीकरण गरेका छन् ।

नेपालको सँविधानको धारा २०१ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरण गरिएको हो । यस ऐनमा जम्मा १४ परिच्छेद, १०२ वटा दफा र २ वटा अनुसूची रहेका छन् । यस ऐनमा प्रदेश प्रहरीको कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धी व्यवस्था सँघीय कानुनले निर्धारण गरे बमोजिम हुने व्यबस्था ऐनको दफा ९९ मा उल्लेख गरिएको छ ।

साथै दफा १०० का अनुसार प्रदेश लोक सेवा गठन नभए सम्म प्रदेश लोक सेवा आयोगले गर्ने भनी तोकेका काम, कर्तव्य लोक सेवा आयोगले गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, दफा ६ को उपदफा १ मा प्रदेश प्रहरीको सँगठन सँरचना र प्रहरी कर्मचारीहरुको सँख्या नेपाल सरकारको सहमतीमा प्रदेश सरकारले तोके बमोजिम हुने व्यवस्था छ ।

प्रदेश प्रहरीको प्रमुखको रुपमा राजपत्राकिंत बिशिष्ट श्रेणीको प्रहरी महानिरिक्षक रहने व्यवस्था छ । त्यस्तै , खुला प्रतियोगिताद्धारा पुर्ति हुने पदहरु मध्येबाट ४५ प्रतिशत पद आरक्षित गरिएको छ ।

जसमा ४५ प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत आधार मानी मधेशी ५४.३६, दलित १७.२९, मुस्लिम ११.५८, आदिवासी जनजाति ६।६१, थारु ५.२७ प्रतिशत र आर्थिक रुपले बिपन्न खस आर्य ४।८९ प्रतिशत छुट्याईएको छ । यसको प्रत्येक समुहमा ५० प्रतिशत महिलाका लागि आरक्षित गरिएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका कानुन अधिकृत प्रकाश चापागाईंले बताएका छन् ।