मधेशमा अब चाँडै जन्मसिद्ध नागरिकता वितरण हुन्छ : कानुनमन्त्री यादव

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । प्रदेश नं. २ को सरकारले पुनः केन्द्र सरकारलाई ओभरटेक गर्दै एक विद्येयकमा फडको हानेका छन् ।

प्रदेश नं २ को सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले ऐन संशोधन नगरेर संघीय सरकारले जन्मसिद्ध नागरिकता वितरण रोकेको आरोप लगाउँदै सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

जन्मसिद्ध नागरिकतासँग जोडिएको यो प्रस्ताव प्रदेशसभामा पाससँगै संघीय सरकारलाई नागरिकता ऐन संशोधन गर्न दबाब बढ्नेछ ।

प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशनअन्तर्गत आज बसेको ४५ औंँ बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले ‘जन्मसिद्ध नागरिकताप्राप्त नागरिकहरुका सन्तानले प्राप्त गर्ने नागरिकतासम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको सुझाव प्रस्ताव’ पेश गर्नुभएपछि उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित भएको हो ।

प्रदेश नं २ प्रदेशसभाबाट पारित भएको जरुरी महत्वको प्रस्ताव बोकेर मंसिरको अन्तिमतिर संघीय सरकारलाई दबाब दिन काठमाडौं पुग्दैछ । मन्त्री यादवले जरुरी महत्वको प्रस्तावले जन्मसिद्ध नागरिकता वितरणमा रहेको जटिलता फुकाउन मद्दत पुग्ने जिकिर गरे ।

प्रदेश २ को सरकारले आठ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जन्मसिद्ध नागरिकता वितरण थाल्न पत्र नै लेखेको थियो तर प्रजिअले सकारात्मक जवाफ नदिएपछि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो ।

मन्त्री यादवले जरुरी प्रस्तावपछि पनि सङ्घीय सरकारले नागरिकता ऐन संशोधन नगरे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालिने चेतावनी दिए ।