अदालतमा मुद्दा फैसलामै ढिलाई !

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । धनुषामा जिल्ला अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ । फैसला कार्यान्वयन नभएपछि दण्डहीनता बढ्दै जाने देखिएको छ ।

अदालतको न्याय प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको बेला फैसला कार्यान्वयनमा समेत ढिलासुस्ती देखिएको छ । अदालतद्वारा फैसला भएर कैद सजाय तथा दण्ड जरिवाना सुनाइएको भएपनि कैदी पक्राउ नपर्दा र जरिवाना असुल नहुँदा न्याय कार्यान्वयन प्रभावित भएको छ ।

६५८८ वर्ष ३ महिना २९ दिन कैद सजाय असुलउपर गर्न बाँकी नै छ । जरिवाना तर्फ ११ करोड ४ लाख ७४ हजार ८ सय १६ रुपैयाँ लगत रहेकोमा कात्तिकसम्ममा ७ लाख ८८ हजार ७ सय ९० रुपैयाँ मात्र असुल भएको छ । १० करोड ९६ लाख ८६ हजार २६ रुपैयाँ जरिवाना असुलउपर गर्न बाँकी छ । अदालतमा थुप्रै मुद्दाको चाङ छ । आजको न्यूजपेपर दैनिक पत्रिकामा समाचार छ ।

गत आर्थिक वर्षमा फर्छ्यौट हुन नसकेका ३ हजार २ सय ५७ थान मुद्दा र कात्तिक मसान्तसम्मका १ हजार ३ सय ४९ मुद्दा गरेर ४ हजार ६ सय ६ थान मुद्दा दर्ता रहेकोमा कात्तिक मसान्तसम्म ६ सय ३२ मुद्दा फर्छ्यौट भएपनि ३ हजार ९ सय ७४ मुद्दा अझै पनि फैसला हुन बाँकी रहेका छन् । धनुषा जिल्ला अदालतमा ८ जना न्यायाधीशको दरबन्दी छ ।

तर ६ जना न्यायाधीश मात्र कार्यरत रहेको र १ जना भर्खर मात्र आएकाले मुद्दा फर्छ्यौटमा समस्या भएको जनाइएको छ । न्यायाधीशहरू विगतमा भएको ३ तहको निर्वाचनमा खटिनुपर्दा समेत समस्या भएको अदालतका तहसिलदार जानकीरमण यादव बताउँछन् ।

‘फैसला भइसकेपछि फैसला कार्यान्वयन गराउन, कैद सजाय भएकालाई पक्राउ गरेर कैद तथा जरिवाना असुलउपर गराउने मुख्य दायित्व नेपाल प्रहरीको हो,’ तहसिलदार यादवले भने, ‘हामीले फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सबै लगत जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पठाइसकेका छौं ।

तर पनि प्रहरीले त्यस कार्यलाई हालसम्म प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन ।’ प्रहरीले पक्राउ गरेर असुलउपर गराएको दण्ड सजाय वा जरिवानाको पछिल्लो अभिलेखले नै निराशाजनक रहेको उनले बताए ।

जिल्ला अदालत धनुषाको रेकर्ड अनुसार कूल ६६९१ वर्ष २ महिना २३ दिन कैद सजायको लगत रहेकोमा चालू आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म १०२ वर्ष १० महिना २४ दिन कैद मात्र फर्छ्यौट भएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक गोविन्द थपलियाले फरार रहेको कैदी पक्राउ गर्न तयार नै रहेको र विगतमा पनि पक्राउ गरेर अदालत समक्ष बुझाउँदै आएको बताए । अदालतले जिल्लाको मात्रै कुन–कुन व्यक्तिबाट असुल उपर गर्नुपर्ने अभिलेख नपठाएर प्रदेशका ८ वटै जिल्लाको अभिलेख एकैसाथ मिसिएर आएकाले समस्या भएपनि फरार अपराधीलाई पक्राउ गर्न विशेष अभियान नै चलाउने एसपी थपलियाले बताए ।

सर्वोच्च अदालतले गत कात्तिक २७ गते चालू वर्षलाई फैसला कार्यान्वयन वर्षको रूपमा मनाउने निर्णय गरेलगत्तै कात्तिक २८ गते फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले धनुषा जिल्ला अदालतलाई चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिलाई फैसला कार्यान्वयन वर्षको रूपमा मनाउन परिपत्र गरेको थियो ।

मंसिर २ गते जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेतिको संयोजकत्वमा रहेको न्यायिक जिल्ला समन्वय समितिको बैठक बसेर फैसला कार्यान्वयन गर्न बैठक बस्नुपर्ने थियो । तर न्यायाधीश उप्रेती बिदामा रहेकाले कात्तिक ६ गते सरोकारवाला सबै पक्षलाई बोलाएर बैठक गरिएको थियो ।

बैठकबाट चालू वर्षका बाँकी अवधिलाई फैसला कार्यान्वयन वर्षको रूपमा मनाउने निर्णय गरिएको तहसिलदार यादवले बताए । फैसला कार्यान्वयनका लागि प्रहरीलाई सक्रिय गराउनुका साथै अदालतका कर्मचारीलाई पनि विशेष सक्रिय गराउने अभियान नै चलाउने निर्णय भएको यादवले बताए ।

उनले भने, ‘सीमित कर्मचारी अदालतमा भएको र मुद्दाको चाप धेरै भएकाले अदालतका कर्मचारी विगतमा सक्रिय नभएपनि अब सक्रिय हुनेछन् ।’ विगतका १ सय वर्ष पुराना मुद्दाको लगत कट्टा नभएकाले पनि थुप्रै चाङ देखिएका छन् । साविकको ठेगाना रहेको, नाम भए ठेगाना पूरा नभएको, ठेगाना भए नाम पूरा नभएकाले पनि विगतका फैसला कार्यान्वयनमा समस्या आएको उनले बताए ।

विगतमा ५० वर्ष, ४० वर्ष, ३० वर्ष, २० वर्ष र १२ वर्षसम्मको पुरानो मुद्दाको लगतको तथ्यांक छुट्याएर फैसलालाई मुल्तबी सरह लगत कट्टा गर्ने, लगत कट्टा भएको अवस्थामा पनि पक्राउ पर्छ भने लगत कायमै रहेको मानेर अगाडि बढ्न परिपत्र समेत आएकाले त्यस अनुरुपको तथ्यांक छुट्याइरहेको समेत उनले बताए ।

अहिले लागू भएको नयाँ मुलुकी देवानी संहितामा कैद सजाय र जरिवाना लागेको व्यक्तिलाई सरकारले प्रदान गर्ने सम्पूर्ण सार्वजनिक सेवा रोक्न भन्ने व्यवस्था भएको छ । ‘अब सोही व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहदेखि दूरसञ्चार, खानेपानी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लगायतका सेवा प्रदायक संस्थालाई त्यस्तो सेवा प्रदान नगर्न परिपत्र गर्ने तयारी गरेका छौं,’ यादवले भने, ‘त्यसो भए फैसला कार्यान्वयन हुन सहज हुनेछ ।’ जनकपुरबाट प्रकाशित हुने न्यूजपेपर दैनिक पत्रिकाको आईतबारको अंकमा प्रकाशित गरिएको छ ।