जचुकालीसहित यी ७ वटा सरकारी उद्योगलाई नीजिकरण गर्ने निर्णय 

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम ।  वीरगञ्ज । अर्बौँ मूल्यको भौतिक सम्पत्तिलाई निजी क्षेत्रको हातमा पुर्‍याउने बाटो खुल्ने गरी नेपाल सरकारले सात वटा रुग्ण सरकारी उद्योगलाई निजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

विदेशी सहयोगमा स्थापना भएर पनि राजनीतिक हस्तक्षेप र कुप्रबन्धनका कारण थलिएको जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग, नेपाल मेटल कम्पनी, बुटवल धागो कारखाना र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइटलाई निजीकरणको सूचीमा राखिएको छ । 

उद्योगको जीर्ण अवस्था र खिया लागेका मेसिनले उत्पादन सम्भव नभए पनि ठूलो परिमाणको जग्गा र संरचनाले निजी क्षेत्रको ध्यान खिचेको छ । सरकारले यिनलाई पुनर्जनन दिनेभन्दा पनि निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरणमा जोड दिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को १५ वैशाख २०८२ को बैठकले उद्योगहरूको ‘सरकारी लगानी व्यवस्थापन’लाई स्वीकृति दिएको छ । निर्णय १८ चैतमा राजपत्रमा प्रकाशित भएको निजीकरण ऐन, ०५० को संशोधनमार्फत आएको हो । संशोधित ऐनले सरकारी उद्योगको सम्पत्ति बिक्री, भाडा, सेयर विनिवेश, सहकारीकरण, मौद्रिक करण वा निजी क्षेत्रको सहभागितामार्फत व्यवस्थापन गर्ने बाटो खुला गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अम्बिका खनालले सरकारी जग्गा बिक्री नगरी अन्य सम्पत्तिमा आधारित व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइने बताए । तर, उद्योगीहरूको जग्गाप्रतिको आकर्षणले निजीकरण प्रक्रियालाई जटिल बनाएको छ ।

गत असोजदेखि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारीले उद्योगको निजीकरणबारे छलफल थालेका थिए । अर्थ मन्त्रालयले निजीकरणको मोडालिटी पहिचान गर्न समिति गठन गरेको थियो । 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव छविन्द्र पराजुलीले बन्द उद्योग सञ्चालन वा सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि विस्तृत अध्ययन हुने बताए । विगतमा गठित समितिहरूले उद्योगका संरचना बिक्री र जग्गा लिजमा दिने सुझाव दिएका थिए । तर, केही उद्योगीले जग्गासहित उद्योग सञ्चालनको चाहना राखेपछि पुनः अध्ययनको आवश्यकता परेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले निजीकरणको दिशा प्रस्ट भइसकेकाले अब कुन मोडल अपनाउने भन्नेमा छलफल केन्द्रित छ ।

उद्योगहरूको अवस्था जीर्ण छ, तर सम्पत्तिको मूल्य अर्बौँमा छ । उदयपुर सिमेन्ट उद्योगसँग १० अर्बभन्दा बढीको सम्पत्ति र सात करोड ३० लाख मेट्रिक टन चुनढुङ्गा खानी छ । खानीले पाँच सय वर्षसम्म माग धान्न सक्छ । हाल उद्योग बन्द छ ।

६ वर्षदेखि घाटामा रहेको एक हजार वर्षलाई पुग्ने चुनढुङ्गा खानीसहितको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द छ । २०६७ देखि बन्द रहेको जनकपुर चुरोट कारखानासँग जनकपुरमा ३३ बिघा ९ कट्ठा जग्गा र २० बिघामा २५ भवनसहित सयभन्दा बढी कोठा छन् । 

अहिले जग्गा र भवन मधेस प्रदेश सरकारले प्रयोग गरिरहेको छ । नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइटले उत्पादन गर्न नसके पनि उद्योगसँग ३६६ रोपनी जग्गा र ५,२०० रोपनीमा म्याग्नेसाइट खानी छ । 

बुटवल धागो कारखाना २०६४ देखि बन्द रहेपनि उद्योगसँग १७३ रोपनी जग्गा र १.६२ अर्बको सम्पत्तिसहित छ । ४८ वर्षदेखि सञ्चालनविहीन रहेको नेपाल मेटल कम्पनी १७.८३ करोडको सम्पत्ति बोकेर बसेको छ । २०७१ देखि बन्द रहेको गोरखकाली रबर उद्योगसँग ६६२ रोपनी जग्गासहितको सम्पत्ति छ ।

सुरुमा निजीकरणको सूचीमा रहेका विराटनगर जुट मिल र हेटौँडा कपडा उद्योगलाई सरकारले बिक्री नगर्ने निर्णय गरेको छ । देशको पहिलो उद्योगको रूपमा ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको जुट मिल निजीकरण गर्दा चर्को विरोध हुने जोखिम र हेटौँडा कपडा उद्योग सरकार आफैँले सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावनाले उद्योग सूचीबाट हटाइएका हुन् । जुट मिल सञ्चालनका लागि स्थानीय उद्योगीले दबाब दिए पनि सरकार पछि हटेको छ ।

उद्योगहरू सार्वजनिक सेवा सुदृढ गर्न विदेशी सहयोगमा स्थापना भएता पनि राजनीतिक हस्तक्षेपले यिनको अवस्था दयनीय बन्यो । सरकारले निजीकरणलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने दाबी गरे पनि विगतमा निजीकरण गरिएका उद्योगको दुरवस्था र सम्पत्तिको दुरुपयोगको जोखिमले प्रक्रियामाथि प्रश्न उठिरहेको छ । निजी क्षेत्रको जग्गाप्रतिको लोभ र अपारदर्शी प्रक्रियाले अर्बौँको सम्पत्तिमा अनुचित चलखेल हुने आशङ्का बढाएको छ ।