उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन मधेश सरकारको सँकल्प प्रस्ताव पारित

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने गरी पेश गरिएको संकल्प प्रस्ताव मधेस प्रदेशसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ । उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने गरी चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट वक्तव्यको १४७ बुँदा संशोधन गर्न प्रदेशसभामा पेश गरिएको संकल्प प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो ।

संकल्प प्रस्तावको पक्षमा ४३ र विपक्षमा १६ प्रदेशसभा सदस्यले मतदान गरेका थिए । प्रदेशसभामा १सय ७ प्रदेशसभा मध्ये ५९ प्रदेशसभा सदस्यहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन बाधक रहेको बजेट वक्तव्यको १४७ नम्बर बुँदाको बाधा फुकाउन सत्ता पक्षबाट लोसपाकी सांसद रुपाकुमारी यादवले संकल्प प्रस्ताव आइतबार सदनमा पेश गरेकी थिइन् । प्रस्तावको समर्थकमा नेकपा एमालेबाट पल्टी देवी महरा, काँग्रेसबाट अञ्जना पण्डित, जनमतबाट हसिना खातुन, एकीकृत समाजवादीबाट रत्नेश्वर गोइत र राप्रपाबाट कञ्चन विच्छा रहेका थिए ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको १४७ नम्बर बुँदामा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट काम गराउने उल्लेख छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा यो बुँदाले जनमत नेतृत्वको मधेश सरकारको कामकाज नै ठप्प भएपछि पछाडि हटेर सत्ता गठबन्धन संकल्प प्रस्ताव सदनमा लगेको थियो ।

प्रस्तावको छलफलमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुले बचाउ र विरोधमा धारणा राखेका थिए । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको जनमत, एमाले, कांग्रेस, लोसपासँगै विपक्षी दल राप्रपाका प्रदेशसभा सदस्यहरुले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरे । प्रमुख प्रतिपक्षी जसपा नेपाल, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रस्तावको विपक्षमा मत गरेका थिए ।

गत पुस २९ गते संकल्प प्रस्ताव सदनमा दर्ता भएको थियो । संकल्प प्रस्तावमा ५० लाखसम्मका योजना उपभोक्ता समितिबाट र माथिका योजना खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने उल्लेख छ । विगतमा हुने योजना खरिदविक्री रोक्न वर्तमान सतिश सिंह नेतृत्वको सरकारले नै बजेट वक्तव्यमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा मार्फत काम गराउने प्रावधान ल्याएका थिए । तर, यस प्रावधानले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा मधेश सरकारको काम नै ठप्प भएपछि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

सुरुमा यो बुँदा कार्यान्वयन गराउन दृढ देखिएको जनमत नेतृत्वको सरकार पछाडि हटेर उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन बाटो खोल्ने प्रयास गरेको हो ।

गत पुस २६ गते मुख्यमन्त्रीको आवासमा बसेको सत्ता गठबन्धन दलको बैठकले बजेट बक्तव्यको बाधा फुकाउन सदनमा संकल्प प्रस्ताव लग्ने सहमति गरेको थियो ।

संकल्प प्रस्ताव विशेष परस्थितिमा मात्रै ल्याइने भएकाले यो संकल्प प्रस्ताव पारित गराउन मत विभाजन प्रकृया अपनाउन जसपा नेपालका प्रमुख सचेतक रामअशिष यादवले माग गरेका थिए । त्यसपछि यो प्रस्ताव पारित गराउन मत विभाजन प्रकृया अपनाउनु परेको थियो ।