मुख्यमन्त्रीको कार्यालय अगाडी स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको धर्ना, प्रहरीद्धारा धरपक्कड

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा धर्ना दिएका छन् ।

आफूहरुको पदस्थापनाको माग राख्दै कर्मचारीहरुले मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडी मँगलबार पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार धर्ना दिएका हुन् । यसअघि उनीहरुले पुस १२ गते मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय तथा मुख्यमन्त्रीको आवासमा धर्ना दिएका थिए ।

मधेश सरकारले केही महिनाअघि बनाएको स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ त्रुटिपूर्ण रहेको र सोही कारण आफूहरू समस्यामा परेको स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको गुनासो छ ।

कानुनमा भएको त्रुटीका कारण अन्तर प्रदेश र अन्तरपालिका सरुवा भएर काम गरिरहेका ५०० भन्दा बढी स्थानीय तहका कर्मचारीको पद धरापमा परेको छ ।

मधेश प्रदेश सरकारले २०८१ भदौमा जारी गरेको स्थानयि सेवाको गठन, संचालन र सेवाका सर्तसम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा भएको अस्पष्ट व्यवस्थाका कारण मधेश प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी अन्योलमा परेका हुन् ।

मधेश प्रदेशमा २ वर्ष भन्दा अघिदेखिनै विभिन्न प्रदेश र मधेश प्रदेशकै विभिन्न स्थनीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा सरुवा भएर आएका ५०० भन्दा बढी कर्मचारी छन् ।

ती कर्मचारीलाई संघीय सरकारले दोहोरो सहमतिका आधारमा एउटा स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा कामकाजका लागि खटाएको थियो ।

यसरी काककाजमा खटाइएका कर्मचारीको पदाधिकार सरुवा हुनुभन्दा अघिकै पालिकामा हुने तर पारिश्रमिक भने कार्यरत स्थानीय तहबाटै खाने सर्तमा उनीहरुको सरुवा गरिएको थियो ।

तर मधेश प्रदेश सरकारले ऐन बनाउने बेलामा यसरी सरुवा भएर आएका स्थानीय तहका कर्मचारीको पदाधिकार के हुने भन्ने विषयमा नवोलेको कारण कर्मचारीहरुको पदाधिकार कहाँ हो भन्ने अन्योल देखिएको छ ।

यो अन्योलका कारण उनीहरुको स्तरवृद्धि, वढुवा, उपदान, निवृत्तिभरण लगायतमा गम्भीर समस्या देखिएको छ । ऐनमा भएको त्रुटी सच्याउन मधेश प्रदेशमा अन्तरप्रदेश र अन्तरपालिका कामकाजका लागि सरुवा भएर आएका कर्मचारीले प्रदेशका प्रमुख सचिवदेखि मुख्यमन्त्रीसम्मलाई ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् ।

मधेश प्रदेशका स्थानीय सरकारी सेवाका स्थायी कर्मचारीहरूको सरूवा, पदस्थापना तथा स्तरवृद्धिमा ढिलाइका कारण वृद्धि विकास रोकिनुका साथै कर्मचारीमा तनाव उत्पन्न हुन पुगेको धर्नामा सहभागी कर्मचारीहरुको भनाइ छ ।

मधेश प्रदेशका सरकार तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको मौनताको कारण कर्मचारी समस्यामा परेको उनीहरूको गुनासो छ । आफूहरुका माग सम्बोधन नभएको धर्ना तथा संघर्षलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुको विकल्प नभएको कर्मचारीहरुको भनाइ छ ।