भ्रष्टाचार र जँगलराजको अखाडा समाप्त हुन लाग्दा जसपाका कार्यकर्ताहरु बौखलायोः डा. सिके राउत

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले मधेशमा नयाँ सरकार बनेपछि जसपाका कार्यकर्तारुको बौखलाहट सुरु भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

उनले आफ्नो अधिकारिक फेसबुक पेज (डा. सिके राउत सचिवालय) मा लामो स्टेटस लेख्दै मधेशमा नयाँ मुख्यमन्त्री चयन भएपछि जसपाका कार्यकर्ताहरुमा बौखलाहट सुरु भएको उल्लेख गरेका छन् ।

उनले फेसबुकमा यसरी लेखेका छन्ः

भ्रष्टाचार र जंगलराजको अखाडा समाप्त हुन लाग्दाको बौखलाहट १. मुख्यमन्त्रीमा को चयन हुने यो हाम्रो पार्टीको आन्तरिक मामिला हो, यसमा जसपाको कार्यकर्ता र नेताको बौखलाहट किन? जसपाको उकसाहटमा लागेर यदि कोही जनमत समर्थक पनि भ्रमित भएको छ भने त्यसको परिणामको भागीदार पनि ऊ आफैं हुन्छ नै। पार्टीको अनुशासनको खिलाफमा जाने छुट कसैलाई छैन। यदि कसैलाई जान्ने मन थियो भने मलाई सोध्दा हुन्थ्यो। मिडिया, खासगरी अनलाइन र सामाजिक संजालमा, आफैंले मनगढन्त तर्क दिनु र समाचार लेख्नु पूर्व एक पटक सीधा मलाई सोध्दा त हुन्थ्यो, पत्रकारिकता र गम्भीरताको केही इज्जत रहन्थ्यो। मा. सतिश कुमार सिंहलाई (आज वा भोलि) मुख्यमन्त्री बनाउने "निर्णय" त्यतिबेला नै भइसकेको थियो जतिबेला जनमत पार्टी पहिलो पटक मधेश सरकारमा जाँदा सबैभन्दा बढी मत (१६,७००) ल्याएर प्रत्यक्षबाट निर्वाचित भएर पनि उहाँलाई कुनै मन्त्रालय दिइएको थिएन (किनकि एकै पटकमा सबैलाई मन्त्री बनाउन सकिदैन), तैपनि उहाँले धैर्यता र अनुशासन राखेर पार्टीको विस्तारमा इमान्दारीपूर्वक लाग्नु भयो, बारादेखि इलामको निर्वाचनमा पनि दिनरात खटिनुभयो, आमसभाहरू सफल गर्न पनि जिम्मेबारी लिइरहनु भयो। अनुशासन र धैर्यताको त्यो मूल्यांकन हुन्छ जनमत पार्टीमा। अर्को, यसपटक जनमत पार्टीले एउटै सभासद्लाई पटक पटक मन्त्री बनाइराख्ने भन्दा पनि पहिला मन्त्री भइसकेकोलाई मन्त्री नबनाउने नीति लिएकोले पनि उहाँको बाटो खुलेको हो। तेस्रो, धारा १६८(२) अनुसार बनेको गठबन्धनको मुख्यमन्त्री संसदीय दलको नेता हुनु पर्दैन (कम्तीमा संविधान पढेर विरोध गर्दा हुन्थ्यो)। चौथो, जसपाका कार्यकर्ता रिपोर्टर रहेका 'बिबिसी', कान्तिपुर, (रातोपाटी त भइहाल्यो नै मेरो विरोधमा जहिले पनि लेख्ने) जस्तो मिडियामा समेत भ्रम फैलाइयो कि जनमत पार्टीको संसदीय दलको नेता परिवर्तन भयो भनेर ! कहाँ प्रेस विज्ञप्ति आयो, कहाँ निर्णय हेर्नु भो, वा कुन आधिकारिक पदाधिकारीलाई सोध्नु भयो? भ्रम फैलाउनुको पनि सीमा हुन्छ। हाम्रो मधेश प्रदेशको संसदीय दलको नेता परिवर्तन भएको छैन। कसैले दबाब दिनका लागि नै आफैंले मन्त्री वा मुख्मन्त्री बन्ने समाचार लेख्न लगाउनु, सामाजिक संजालमा भाइरल गर्नु कुनै नयाँ कुरा होइन, त्यसको लागि पार्टी जिम्मेबार हुँदैन। पार्टीले अरू कसैलाई मुख्यमन्त्री बनाउने भन्ने आश्वासन समेत दिएको थिएन। मनगढन्ते समाचार पढेर हुँदैन। कसैले दबाब दिएर हुँदैन, बरू यस्तो दबाबको उल्टो प्रभाव पर्न सक्छ, कसैको निर्देशनमा त्यस्ता भ्रमपूर्ण र दबाब दिने संदेश फैलाउँदा कार्यकर्ताहरूको 'क्यारियर' चौपट हुनसक्छ, स्पष्ट रहौं। आज जनमत पार्टीको निर्णयबाट मधेशका भ्रष्टाचारी लूटेरा बाहेक सारा जनता खुशी छन्, सुरक्षित महसूस गरेका छन्, सुनौलो भविष्य देखेका छन्। हिजोसम्म जसले सोच्थे मधेशमा कुनै भविष्य छैन, केही हुन सक्दैन, लूटेराहरूको जंगल राज्य अन्त हुन सक्दैन, अल्पसंख्यक, आदिवासी, गरीब, निमुखा र दलितहरू डराएर बस्नु पर्थ्यो, यस निर्णयले उनीहरूले सुरक्षित भएको, सबै वर्गसमुदाय जातजातिले जनमत पार्टीको राजमा सम्मानपूर्वक वाच्न सक्ने आफ्नो भविष्य भएको देखेका छन्। २. पहिलो निर्णयबाट नै ५ करोड सभासदलाई दियो र भ्रष्टाचार भयो भन्ने भ्रम फैलाइयो। मुख्यमन्त्रीले सपथ ग्रहण गरेको २४ घंटा भएको थिएन, जातिवादी संगठनहरूले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर भ्रम फैलाए। २०६४ सालदेखि, १७ वर्षदेखि जसपाले एकछत्र मधेशलाई लुटिराख्दा चुइक्क नबोल्ने भ्रष्टाचारीहरू २४ घंटा सपथ ग्रहण नहुँदै पत्रकार सम्मेलन गरेर भ्रम फैलाउन लागे। पहिलो कुरा, प्रदेश सभासद्लाई पैसा दिने कुनै त्यस्तो कुनै निर्णय नै भएको छैन - तपाईंहरूले निर्णयको प्रतिलिपी हेर्नु भएको छ भने पेश गर्नु होस्, मेलै खोजबिन गर्दा त्यस्तो निर्णय कतै भएको पाएको छैन, बरू तलका ७ बूँदे निर्णय गरेको पाएँ । अनि त्यस्तो आधिकारिक निर्णयको प्रमाण नहुँदै पूर्व प्रमुख न्यायाधिवक्तादेखि पार्टीका संस्थापकदेखि थिंक ट्यांकका सदस्यहरूले भ्रम जानीबुझी फैलाइराखेका छन। दोस्रो कुरा - यदि निर्वाचन क्षेत्रलाई समान रूपमा ५ करोडको योजना दिने निर्णय भयो भने पनि त्यो भ्रष्टाचार गरिहाल्यो भन्ने कुरा होइन, त्यो कुनै एउटा पार्टीको सभासदले लिने होइन। यस्तै कुकर्मको कारणले त ५४ सीटबाट ५ सीटमा झर्यो, अझै यस्तै गर्दै जाऊ हामी चुप लागेरै आफ्नो बाटो हिँड्छौं, ईश्वर आफैंले न्याय गर्दै गर्छ। ------ मधेश प्रदेशको मन्त्री परिषदबाट भएको ७ बूँदे निर्णय: १. बाँझो जग्गालाई उपयोग गरि नमुना कृषि विकास मोडल लागुगर्न कृषि समुह सहकारी वा नीजि साझेदारीमा एक पालिका एक कृषि उत्कृष्टता केन्द्र तयार गरिने छ। २. मधेशका प्रत्येयक जिल्लामा नमूनाको रुपमा एक एकवटा खुला शैक्षिक पार्क तयार गरिने छ। ३.मधेस प्रदेशको तथ्यांकलाई भरपर्दो र बिश्वासनिय बनाउन आफ्नै डिजिटल तथ्यांक बैंक स्थापना गरिने छ। ४. बैदेशीक रोजगारबाट सीप सिकेर फर्केका जनशक्तिको रोस्टर निर्माण गरि श्रम बैंकको रुपमा परिचालन गर्दै सीपलाई रोजगारमा जोडिनेछ । ५. दिगो मधेश विकासको योजना निर्माण गरि लगानी गर्न मधेष प्रदेश लागानी सम्मेलनको आयोजना गरिनेछ । ६. मधेशमा सुशासनको जगलाई बलियो बनाउन खोजमूलक पत्रकारिताको लागि प्रदेश सरकार मिडिया साझेदारी कार्यक्रम संचालन गरिने छ । मधेशमा दर्ताभएका मिडियामा कार्यरत पत्रकारको दुर्घटना विमा गरिने छ । ७. मधेशको खेलक्षेत्रलाई गतिशिल बनाउन प्रदेश गौरवको रंगशाला निर्माण र खेलाडीलाई प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था मिलाइने छ ।