साँसदलाई सँसदीय विकास कोषमा होईन, सँसदीय क्षेत्रमा बजेट दिने भनेको छुः मुख्यमन्त्री सिँह

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका नयाँ मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिँहले अदालतले रोक्का गरेको सँसदीय विकास कोषलाई नभएर सँसदीय क्षेत्रलाई बजेट दिने निर्णय गरेको बताएका छन् ।

उनले आफू मुख्यमन्त्री बन्दा गरेको निर्णयलाई केही मिडिया, सँचारमाध्यम, व्यक्तिहरुले समाजिक सँजालमा समेत अतिरञ्जित गरी गलत अर्थ लगाएको भन्दै उनले सँसदीय विकास कोषको रकम कोषमा नगएर सम्बन्धित साँसदको क्षेत्रमा दिने निर्णय गरेको प्रष्टयाएका छन् ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको बताउँदै यो बजेट कुनै साँसदको कोषमा नजाने प्रष्टयाए।

उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य र निश्चित क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्यका क्षेत्रमा विकासका योजनाका लागि बजेट छुट्याइने जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्री सिंहले बजेटको आकार तय गर्नका लागि मात्र प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचितका हकमा पाँच करोड र समानुपातिकतर्फ निर्वाचितका हकमा डेढ करोड रुपैयाँ भनिएको प्रस्ट्याए । उनले भने,‘प्रदेशसभा सदस्यका लागि बजेट होइन, उहाँहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने क्षेत्रका विकासका लागि हो ।’

वडाध्यक्षले प्रतिनिधित्व गर्ने वडाका लागि बजेट विनियोजन भइरहेका बेला प्रदेशसभा सदस्यले प्रतिनिधित्व गर्ने क्षेत्रका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्ने कार्य सांसद विकास कोषमा रकम विनियोजन भएजस्तो नभएको उनको जिकिर छ ।

नवगठित मधेश सरकारले सांसद विकास कोषका नामले परिचित संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको प्रादेशिक संस्करण ब्युँताउन खोजेको आशङकाका बीच मुख्यमन्त्री सिँहले भने, ‘मन्त्रालयको योजना हुन्छ, मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्छ । योजना कार्यान्वयनमा प्रदेशसभा सदस्यको भूमिका हुँदैन ।’

व्यवस्थाहरूका लागि छुट्याइएको विनियोजित रकम खर्च गर्ने कार्यमा त्यससम्बन्धी एउटा रिटको सुनुवाइ गर्दै रोक लगाएको छ ।

संसदीय विकास कोषकै शैलीमा प्रदेशमा प्रदेशसभा सदस्यको इच्छाअनुसारका योजनामा खर्च गर्ने बजेट ल्याइने प्रदेश भनी केही सञ्चारमाध्यमले सरकारको निर्णयलाई अथ्र्याएको छ ।

अर्थमन्त्री भरतप्रसाद साहले प्रदेशसभा सदस्यलाई नभएर प्रदेशका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा मन्त्रालयमार्फत नै काम हुनेगरी आगामी विनियोजन ऐनमा व्यवस्था गरिने निर्णय भएको जानकारी दिए । उनले त्यस निर्णयलाई संसदीय विकास कोषसँग जोड्न नमिल्ने उल्लेख गरे ।

‘हामीले सर्वोच्चको निर्णय पर्खिरहेका छौँ । बजेट विनियोजन गर्न मिल्ने भए रकम दिनेछौँ । दिन नमिल्ने भए निर्वाचन क्षेत्र विकासमा बजेट राख्नेछौँ,’ उनले भने ।