न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । महोत्तरीको मटिहानीमा केही दिन भएको आगलागीमा घरहरु जलेर नष्ट भएपछि सरकारले राहतको नाममा मन्दिर गुठीको जग्गा अतिक्रमण गरिए सहन नहुने चेतावनी दिइएको छ ।
राष्ट्रिय एकता अभियान नामक सँस्थाले भूमि सुधार मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै आगलागी पीडितको नाममा गुठी अधिनश्थको मन्दिरको जग्गा हडपिने जालझेल रहेको भन्दै राहतको नाममा सोही ठाउँमा वस्ती बसाए सहन नहुने चेतावनी दिएको हो ।
गैर नेपालीहरुलाई मन्दिरको सम्पत्तिमा अवैद्य अतिक्रमण गराएर वस्ती बसाउन खोजिएको भन्दै राष्ट्रिय एकता अभियानका केन्द्रीय अध्यक्ष विनय यादवले त्यस्तो गरेमा सहन नहुने बताएको हो । अभियानले जेन्यून व्यक्तिलाई पहिचान गरी अन्यत्रै वस्ती बसाउन आग्रह गरेका हुन् । विगतमा समेत सोही जग्गा हतियाउनको लागि यस्तो प्रपँच गरेको भन्दै त्यस्तो हुन नदिने चेतावनी दिएको हो ।
महोत्तरी मटिहानी–६ स्थित जरलहवा गाछीमा भएको आगलागीको घटनापछि मन्दिरको जग्गा अतिक्रमण भएको वारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै राष्ट्रको सांस्कृतिक तथा धार्मिक सम्पदाको संरक्षणमा समर्पित संस्थाको हैसियतमा हिन्दू आस्थाको पवित्र स्थल लक्ष्मीनारायण गुठीको जग्गा गैरकानूनी रूपमा कब्जा गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
“आगलागी पीडितलाई राहत दिने बहानामा यो अतिक्रमित भूमिमा गैर–नेपाली नागरिकहरू, विशेष गरी मुस्लिमहरू लगायतका व्यक्तिहरू बसोबास गर्न थालेका छन्, जसले हाम्रो धार्मिक र ऐतिहासिक सम्पदालाई मात्र नभई आन्तरिक शान्ति, सुरक्षा र सामाजिक क्षेत्रमा पनि गम्भीर खतरा पैदा हुने संकेत गरेको छ। यस्ता गैरकानुनी अतिक्रमणले हाम्रा धार्मिक स्थलहरूको पवित्रतालाई उल्लङ्घन गर्ने मात्र होइन न्याय, समानता र विधिको शासनको सिद्धान्तलाई पनि कमजोर बनाउँछ।”– ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
अभियानले जरलहवा गाछीमा मन्दिरको सम्पत्तिको अवैध अतिक्रमणको बारेमा विस्तृत अनुसन्धान गर्ने र यस गैरकानूनी कार्यका लागि जिम्मेवार व्यक्ति र संस्थाहरूको पहिचान गर्ने, विशेष गरी मुस्लिम लगायत गैर–नेपालीहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्ने, मन्दिरको सम्पत्ति अतिक्रमण गरेको दोषी पाइएमा कानुनी कारबाही गर्ने र कानून बमोजिम उचित जरिवानाको व्यवस्था गर्ने , मन्दिरको सम्पत्तिमा थप अतिक्रमण रोक्न र देशभरका धार्मिक संस्थाहरूको अधिकार र हीतको रक्षा गर्न उपायहरू कार्यान्वयन गर्ने, अवैध जग्गा कब्जाको व्यापक मुद्दालाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न तथा सार्वजनिक र धार्मिक सम्पत्तिहरूको संरक्षण सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित सरकारी निकायहरू, कानून प्रवर्तन निकायहरू र स्थानीय सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गर्ने मागहरु अघि सारेका छन् ।
टिप्पणी
आफ्नो विचार राख्न साइन इन गर्नुहोस्।
लोड हुँदै…