अब नेपालमा पनि मुस्लिम समुदायको 'तीन तलाख' कानुन मान्य नहुने

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । सर्वोच्च अदालतले मुस्लिम सम्प्रदायमा सरिया कानुन अन्तर्गत प्रचलनमा रहेको ‘तीन तलाक’ लाई कानुनी मान्यता दिन नसकिने फैसला गरेको छ ।

सविया हसनको जाहेरीले मनौवर हसन र मिना हसन प्रतिवादी रहेको बहुविवाह मुद्दामा सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरेको हो ।

मनौवर सवियासँग तलाकमार्फत सम्बन्धविच्छेद गरेर मिनासँग विवाह गरेका थिए । त्यसपछि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा परेको बहुविवाह मुद्दामा मनौवर र मिनाले २०६७ सालमा सफाई पाएका थिए ।

त्यसपछि उक्त मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटनले जिल्ला अदालतको फैसलामा भएको त्रुटि सच्याउँदै मिनालाई उन्मुक्ति दिएर मनौवरलाई एक वर्ष कैद र पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय टंकप्रसाद मोक्तान र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले उक्त मुद्दामा बहुविवाह भएको देखिन आएको ठहर गरेको छ । प्रतिवादी मनौवरलाई एक वर्ष कैद र पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनेगरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला मिलेको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चले भारतको सर्वोच्च अदालतले समेत तीन तलाकलाई स्वैच्छाचारी भनी अवैधानिक घोषणा गरेको नजीरलाई उल्लेख गर्दै स्वैच्छाचारी प्रकृतिको सम्बन्धविच्छेद कसुरजन्य कार्य भएको उल्लेख गरेको छ ।

‘इस्लाम सम्प्रदायमा रहेको सम्बन्ध विच्छेदको सम्बन्धमा प्रचलित नेपाल कानुनले मान्यता प्रदान नगरी सबै समुदाय र सम्प्रदायलाई लागू हुने गरी एकीकृत कानुन प्रचलनमा रहेकाले तथा स्वैच्छाचारी प्रकृतिको सम्बन्धविच्छेद जस्तै तीन तलाकलाई अन्य देशहरुका कसुरजन्य कार्य बनाइँदै आएको अवस्थामा छरछिमेक वा समाजमा इस्लाम परम्परा र संस्कृति अनुसार गरेको तलाक वा सम्बन्धविच्छेदलाई कानुनले मान्यता नगरेको अवस्थामा दोस्रो विवाह गर्न छुट भएको भन्न मिल्ने देखिएन,’– सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।

तलाकलाई मुस्लिम सम्प्रदायमा श्रीमानको विशेषाधिकारका रुपमा लिईन्छ ।