स्कूल छाडेर राजधानीको सडकमा देशैभरिका शिक्षक

न्यूज ब्यूरो, काठमान्डौँ । संसद्मा दर्ता विद्यालय शिक्षा विधेयकविरुद्ध देशभरका शिक्षकले बुधबारदेखि काठमाडौंमा सडक आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।

सभामा शिक्षक अगुवाले सरकारले सुनुवाइ नगरेकाले आफ्ना माग संसद्बाट सम्बोधन हुनुपर्ने बताए । शिक्षक महासंघले मंगलबारका लागि शिक्षा मन्त्रालय र कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले आह्वान गरेको वार्ता अस्वीकार गरेको थियो ।

महासंघ सहअध्यक्ष तथा आन्दोलन परिचालन समितिकी संयोजक नानुमाया पराजुलीले सरकारले शिक्षा विधेयकमा धोका दिएकाले देशभरका शिक्षक सडकमा आउनु परेको बताइन् । ‘विधेयक आउनुअघि पनि सरकारसँग वार्ता गरेका थियौं,’ उनले भनिन्, ‘तर विधेयकमा सहमतिका केही कुरा पनि समेटिएन । सिंहदरबारका मान्छेले धोका दिए ।’

उपप्रधानमन्त्री खड्कासँग शिक्षामन्त्री, मुख्य सचिव, अर्थ, कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहित सहमति हुँदा पनि माग पूरा नगरिएको उनको भनाइ छ । पहिलो पटक साउन १६ मा सरकारले विधेयक संसद्मा पठाउने निर्णय गरेपछि फिर्ता लिएको थियो । त्यसयता सरकार र शिक्षक प्रतिनिधिबीच मागका विषयमा पटकपटक छलफल भइसकेको छ । तर, विधेयक सार्वजनिक विद्यालय, शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीको हितमा नरहेको पराजुलीले दाबी गरिन् । ‘शैक्षिक स्वार्थ समूहको चंगुलमा सरकार परेको छ, यो सरकारसँग वार्ता हुँदैन,’ उनले भनिन् ।

शिक्षक महासंघ कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायत राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षक संघसंगठनको साझा संस्था हो । कांग्रेसनिकट शिक्षक संघका अध्यक्ष सोमनाथ गिरीले संवादबाट आफ्ना माग पूरा गराउन असफल भएकाले सडकबाटै न्याय खोज्नुपरेको तर्क गरे । उनले भने, ‘विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पास नहुँदै मर्यादामा बसेर छलफलबाट टुंगो लगाउन खोज्यौं तर सरकारले सुनेन ।’ सरकारले २०२८ सालको पञ्चायती शिक्षा ऐनभन्दा पनि प्रतिगामी विधेयक अघि बढाएको उनले आरोप लगाए । ‘सरकारले बलमिच्याइँ गरेर विधेयक अघि बढायो । संविधान संशोधन गरेर भए पनि माग पूरा हुनुपर्छ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘माग पूरा हुँदैन भने २०८४ सालमा चुनाव आउँछ, राजनीतिक दलहरूलाई हाम्रो सहयोग चाहिन्छ कि चाहिँदैन ?’

एमाले आबद्ध नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले माग पूरा गर्न सक्ने वार्ता समितिसँग मात्रै छलफलमा बस्ने प्रस्ट्याए । ‘सरकारले झुक्याउँदै आएको छ । २०७५ सालदेखि भएका सम्झौता पालना गरेको छैन । शिक्षा विधेयक कार्यान्वयन गर्ने शिक्षक हुन्, उनीहरू नै खुसी नभए कसरी पालना हुन्छ रु जबर्जस्ती ऐन पास भए पनि मान्न शिक्षक बाध्य हुँदैनन् ।’ विधेयक सच्याउन सभामुख र दलका सचेतकहरूले वार्तामा बोलाउनुपर्ने उनले बताए ।

माओवादीसम्बद्ध एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले माध्यमिक शिक्षाको अधिकार संघबाट व्यवस्थापन हुने गरी विधेयक सुधार नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने बताए । ‘हामीले संविधान बन्नुभन्दा पहिलेदेखि नै माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय तहले धान्न सक्दैन भन्दै आएको हो,’ उनले भने, ‘आन्दोलनमा उपस्थित शिक्षकको संख्याले पनि यो पुष्टि गरेको छ । हामी संघीयता र संविधान पक्षधर हौं तर दास बनाउन खोजे विद्रोह हुन्छ । स्थानीय तहले माध्यमिक तहसम्म व्यवस्थापन गर्न सक्दैन ।’

यता, काठमाडौं महानगरपालिकाले कक्षा बन्द गरेर आन्दोलनमा सहभागी भए कारबाही गर्ने जनाएको छ । त्यसको विरोधमा शिक्षक नेतृत्वले नगर प्रमुख बालेन्द्र शाह र स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई धम्की नदिन भन्दै चुनौती दिएका छन् ।

माइतीघरबाट प्रदर्शन गर्दै उनीहरूले बानेश्वरमा सडक सभा गरेका थिए । आन्दोलनका कारण दिनभर त्यस क्षेत्रको सवारी आवगमन अस्तव्यस्त बन्यो । सवारीसाधनलाई बानेश्वर वारपार गर्न ७ घण्टासम्म अवरोध गरिएको थियो । संसद् भवन सोझिएका शिक्षक पोसाकमै आएका आन्दोलनकारीलाई रोक्न ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको थियो । बिहीबार पनि विद्यालय बन्द गरेर सडक आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन अपिल गरिएको छ । आन्दोलनका लागि करिब २० हजार शिक्षक काठमाडौं आएको प्रहरी तथ्यांक छ ।

विधेयकको व्यवस्था र शिक्षकका माग

१. संविधानको धारा ५७ ले माध्यमिक तहको शिक्षा स्थानीय तहको प्रस्ट भनेको छ ।

२. संविधानको अनुसूची ८ ले पनि माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको प्रस्ट भनेको छ ।

३. अनुसूची ९ ले ‘शिक्षा’ संघ र स्थानीय तहको साझा जिम्मेवारी भनेको छ । सरकारको भनाइमा यो ‘शिक्षा’ भनेको उच्च शिक्षा हो भन्ने छ । तर, शिक्षकको भनाइ सम्पूर्ण तहको शिक्षा हो भन्ने छ ।

४. छनोट शिक्षक सेवा आयोगले गर्छ, उसको सिफारिसमा स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । आयोग संघीय सरकारअन्तर्गत भएकाले नियुक्ति पनि संघबाटै हुनुपर्ने शिक्षकको माग छ ।

५. शिक्षक सरुवा पालिकाले आफ्नै कानुनअनुसार गर्दै आएका छन् । विधेयकले यही

व्यवस्थालाई अझ व्यवस्थित बनाउन खोजेको छ । शिक्षकहरूको मूल आपत्ति यसैमा छ । तर, स्थानीय तह पनि जननिर्वाचित निकाय भएकाले उसको अधिकार कटौती गर्न नमिल्ने सरकारको भनाइ छ ।

६. कार्यसम्पादन मूल्यांकन पनि स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । तर, शिक्षक भने स्थानीय तहको नियमन नमान्ने अडानमा छन् । ग्रेड वृद्धि, बढुवा, कारबाही तथा बर्खास्त गर्ने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई हुन नहुने उनीहरूको अडान छ ।

७. प्रधानाध्यापक नियुक्ति पनि स्थानीय तहले गर्न नपाउने शिक्षकहरूको माग छ ।

८. शिक्षकको दरबन्दी पूर्ववत् अहिले पनि संघको छ, विधेयकले दरबन्दी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न प्रस्ताव गरेको छ, तर शिक्षकहरू स्थानीय तहको भूमिका अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

९. संघीय सरकारले पनि दोहोरो भूमिका खेलेको छ । एकातिर संविधानमा माध्यमिक शिक्षा सम्पूर्ण रूपमा स्थानीय तहको अधिकार हुने भनिएको छ । २०७५ मा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ खडा गरिएको थियो । तर, अहिले विधेयकमार्फत पूर्वजिल्ला शिक्षा कार्यालय पुनःस्थापना गर्न खोजिएको छ ।

१०. अहिले राहत, अस्थायी करार, अनुदान, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धारलगायतका कोटामा ४६ हजार शिक्षक छन् । यो दरबन्दीलाई स्वतः शिक्षक दरबन्दी गर्ने प्रस्ताव विधेयकको छ । तर, दरबन्दी पूर्ति गर्दा अहिले कोटामा भएका शिक्षकबीच आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ५० प्रतिशत र बाँकी ५० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा गराउने सरकारको प्रस्ताव छ । तर, शिक्षक भने शतप्रतिशत पदपूर्ति आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्ने मागमा छन् ।

आजको कान्तिपुरमा समाचार छ ।