गाउँपालिकाको सरकारी बजेट अधिकृतको कमाउधन्दा, ६२ लाखमा किने ग्यास चुल्हो

न्यूज ब्यूरो, वीरगँज । मधेश प्रदेशस्थित एक स्थानीय तहका अधिकृतले ६२ लाखको ग्यास चुल्हो किनेको पाईएको छ ।

पर्साको बिन्दवासिनी गाउँपालिकाले ग्यास चुलो सेट वितरण गरेको खर्चमा अनियमितताको शङ्का देखिएको छ । यस पालिकाकाले दुई आर्थिक वर्षको विकासे बजेटबाट ग्यास चुल्हो शीर्षकमा खर्चेको मध्ये ६२ लाखभन्दा बढी खर्चमा अनियमितताको शङ्का देखिएको हो ।

पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को अन्तिम महिनामा वितरण गर्ने आधार बिनै ४८ लाख ७९ हजार रुपैयाँको ग्यास चुलो सेट खरिद गरी ८ सय ८९ जनालाई वितरण गरेको खर्च देखाएको महालेखाको प्रतिवेदन दफा नं। ३२ मा उल्लेख छ । वर्षभरिमा नहुने काम आर्थिक वर्षको अन्तिम अर्थात् अषाढमा गरेर बजेटलाई हिनामिना गरी अनियमितता गर्न वर्षेनीको परिपाटी पुनः दोहराएको जगजाहेर रहेको स्थानीय बताउँछन् ।

सोही नियतले यस गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ को अन्तिम महिना असारमा मात्रै विकासे बजेटको करिब ४९ लाख रुपैयाँको बजेटबाट ग्यास चुलो सेट सामानहरू वितरण गरेको देखाई वास्तविक वितरणभन्दा बढी वितरण संख्या देखाएर लाखौँ रुपैयाँ हिनामिना गरिएको स्थानीय शिव कुशवाहाको आरोप छ । उक्त ग्यास चुलो सेट क–कसलाई वितरण गरिएको भन्ने पालिकाले हालसम्म प्रमाणित गर्न नसकेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उक्त खर्च बेरुजू कायम गरिदिएको छ ।

यस गाउँपालिकाका निवर्तमान गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा प्रमुखसहितको मिलेमतोमा ग्यास चुलो सेट लगायतका सामानहरू स्थानीयलाई वितरण नै नगरी कुल खर्चको ३० प्रतिशत बजेट अनियमितता गरी बाँडफाँड गरेको शङ्का रहेको स्थानीय बताउँछन् ।

बिन्दवासिनी गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुन्ना रौनियारको मुख्य डिजाईनमा बजेट पचाउन आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना अषाढमा सो मूल्य बराबरको सामग्रीहरू खरिद गरी जनप्रतिनिधिका आसेपासेसहित केहीलाई वितरण गरी लाखौँ रुपैयाँ बाँडफाँड गरी हिस्सा लगाइएको स्थानीयको आरोप छ ।

नियमावली अनुसार कुनै पनि सामान खरिद वा वितरण गर्दा सोही बेला खरिद बिल र वितरण भरपाई लिएर मात्रै भुक्तानी दिइन्छ । तर खरिद गरिएको साढे दुई वर्षभन्दा बढी बितिसक्दा पनि २र२ पटक लेखा परीक्षण समेत भइसक्दा महालेखाले माग गरेको प्रमाण पुग्न नसक्नुले अनियमितता भएको पुष्टि हुन्छ ।

सोही शीर्षकमा अर्को वर्ष पुनः साढे १४ लाख खर्चमा अनियमितताको शङ्का

आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा करिब ४९ लाख खर्चेर वितरण गरिएको ८८९ थान ग्यास चुलो सेटको बितरण भरपाईको प्रमाण नै पेश गर्न नसकेको यस पालिकाले सोही शीर्षकमा आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा नियम विपरीत ग्यास चुलो सेटमै लाखौँ रुपैयाँ खर्चेको छ ।

पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा उपाध्यक्ष ग्यास सिलिण्डर कार्यक्रम अन्तर्गत करिब २० लाखको ३३० थान ग्यास चुल्हो खरिद गरी २३८ जनालाई बितरण गरेको देखाएको छ । तर बाँकीको साढे ५ लाखको ९२ थान ग्यास चुलो क–कसलाई वितरण गरिएको हो भन्ने ? खर्चलाई पालिकाले पुष्टि गर्न नसक्दा महालेखाले यसलाई पुनः बेरुजू कायम गरेको छ ।

यसले वास्तविक वितरणभन्दा बढी बितरण देखाएर अनियमितता गरिएको थप पुष्टि गरेको देखिन्छ । यति मात्रै नभई आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मै अर्को ९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्चेर १६२ जनालाई ग्यास चुलो वितरण गरेको जनाई खर्च लेखे पनि उक्त खर्चलाई प्रमाणित गर्न नसक्दा महालेखाको कार्यालयले यसलाई समेत बेरुजू कायम गरेको छ । यसरी आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा पनि ग्यास चुलो शीर्षकमा खर्चेको साढे १४ लाख रुपैयाँको २५४ थानको भरपाई पेश गर्न नसक्नुले अनियमितता भएको भन्दा खासै फरक नपर्ला ।

ऐन विपरीत खरिद र खर्च

आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ४५ (ठ) मा अधिकार प्राप्त अधिकारीले सरकारी खर्च गर्दा उपलब्ध स्रोत साधन तथा सम्पत्तिको उपयोग भएको र हानी नोक्सानी नहुने गरी सम्भार तथा संरक्षणको उचित व्यवस्थापन गरेको छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुनु पर्ने उल्लेख छ । सार्वजनिक स्रोत उपयोग गर्दा अधिकतम प्रतिफल सुनिश्चित हुने गरी खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ र २०७७–०७८ गरी झण्डै ८० लाख जतिको ग्यास चुलो सेट वितरण गरी अनुत्पादन कार्यमा खर्च गरेको महालेखाको कार्यालयले जनाएको छ ।

हाललाई १० लाखसम्मको सामानहरू सोझै खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर उतिबेला सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८५ मा रु ५ लाखसम्मको सोझै खरिद गर्न सकिने तर वर्ष भरीमा एकै पटक वा पटक पटक गरी सीमाभन्दा बढीको खरिद गर्न नहुने व्यवस्था गरे पनि यस पालिकाले एउटै प्रकृतिका ग्यास चुलो सेट पटक–पटक गरी ऐन विपरीत खरिद गरेको देखिन्छ । पालिकाले खरिद कार्यलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनु पर्नेमा आव २०७७–०७८ मा ९ लाखको ग्यास चुलो सेट ऐन विपरीत टेण्डर विनै सोझै खरिद गरेकोमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।

जिम्मेवारी पुरा नगरेका अधिकृत रौनियारको गोलमटोल जवाफ

हाल बाराको परवानीपुर गाउँपालिकामा कार्यरत बिन्दवासिनी गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुन्ना रौनियारले त्यो बेला वितरण भरपाई पेश नभएर महालेखाको कार्यालयले बेरुजू कायम गरेकोले अर्को वर्ष फर्छयौंट भएको हुन सक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर अर्को वर्ष पनि फर्छयौंट नभएको प्रश्नमा कार्यालयले वितरण भरपाई नबुझाएको भन्दै गोलमटोल जवाफ दिए ।

महालेखाको कार्यालयले प्रारम्भिक परीक्षणमार्फत अपुग कागजात माग गरी मात्रै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको प्रश्न उतिबेला महालेखा आफूसँग माग गरेको बारे जानकारी नरहेको उनले बताए । जबकी कुनै पनि योजना वा कार्यक्रमको खर्चको कागजात अपुग हुँदा महालेखाले प्रारम्भिक परीक्षण गरी अपुग कागजात पुनः माग गरी मात्रै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गर्छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८४(२)(घ) मा बेरुजू फर्छयौंट गर्ने गराउने काम कर्तव्य प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कै हुने व्यवस्था छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा औँल्याउँदै महालेखाले कायम गरेको बेरुजू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लेखापरीक्षणबाट पनि फर्छयौंट भएको छैन । जबकी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा पनि गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा रौनियार नै कार्यरत थिए ।

बेरुजू फर्छयौंटबारे कर्मचारीहरूको झुटो दाबी

पलिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रौनियारले पालिकासँग भरपाई रहेको दाबी गरेको विषय बारे लेखा प्रमुख मिथलेश कुशवाहासंग बुझ्दा उनले योजना शाखामा कुरा गर्न प्रतिक्रिया दिए । यता, योजना शाखाका प्रमुख सिताराम पणितले स्थानीय चुनाव (२०७९ बैशाख ३१) लडेको बेला नेताहरूले सबै भरपाई ल्याएर दिएको बताए । भरपाई मागेको प्रश्नमा पत्रकारलाई भरपाई दिनै नमिल्ने ठाडो जवाफ दिए । जबकी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ लेखापरीक्षणबाट पनि उक्त सामानको वितरण भरपाई पेश नभएर हालसम्म उक्त खर्चको रकम बेरुजू नै रहेको महालेखाको कार्यालयले जनाएको छ । महालेखाले उपलब्ध गराएको कागजात अनुसार ग्यास चुल्हो सेट वितरणको भरपाई पेश नभएकोले ग्यास चुल्हो शीर्षकको खर्च सम्परीक्षण नगरिएको जनाएको छ ।

फरक फरक प्रयोजनमा प्रयोग भएको भरपाईबाट फर्छयौंट गर्ने दाऊ

गाउँपालिका स्रोतका अनुसार पालिकामा निवेदन दिन वा अन्य कुनै प्रयोजनको लागि पेश गरिएको नागरिकताको फोटोकपी चाहे न्यायिक समिति वा विपत व्यवस्थापन, त्यसमा प्रयोग भएको नागरिकताको फोटोकपी पनि अन्य विभिन्न सामग्री वितरण देखाई गरिएको अनियमितताको लागि भरपाईको रूपमा तयार गर्न सकिन्छ । पालिकाबाट विगतमा ग्यास चुलो, चाँपाकल, कम्बल लगायतका सामग्रीहरू लिएका व्यक्तिहरूको एउटै नागरिकतालाई पनि कैयौँ सामग्री बुझिएको देखाई महालेखाले प्रमाण माग गरी औँल्याएको प्रश्नसहितको बेरुजू रकम फर्छयौट गरी अनियमितता ढाकछोप गर्न प्रयोग गरिएको स्थानीय बताउँछन् । यी यावत विषयबारे अख्तियार सहितको नियामक निकायले छानबिन गरी अनुगमन गर्ने हो भने संयुक्त मिलेमतोमा गरिएको अनियमितताका दोषीहरू कारबाहीको भागिदार बन्ने थिए ।