मधेशका किसानहरु अब किसान कार्ड दर्ता गर्न सकिन्छः मन्त्री कुशवाहा
अब संघीय कृषि र अर्थ मन्त्रालयले बिना कुनै ढिलाईको ९३ अरब रुपैयाँ बजेट मलखाद किन्ने संस्था (कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ्ग) लाई उपलब्ध गराउन सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण समेत गराइएको छ।

२०७९ माघ २७ शुक्रबार, बिहान १०:२८ बजे१ मिनेट पढाइ

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारका कृषि मन्त्री ईन्जिनीयर बसन्त कुशवाहाले मधेशका किसानहरुले अब किसानकार्ड दर्ता गर्न सकिने बताएका छन् ।
काठमान्डौँमा संघीय कृषिमन्त्री ज्वाला साहसँग भेटघाटको क्रममा मन्त्री कुशवाहाले किसानको किसानकार्ड लागू तर्फ Focus गरेका छन् । उनले मधेशका किसानहरुलाई चाहिने आवश्यक मलखाद्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै तीनदिनसम्म छलफल गरेका थिए ।
किसानहरुको किसान कार्ड बनाउनको लागि आईटी टिमसँग समेत छलफल भएको मन्त्री कुशवाहाको सचिवालयले जनाएको छ । जनमत पार्टीले गत बर्ष गरेको आन्दोलनको उपलब्धी भएको किसान कार्ड प्राविधिक गडबडीका कारण किसान कार्ड बन्न सकेको थिएनन्, मन्त्री कुशवाहा संघीय मन्त्रीसहित आईटीका एक्सपर्टहरुसँग छलफल गरी सो समस्या समाधान गर्न सफल भएका छन् ।
किसान कार्डको लागि राखिएको सर्भरको क्षमता ८ टिबी भएको जसमा ९६ प्रतिशत स्टोरेज प्रयोग भईसकेकोमा सो स्टोरेज बढाउने समेत कार्य प्रक्रिया अगाडी बढाईएको जनाइएको छ ।
किसानको आवश्यकता अनुसार थप फिचरहरु थप गर्न आईटी ईन्जिनियरलाई कार्य लिस्ट बनाउँदै सिस्टमलाई निरन्तर अपडेटको लागि ए.एम.सी. गर्न पहल समेत गरेको हो ।
देशमा मलखादको समस्या समाधान गर्न संघीय सरकारले रु।९३ अरब वार्षिक अनुदान मलखादमा दिनु पर्छ। हाल औसतमा वार्षिक २५.३० अरब मात्रै अनुदान दिएको कारण आपूर्ति नै एक तिहाई भएकोले मलखादको समस्या सधैको समस्या भएको हो।
अब संघीय कृषि र अर्थ मन्त्रालयले बिना कुनै ढिलाईको ९३ अरब रुपैयाँ बजेट मलखाद किन्ने संस्था (कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ्ग) लाई उपलब्ध गराउन सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण समेत गराइएको छ।

कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया दिन साइन इन गर्नुहोस्
















टिप्पणी
आफ्नो विचार राख्न साइन इन गर्नुहोस्।
लोड हुँदै…