'मधेशी भाषा' मा सपथ लिएको भन्दै डा. सिके राउतसहित जनमतका साँसदहरुमाथि मुद्दा
मैथिली भाषी क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभामा चुनाव जितेका राउतलाई नेपालको कुनै अधिकारिक दास्तवेजमा उल्लेख नरहेको मधेसी भाषाको नाम दिएर शपथ लिनु असंवैधानिक र राउतले मधेसी भाषा भनेर संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको निवेदन नै संविधानविपरीत भएको उनीहरूको दाबी रहेको थियो।

२०७९ माघ ३ मंगलबार, राति ९:५६ बजे२ मिनेट पढाइ

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । डा. सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका साँसदहरुले मधेशी भाषामा सपथ लिएको भन्दै अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
संसद् भवनमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउत र जनमतकै अन्य सांसदहरू तथा मधेश प्रदेश सभामा समेत उक्त दलका सतीश कुमार सिंह बाहेकका सदस्यहरुले ‘मधेसी भाषा’ भनेर लिएको शपथ ग्रहण विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको हो ।
पुस २५ गते जनकपुरका मैथिली केन्द्रित संघ संस्थाहरु तर्फवाट एमालेका रमेश रञ्जनद्वारा दायर गरिएको रिटमा मधेशी भाषालाई तथाकथित मधेशी भाषा भनेर सँज्ञा दिदै सो भाषामा सपथ लिने सदस्यगण र संसद सचिवालय तथा प्रदेशसभा सचिवालय समेतलाई विपक्षी बनाइएको जानकारी अधिवक्ता पंकज कर्णले दिएको हो ।
यस विषयमा सर्वोच्च अदालतद्वारा न्यायिक प्रक्रिया मँगलबारबाट सुरू भएको छ। पहिलो सुनवाइमा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी नभए पनि विपक्षीको नाममा समाह्वान जारी गर्ने आदेश भएको जानकारी दिइएको छ।
आज मङ्गलवारका दिन भएको सुनवाइमा अधिवक्ता कर्णका साथै मैथिली साहित्य परिषद,राजविराजका आजीवन सदस्य तथा अधिवक्ताद्वय रामनारायण देव तथा सुरेश कुमार कार्की समेतले बहश गरेका थिए ।
यस भन्दा पहिले सोही शपथप्रति आपत्ति जनाउँदै मिथिला साहित्य(कला प्रतिष्ठान (मिलाफ) र मैथिली साहित्य परिषद्ले संयुक्त रूपमा प्रदर्शन गरेका थिए।
प्रदर्शनकारीहरूले नाराबाजी गर्दै राउतको पुतला दहनसमेत गरेका थिए र उपरोक्त संस्था सहित जनकपुर, विराटनगर का मैथिली संस्थाहरुले प्र जि अ मार्फत ज्ञापन दिएका थिए । यस सम्बन्धमा मधेशी आयोग र भाषा आयोगले संसद सचिवालयसंग जवाफ पनि मागेका थिए ।
मधेसी भाषा सरकारी तथ्याङ्कमा कतै उल्लेख नरहेको अवस्थामा जनताको सर्वोच्च निकाय संसद् सचिवालयले समेत मधेसी भाषा भनेर राउत र उनका पार्टीका अन्य सांसदलाई शपथ गराउनु संविधानविपरीत भएको, राउतको व्यवहारबाट समग्र मैथिली भाषीको भावनामा ठेस पुगेको र संसद् सचिवालयले राउतको शपथलाई अवैध ठहर गरी संविधानले तोकेको मातृभाषामा शपथ गराउनुपर्ने उनीहरूको माग रहेको थियो।
मैथिली भाषी क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभामा चुनाव जितेका राउतलाई नेपालको कुनै अधिकारिक दास्तवेजमा उल्लेख नरहेको मधेसी भाषाको नाम दिएर शपथ लिनु असंवैधानिक र राउतले मधेसी भाषा

भनेर संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको निवेदन नै संविधानविपरीत भएको उनीहरूको दाबी रहेको थियो।
.jpg)
कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया दिन साइन इन गर्नुहोस्
















टिप्पणी
आफ्नो विचार राख्न साइन इन गर्नुहोस्।
लोड हुँदै…