मधेश प्रदेशको जनलोकपालकै सदस्य दोहोरो सुविधा लिएको खुलासा

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशमा सुशासन स्थापना तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गठन गरेको जनलोकपाल आयोगका सदस्य राजकिशोर साहले दोहोरो सुविधा लिएको खुलासा भएको छ । उनले जनलोकपाल आयोगबाट तलब भत्ताको साथै पेन्सन समेत बुभ्mदै आएका छन् ।

प्रदेश सरकारले प्रदेशमा आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्नको लागि दुई वर्ष अघि गठन गरेको जनलोकपाल आयोगको सदस्यमा नियुक्त भएका साहले सेवा सुविधा नपाएको भन्दै आइतबार प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रसमक्ष आप्mनो गुनासो पोखेका थिए ।

जनलोकपाल आयोगका पदाधिकारीहरु वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउन आइतबार प्रदेश प्रमुख मिश्र कहाँ पुगेका थिए । प्रतिवेदन बुझाउँदै गर्दा सदस्य साहले आप्mनो गुनासो लिखित रुपमै प्रस्तुत गरेपछि प्रदेश प्रमुख मिश्रले सेवा सुविधा बारे बोल्ने आप्mनो अधिकार क्षेत्रभित्र नपरेको सुनाएका थिए ।

साहको नियुक्ती नै विवादित थियो । अख्तियारको मुद्दा खेपिरहेका साहलाईसदस्य नियुक्त गरेपछि जनलोकपाल आयोग पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको थियो ।

जिल्ला विकास समिति धनुषाको डीई हुँदा उनी आर्थिक अनियमितताका कारण पटक पटक विवादमा पर्दै आएपनि प्रदेश सरकार गठन भएपछि उनी प्राविधिक विज्ञको रुपमा प्रदेशसभामा नियुक्ती पाएका थिए । प्रदेशसभा भवनको मर्मत सम्भार, भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यमा समेत उनी विवादमा परेका थिए । पटक पटक विवादमा मुछिदै आएको साहलाई प्रदेश सरकारले जनलोकपालको सदस्य नियुक्त गरेका थिए ।

आयोगबाट पाएको सरकारी गाडी परिवारलाई चढ्नको लागि काठमाण्डौ पठाएर साहले नीजि सवारी प्रयोग गर्दै आएका छन् । कार्यालय श्रोतका अनुसार उनलाई उपलब्ध गराएको प्रदेश २–०२ ००१ झ ००१२ नम्बरको स्कोर्पियो जिप पत्नी, छोरा छोरीलाई चढ्नको लागि काठमाण्डौ पठाएका छन् ।

उक्त स्कोर्पियो जिप प्रदेशसभाले गएको साउन १३ गते जनलोकपाल आयोगलाई दिएको थियो । आयोगले उक्त गाडि साहलाई उपलब्ध गराएको थियो । तर, उनले सरकारी गाडी परिवारलाई दिएर नीजि गाडी प्रयोग गर्दै आएका छन् । नीजि गाडीमा उनले इन्धन लगायतको खर्च आयोगबाट बुभ्mदै आएको कार्यालय श्रोतले जनाए ।

जनलोकपाल आयोग गठन भएको दुई वर्ष हुन लाग्दा पनि आयोगले दर्ता भएको १५ उजुरीमध्ये एउटा उजुरीको छानविन गर्न नसकेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोगका अध्यक्ष रामसहाय यादव र आयुक्तहरू राजकिशोर साह तथा शोभा देवी महतोबाट प्रदेश प्रमुख मिश्रले प्रतिवेदन बुझ्नुभएको हो । जनलोकपाल आयोग गठन गरेर प्रदेश सरकारले छुट्टाएको बजेट आयोगले खर्च गरे पनि सो अनुसारको कामकाज अगाडी बढ्न सकेको छैन ।

आयोगमा भएका आयुक्त तथा कर्मचारीहरूका विवादका कारण ऐनले तोकेअनुसारको कामकाज गर्न सकेको छैन । आयोगमा उजुरी मात्र दर्ता हुने काम भइरहेको छ ।

यसैबीच प्रदेश सरकारको जनलोकपाल आयोगमा भएको विवादको समाधान गर्न प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले भोलिका लागि आफ्नै कार्यालयमा बोलाउनुभएको छ ।