निलम्बित प्रधानन्यायधीशलाई रोक्न सर्वोच्च अदालतमा मोटो प्रहरी परिचालन
समितिले महाभियोग लाग्ने निष्कर्षसहित अभियुक्त मानेका व्यक्ति नै सर्वोच्च फर्किए संविधान र कानुनको सुरक्षा गर्न सरकारले पनि भूमिका खेल्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। जबराविरुद्धको महाभियोगको कारबाही टुंगो लागिसकेको छैन।

२०७९ असोज २ आइतबार, दिउँसो १:१२ बजे१ मिनेट पढाइ

न्यूज ब्यूरो, काठमान्डौँ । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सर्वोच्च अदालत फर्किने भए पछि अदालत परिसरमा प्रहरी परिचालन गरिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूमाथिको महाअभियोगको कारबाही टुंगो नलागेको भन्दै नियमित काममा फर्कने सूचना पाएपछि बाक्लो मात्रमा सुरक्षकर्मीहरु खटाइएको हो। जबरालाई रोक्न सर्वोच्चको मूल गैटमै कार्यालय समअघिदेखिनै सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको हो।
संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएकै भोलिपल्ट जबरा नियमित काममा फर्किन लागेको सूचना सर्वोच्चमा पठाएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो।
संविधानको धारा १०१ को उपधारा (६) र प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को नियम १६१ को उपनियम ९ मा महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने व्यवस्था छ।
समितिले महाभियोग लाग्ने निष्कर्षसहित अभियुक्त मानेका व्यक्ति नै सर्वोच्च फर्किए संविधान र कानुनको सुरक्षा गर्न सरकारले पनि भूमिका खेल्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। जबराविरुद्धको महाभियोगको कारबाही टुंगो लागिसकेको छैन।
कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया दिन साइन इन गर्नुहोस्
AI सारांश र अडियो स्वचालित रूपमा तयार गरिएको — सम्पादकीय निगरानीमा प्रकाशित।
















टिप्पणी
आफ्नो विचार राख्न साइन इन गर्नुहोस्।
लोड हुँदै…