टीकापुर घटना सम्बन्धी मुद्दा खारेज गर्ने सरकारको निर्णय

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । सरकारले टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।

भदौ २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले टीकापुर घटना सम्बन्धमा कानुन संशोधन गरी मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।

सरकारले टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दाको खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको छ। “मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट राजनीतिक निर्णय गरी प्रशासनिक एवं अर्ध न्यायिक प्रकृतिका मुद्दाहरुलाई यथाशिघ्र फर्छ्यौट गर्न र कानुनसँग अन्तरविरोध राख्ने मुद्दाको हकमा कानुनी व्यवस्था वा कानुन संशोधन गरी मुद्दा खारेज गर्ने,” मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ।

टीकापुर घटनासम्बन्धी आरोपितहरुको मुद्दा प्रक्रिया मिलाएर फिर्ता लिने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको एक मन्त्रीले अन्नपूर्णलाई बताए।

“टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया अब गृहले अगाडि बढाउने छ,” ती मन्त्रीले भने।

थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति र तत्कालीन केपी ओली नेतृ्त्वको सरकारबीच विसं २०७८ जेठ १८ गते ६ बुँदे सहमति भएको थियो।

सहमतिको पहिलो बुँदामै थरुहट थारुवान आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा भएको दुःखद् घटनामा आरोपित थारु कल्याणकारिणी सभाका सभापति धनिराम चौधरी, रेशमलाल चौधरी र लक्ष्मण चौधरीलगायतमाथि लगाइएको सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि संविधान र कानुनसम्मत पहल गर्ने उल्लेख थियो।

सरकारले सोसम्बन्धी निर्णय यही समितिलाई जानकारी गराएको स्रोतले जानकारी दिएको छ।

तत्कालीन वार्ता टोलीमा सरकारको तर्फबाट कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ, राजन भट्टराई र भगवती चौधरी रहेका थिए भने थारु कल्याणकारिणी सभा र संघर्ष समितिको तर्फबाट रुक्मिणी चौधरी, प्रेमीलाल चौधरी, पदमनारायण चौधरी, प्रभात चौधरी र चन्द्रप्रसाद चौधरी रहेका थिए।

विसं २०७२ भदौ ७ मा कैलालीको टीकापुरमा आन्दोलनकारी र प्रहरीबीचच झडप हुँदा प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक सेती अञ्चलका प्रमुख एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित नेपाल प्रहरीका ५ जना तथा सशस्त्रका २ र १ बालकसहित ८ जनाको मृत्यु भएको थियो। टीकापुर घटनामा जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दीपायलले मुख्य अभियुक्त भनिएका रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो।

यससँगै सरकारले विप्लव र स्वतन्त्र समूहको मुद्दा खारेजी प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ।

यता, नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णयको स्वागत गरेको छ ।

भदौ २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मुद्धा खारेजीबारे निर्णय गरेको भन्दै सरकारलाई धन्यवाद पनि दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रशासनिक एवं अर्ध न्यायिक प्रकृतिका मुद्धाहरुलाई यथाशीघ्र फर्छ्यौट गर्न र कानुनसंग अन्तरविरोध राख्ने मुद्धाको हकमा कानुनी व्यवस्था वा कानुन संशोधन गरी मुद्धा खारेज गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डले बताए ।

‘सरकार र नेकपाबीच भएको सहमतिलाई कार्यान्ययन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले गरेको उक्त निर्णयले तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयनलाई गुणात्मकता प्रदान गरेको छ’ उनले भनेका छन् ।