लाईसेन्समा फेल भएका ६२ जनाको नाम रातराति पास, हाकिमलाई झटका

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । हेभी सवारीसाधन चालकको परीक्षामा यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगन्जमा फेल भएका ६२ जनालाई यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुरबाट मध्यरातमा पास देखाएर लाइसेन्स बाँडिएको खुलेपछि हाकिमलाई झटका लागेको छ ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगन्जमा ‘जी’ समूह अर्थात हेभी सवारीको चालक अनुमतिपत्रका लागि फारम भरेर प्रयोगात्मक (ट्रायल) परीक्षामा फेल भएका ६२ जनालाई जनकपुरबाट मध्यराति पास देखाइएको समाचारपछि जनकपुरधामका अधिकृत बीरेन्द्र साहले आफूलाई झटका लागेको बताएका छन् ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुरबाट ३ वर्षअघि निलम्बन भएका कर्मचारीको यूजर (खाता) प्रयोग गरेर अवैध तरिकाले लाइसेन्सका लागि पास देखाइएको छ ।

सामान्य इन्टरनेटबाट सञ्चालन नहुने यातायात सर्भरको ईडीएलभीआरएस सफ्टवेयरमा मध्यराति रिजल्ट अपडेट गरिएको मधेस प्रदेशको भौतिक पूर्वाधर विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वीरगन्जमा फेल भएकालाई रातिको समयमा जनकपुर कार्यालयबाट सर्भरमा सवारी चालकको लाइसेन्स परीक्षामा उत्तिर्ण गराई लाइसेन्स दिइएको छ ।

अवैध तरिकाले वितरण गरिएको लाइसेन्सबारे यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुरले यातायात व्यवस्था विभाग र मधेस प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको छ ।

वीरगन्ज कार्यालयले प्रयोगात्मक परीक्षामा पास गरेका परीक्षार्थीको सूची तयार गरेको थियो । पास भएकाको नाम सूचीबाट लाइसेन्सका लागि राजस्व बुझ्ने क्रममा अवैध रुपले फेल भएकालाई सर्भरमा पास गरेको पाइएको यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगन्जका प्रमुख सुशील साहले बताए ।

लाइसेन्सको राजस्व बुझाउने क्रममा कार्यालयले तयार गरेको सूचीमा फेल तर सर्भर ईडीएलभीआरएसमा पास भएको देखिएपछि शंका लागेर क्रस चेक गर्दा जनकपुरबाट रातिको समयमा सर्भरमा रिजल्ट अपडेट गरेको पाइएको थियो । त्यसपछि भने ६२ जनाकै लाइसेन्स रद्द गरिएको यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगन्जका प्रमुख साहले बताए ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव दिपककुमार दासका अनुसार रातिको समयमा अवैधरुपले वितरण गरिएको लाइसेन्सबारे खोजबिन भइरहेको छ ।

मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था कार्यालय तथा विभागबाट अनुसन्धान सम्भव नरहेकाले प्रमाणसहित प्रहरीलाई जानकारी गराउने तयारी भइरहेको उनले बताए ।

सचिव दासकाअनुसार यातायातको सर्भरमा ०७९ जेठ २६ गते राति १० बजेर १० मिनेटमा ४२ जना, जेठ ३० गते राति १० बजेर १२ मिनेटमा १४ जना, असार १९ गते राति १ बजेर २ मिनेटमा ५ जना र ०७८ माघ १० गते साँझ सवा ७ बजे १ जनाको ‘जी’ समुह हेभी सवारीको चालक अनुमतिपत्रको लागि जनकपुरबाट ईडीएलभीआरएसमा पास गराई इन्ट्री गरिएको छ ।

जनकपुर यातायातमा लामो समयसम्म कम्प्युटर अपरेटर र हलुका सवारी चालकको रुपमा कार्यरत रही ०७५ चैत २६ गते सेवा करारबाट निलम्बन भएका मुकेशकुमार बर्माको युजर (खाता) एमके बर्मा प्रयोग गरी यातायातको सर्भरमा रिजल्ट अपडेट गरिएको हो । बर्माको खाताबाट वीरगन्जमा फेल भएकालाई पास गरिएको सचिव दासले बताए ।

जनकपुर यातायात व्यवस्था कार्यालयमा ०६६ फागुन १७ गते कम्प्युटर अपरेटरमा नियुक्त भएका बर्मा ०७४ माघ १० गतेदेखि ०७५ चैत २६ गतेसम्म सवारी चालकको पदमा कार्यरत थिए ।

कार्यालयमा अनैतिक काम गरेको आरोप लागेपछि बर्मालाई ०७५ चैत २६ गते सेवा करारबाट हटाइएको यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुरका प्रमुख वीरेन्द्र साहले बताए ।

‘कार्यालयबाट निलम्बन भएका बर्माको युजर पनि बन्द गरिएको थियो,’ प्रमुख साहले भने, ‘करार सेवाबाट हटाइएपछि उनको युजरसमेत डिएक्टिभेट गरिएको थियो ।

बन्द खाताबाट यातायातको सर्भरमा अवैध लाइसेन्सको इन्ट्री हुनु दुर्भाग्य हो । गुनासो आएपछि खोजी गर्दा तथ्य फेला परेको हो । थप अनुसन्धानका लागि मन्त्रालय र विभागलाई जानकारी गराएको छु ।’

उनले आफ्नो कार्यालयबाट यस्तो कार्य भएको भन्दै आफू ठुलै झटका महसुस गरेको बताए । जनकपुरधामको सर्भरबाट यस्तो कार्य हुनु यहाँको भन्दा मुख्य कार्यालयबाट एक्सेस कसरी भयो त्यसको लागि हेर्नुपर्ने बताए ।

यातायात कार्यालय जनकपुरलाई बदनाम गर्नको लागि पनि अन्य ठाउँका एक्सेस गरी यहाँको युजरलाई प्रयोग गरिएको हुन सक्ने प्रतिक्रिया साहले दिएका छन् । उनले यसको छानबिनको लागि सम्बन्धित निकायलाई गुहारेको बताउँदै दोषी कारवाहीको दायरामा आउने बताए ।

वीरगन्जको लाइसेन्स रिजल्ट जनकपुरबाट अपडेट गरिएको घटना यातायात कार्यालय, मधेस प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय हुँदै यतायात व्यवस्था विभागसम्म पुगेको ३ महिना भन्दा बढी भएपनि गोप्य राखिएको छ ।

यसअघि पनि जनकपुरमा १ हजार ७ सय ७० भन्दा बढी लाइसेन्स अवैध रुपमा वितरण गरिएको थियो । लाइसेन्स रद्द गरिएपनि अनुसन्धान हुन सकेको छैन ।

‘जी’ समूह हेभी सवारीको चालक अनुमतिपत्रका लागि यतायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुर र वीरगन्जमा सेवाग्राहीबाट १ लाख रुपैयाँसम्म दलालले असुल्ने गरेको पाइएको छ ।

दलालले संकलन गरेको रकमको ९० प्रतिशत कार्यालयका कर्मचारीलाई दिएपछि दुबै कार्यालयबाट ‘जी’ समूह हेभी सवारीको चालक अनुमतिपत्र बन्ने गरेको छ ।

---

कान्तिपुरकोसहयोगमा