नेपाल सरकार विरुद्व मधेश सरकारको मञ्चरुपी धर्ना स्थल प्रदेश प्रमुखको सचिवालय भित्रै

न्यूज ब्यूरो ,जनकपुरधाम | संघिय सरकार नेपाल सरकार विरुद्व मधेश सरकार धर्ना थालेको छ । पहिलो चरणको आन्दोलन अन्र्तगत मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसहित मन्त्रीहरु र सांसदहरु आइतबारदेखि प्रदेश प्रमुखको कार्यालय अगाडि धर्नामा बसेका छन् । प्रहरी प्रशासन प्रदेश सरकार मातहत हस्तान्तरण गर्नुपर्ने माग गर्दै उनीहरु आज देखि एक हप्ता सम्मका लागि धर्नामा बसेका हुन् । हरेक दिन पालैपालो मन्त्रीहरु धर्नामा बस्ने जनाइएको छ ।

धर्नामा बसेका मुख्यमन्त्री राउतले बिना प्रहरी प्रशासन, शान्ति सुरक्षाको अधिकार सहित सरकार चलाउन गार्‍हो भएकाले प्रहरी समायोजन अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । संघिय प्रणालीमा गइसकेको देशमा संविधानले दिएको अधिकारमा समेत जालझेल हुनु दु:खद रहेको राउतले बताए । गठबन्धनमा आवद्व सम्पुर्ण दलका शिर्षनेता, प्रधानमन्त्री सहितका सबैलाई ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत कुनै पनि सुनुवाई नभएकाले आफुहरु आन्दोलनमा जान परेको उनको भनाई छ ।

मुख्यमन्त्री राउतले संघीयताको सफल कार्यान्वयनकालागि मधेस प्रदेश सरकारले आन्दोलन गरेको बताए । राउतले प्रहरी प्रशासन सहित विभिन्न अधिकारहरु प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण नगरिएसम्म संघीयताको सफल कार्यान्वयन हुन नसक्ने ठोकुवा गरे । उनले गृह मन्त्रालयले सात दिनमै गर्न सक्ने काम हुन नसक्नु शंकाष्पद रहेको बताए ।

उनले भने, ‘संविधानको अनुच्छेद ६ मा प्रदेश सरकरलाई शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी दिएको छ, के प्रहरी प्रशासन बिना शान्ति सुरक्षा सम्भव छ?’ उनले संघीय सरकारले गम्भीरता नदेखाएकोले आगामी एक सातासम्ममा पनि प्रहरी समायोजन नभए बाध्य भएर थप संघर्षमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिए । उनले आफुहरुको आन्दोलन सस्तो लोकप्रियताका लागि नभएको स्पष्ट पारे । उनले ५ वर्षमा प्रहरी समायोजन गर्न नसकेका कारण प्रदेशको सुरक्षा निकायबारे अन्यौलता रहेकाले धर्ना दिएको बताए ।

यस अघि साउन २२ गते प्रदेश प्रमुख मार्फत संघिय सरकारलाई सातदिने अल्टिमेटम सहित ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइएको थियो । तर पनि सुनुवाई नभएपछि आजबाट धर्ना सुरु भएको हो । धर्नामा मुख्यमन्त्री राउतसहित गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरत प्रसाद साह, उर्जा तथा खानेपानी विकासमन्त्री ओमप्रकाश शर्मा, भौतिक पुर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादव, कानुन, न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्री प्रमोद यादव, गृह तथा सञ्चार राज्यमन्त्री रुवी कुमारी कर्ण, प्रदेशसभा सदस्यहरु शैलेन्द्र यादव, चमेली देवि दास, सरसस्वती चौधरी, प्रमीला देवी दास लगायतकाहरु सहभागी छन् ।

प्रदेश प्रमुखको आवसमै सुविधाजनक धर्ना स्थल

एता प्रदेश सरकारको धर्नास्थल प्रदेश प्रमुखको निजि सचिवालय तथा आवास स्थलको प्राङ्गणमै सुविधाजनक टेन्ट सहित व्यवस्थापन गरिएको छ । नेपाली सेनाको सुरक्षा भित्र रहेको प्रदेश प्रमुखको सचिवालय प्राङ्गणमा बनाइएको टेन्टको मञ्चमा उनीहरु धर्नामा बस्न थालेका हुन । यस्ले प्रदेश प्रमुख समेत मधेश सरकारकै पक्षमा रहेको स्पष्ट हुन्छ । प्रदेश प्रमुख प्रदेशमा प्रोटोकलमा सबै भन्दा उच्च ओहोदाका संघिय सरकारका प्रतिनिधी संस्था हुन ।