‘ठेकेदारकै कारण सडक बनाउन सकेनौं’ : मन्त्री यादव

न्यूज ब्यूरो,काठमाडौँ | ठेकेदार (निर्माण व्यवसायी) कै कारण धेरै ठाउँमा सडक समयमै बनाउन नसकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले बताएकी छन् । आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि मन्त्रालयको विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले यस्तो बताएकी हुन् ।

‘१०/१० वर्षदेखि ठेक्का लिएर ठेकेदारहरूले पटक–पटक समय बढाउने काम गरेका छन् । नभए अदालतमा मुद्दा हाल्ने काम हुने गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘मुद्दामा अदालतले स्टेअर्डर (अन्तरिम आदेश) दिने र सडक तथा आयोजनालाई जीर्ण अवस्थामा पुर्‍याउने चलन थियो, यसलाई सार्वजनिक खरिद नियमावली ११ औं संशोधनले चुस्त–दुरुस्त बनाउँछ भन्ने लागेको छ ।’

उनले एकै निर्माण व्यवसायीले सय वटासम्म ठेक्का लिने गरेको बताउँदै संशोधित नियमावलीले यस्तो प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने दाबी गरिन् । ‘धेरै ठेक्का लिने ठेकेदारलाई आफ्नै ठेक्का कति छ भन्नेसम्म थाहा नभएको पाइयो,’ उनले भनिन्, ‘पहिला २० प्रतिशत मोभिलाइजेसन रकम लिएर ठेकेदारले आफ्नो घर व्यवहार, बिजनेस गर्ने जुन परम्परा थियो, त्यसले मुलुककै पूर्वाधार क्षेत्रलाई जर्जर बनाएको थियो, अहिले मोभिलाइजेसन रकम १० प्रतिशतमा झारिएको छ ।’

खरिद नियमावली संशोधनमार्फत एक निर्माण व्यवसायीले बढीमा ५ वटा मात्र ठेक्का लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यो नियमले समग्र निर्माण क्षेत्र व्यवस्थित हुने उनको भनाइ छ । काम नगर्ने र निर्माणमा लापरबाही गर्ने ११ वटा निर्माण व्यवसायीको ठेक्का तोड्दै कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको पनि उनले जानकारी दिइन् ।

सांसदका माग– घरदेखि गोठसम्म पुग्ने सडक

मन्त्री यादवका अनुसार मुलुकभर वैकल्पिक सहायक मार्ग पहिला २५० वटा रहेकोमा अहिले ८ सय वटा पुगेका छन् । ‘मन्त्रालयमा अझै २ हजार फाइल छन्, जसमा सांसदहरूबाट लेटरप्याडमा योजना प्रस्ताव गरिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘ती योजनाहरूमध्ये सहायक मार्गको तयारी गरेर १/२ वटासम्म ल्याउन भनिएको थियो । तर पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि घरदेखि गोठसम्म पुग्ने सडक योजना प्रस्ताव गरिएको छ ।’ एक सांसदले १२ वटासम्म योजना माग गरेको उनले सुनाइन् । ‘कति फाइलमा सडकको नामसमेत उल्लेख छैन,’ उनले भनिन्, ‘सांसदहरूबाट माग भई आएका योजनाको नामै नभएकाले समस्या भयो ।’ माग भएका सबै योजनालाई समेट्ने हो भने ५ हजार योजना बनाए पनि नपुग्ने उनले बताइन् ।

‘जिल्लामा पूर्वमन्त्री, सांसदलगायत नेताहरू छन्, सबैको भावनालाई समेट्ने गरी बजेटमा योजना राख्ने प्रयास गरेका छौं,’ शीर्ष नेताहरूका गृह जिल्लामा बढी बजेट गएको सांसदहरूको टिप्पणीबारे जवाफ दिँदै उनले भनिन्, ‘कसैको क्षेत्र नपरेको होला तर जिल्ला छुटेको छैन ।’ समानुपातिक हिसाबले हिमाल, पहाड र मधेशमा योजना राख्ने प्रयास गरिएको उनले स्पष्ट पारिन् ।

मन्त्री यादवले चालु आर्थिक वर्षका लागि मन्लालयलाई विनियोजित १ खर्ब ५६ अर्बमध्ये ६४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी सदनमा गराइन् । करिब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कार्यक्रम संशोधन तथा रकमान्तर स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको र उक्त रकम स्वीकृतिको चरणमा रहेको पनि उनको भनाइ छ । विभिन्न योजनामा द्रुत गतिमा काम भइरहेकाले मन्त्रालयको चालु आवको करिब २ तिहाइ बजेट खर्च हुने दाबी गरिन् । ‘जेठ मसान्तसम्ममा मन्त्रालयको करिब ५५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च पुग्नेछ,’ उनले भनिन्, ‘द्रुत गतिमा भइरहेका कामलाई हेर्दा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ६५ प्रतिशत खर्च पुग्ने देखिन्छ ।’

‘इम्बोस्ड नम्बर जडान नयाँ कार्यक्रम होइन’

सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने कार्यक्रम नयाँ नभएको उनले सदनमा बताइन् । ‘यो मेरो पालाको कार्यक्रम नै होइन,’ उनले भनिन्, ‘पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको हो । राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार यसलाई कार्यान्वयन गर्न खोजिएको हो ।’

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सवारीसाधनको सुरक्षामा प्रभावकारी हुने उनले दाबी गरिन् । ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नक्कली उत्पादन गर्न सकिँदैन । यसले सवारीसाधनको चोरी पैठारी नियन्त्रण हुन्छ र सुरक्षा बढ्छ,’ उनले भनिन् । नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सम्झौताका आधारमा पनि हाल प्रचलनमा भएको नम्बर प्लेट उपयुक्त नहुने उनको भनाइ छ । जसअनुसार नवीनतम प्रविधि प्रयोगमा ल्याउन खोजिएको उनको प्रस्टीकरण थियो ।

साउन १ देखि अनुगमन गर्ने सार्वजनिक पूरक सूचना जारी गरिएको र सबै सवारीसाधनमा अनिवार्य गर्ने नभई क्रमशः कार्यान्वयन गरिने उनले बताइन् । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा प्रयोग भएको अंग्रेजी भाषाका सम्बन्धमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ कै व्यवस्थाअनुरूप संकेत चिह्नका रूपमा प्रयोग भएको र झन्डाले नेपालको पहिचान कायम गर्ने उनको भनाइ थियो । हाल तोकिएको मूल्य समयसापेक्ष रूपमा उपयुक्त मूल्य भएको उनको दाबी छ ।

सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) का लागि हाल नयाँ अनलाइन आवेदन प्रणाली लागू भएको र आवेदन दिएको १५ दिनभित्र कार्यालयमा सम्पर्क गर्ने मिति उपलब्ध हुने उनले जानकारी दिइन् । बाँकी १५ दिनमा अन्य सबै प्रक्रिया पूरा गरी लाइसेन्स पाइने व्यवस्था गरिएको उनले बताइन् । यसअघि मन्त्रालयले सन् २०२४ सम्मका लागि कार्यालयमा सम्पर्क गर्ने मिति उपलब्ध गराएर पछि खारेज गरेको थियो ।