निर्वाचन आचारसंहिता तत्कालै कार्यन्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश, अब जनप्रतिनीधिको पद चुनावसम्म रहने !

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । स्थानीय तह निर्वाचनमा मनोनयन दर्ताअघि जनप्रतिनिधिले राजीनामा गर्नुपर्ने निर्वाचन आचारसंहिताको प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले मंगलबार निर्वाचनमा मनोनयन दर्ताअघि जनप्रतिनिधिले राजीनामा गर्नुपर्ने निर्वाचन आचारसंहिताको प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

जनप्रतिनिधिले पदमा वहाल रहेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले निर्वाचन आयोगलगायतका निकायलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।

निवेदनमार्फत अध्यक्ष शेर्पाले निर्वाचन आयोगले बनाएको आचारसंहिता जनप्रतिनिधिको संवैधानिक र कानुनी हक प्रतिकूल भएको र उक्त प्रावधान खारेजीको माग गरेका थिए ।

उनले प्रमुखरउपप्रमुख र अध्यक्षरउपाध्यक्षले उम्मेदवारी दिनुपर्ने भए कसलाई राजीनामा दिने भन्ने टुंगो नभएको र स्थानीय तह पनि रिक्त हुने पनि रिट निवेदनमा दाबी गरेका थिए ।

आयोगले ३ चैतमा जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ को दफा ३६ मा जनप्रतिनिधि उम्मेदवार बन्ने भए राजीनामा पहिले दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाविरूद्ध अध्यक्ष शेर्पाले सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले आचारसंहितामा राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान किन गर्नुपरेको हो भन्नेबारे महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय मार्फत १५ दिनभित्र कारण पेस गर्न पनि जवाफ मागेको छ ।

त्यस्तै, अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्नेबारे छलफल गर्न सर्वोच्च अदालतले चैत १३ गते आयोगलाई पनि छलफलमा बोलाएको छ । न्यायाधीश श्रेष्ठले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, 'निवेदकले अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ भनी माग गरेको सम्बन्धमा बिचार गर्दा दुवै पक्षको छलफलपछि निर्णयमा पुग्दा मनासिव हुने देखिएकोले मिति २०७८ चैत १३ मा अन्तरिम आदेश छलफलको पेसी तोकी सो छलफलमा उपस्थित हुनु भनी विपक्षीलाई सूचना दिनू ।'

आयोगले प्रकाशित गरेको स्थानीय तहलाई लक्षित आचार संहिताको दफा ३६ मा राजीनामा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जसमा लेखिएको छ, 'कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा सुविधा वा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको निर्वाचित वा मनोनित पदाधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार मनोनयन दर्ता गर्नुअघि नै बहाल रहेको पदबाट राजीनामा गर्नुपर्नेछ ।'

गाउँपालिका अध्यक्ष शेर्पाले जनप्रतिनिधिले राजीनामा गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानविपरीत रहेको निवेदनमा जिकिर गरेका थिए । संविधानले तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मात्रै राजीनामा गर्नुपर्ने किन भन्ने प्रश्न उनको थियो । निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नुअघि नै राजीनामा गर्दा राज्यबाट पाउने सेवाबाट जनता वञ्चित हुने उनको तर्क थियो ।