मुख्यमन्त्री राउतको स्वच्छता अभियानमा 'भ्रष्टाचार' को यथेष्ट प्रमाण भेटाएपछि अख्तियारले माग्यो फाईल

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारको ‘मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान’ अभियानमा अनियमितता भएको उजुरीपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरू गरेको छ ।

कामै नगरी भुक्तानी गरेको, ठेक्का कबोल गरेको कम्पनीले सम्झौताअनुसार काम नगरेको र गरेका काम गुणस्तरहीन भएकोलगायत उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयद्वारा सञ्चालित कार्यक्रममध्ये स्वच्छता अभियानका धेरै योजनामा भष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेका छन् ।

केही योजनामा प्रारम्भिक चरणमै भ्रष्टाचार भएको यथेस्ट प्रमाणसमेत फेला परेपछि अख्तियारले सबै योजनाका फाइल मागेको हो ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले प्रदेशका विभिन्न पोखरी र मन्दिर सौन्दर्यकरणसँगै स्वच्छताका लागि भन्दै आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि यो कार्यक्रम संचालनमा ल्याएको थियो ।

‘सुरुदेखि अहिलेसम्म सम्पन्न भएका र काम भइरहेको सबै योजनाका फाइल अख्तियारले मागेको छ। केही फाइल कार्यालयले पठाइसकेको छ भने केही बुझाउन बाँकी छ,’ मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘अधिकांस योजनामा भ्रष्टाचार भएको उजुरी परेको छ । ती योजनाहरुको कागजात पठाइदिन अख्तियारबाट पत्र आइरहन्छन् ।’

अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालय र बर्दिबास कार्यालयका प्रवक्ताले यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।

‘हामीलाई केही थाहा छैन, यसबारे बुझ्नुपर्छ,’ अख्तियारका सहायक प्रवक्ता वेदप्रसाद भण्डारीले भने । साथै बर्दिबास कार्यालयका प्रवक्ता मणिराम ज्ञवालीले उजुरी परेपछि कागजात मागेको हुन सक्ने बताए ।

‘उजुरी परेपछि कागजात मागेको हुनसक्छ तर ठ्याक्कै कुरा के हो मलाई थाहा भएन,’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव मेखबहादुर मगरातीले यसबारे आफूलाई केही थाहा नभएको बताए । हालै सरूवा भई उनी कार्यालय आएका थिए। यसअघि यम भुसाल सचिव थिए । उनको लुम्बिनी प्रदेशमा सरूवा भएको छ ।

स्वच्छता अभियानका लागि आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा प्रदेश सरकारले २१ करोड ६१ लाख, ०७६/७७ मा ३१ करोड ३३ लाख, २०७७/७८ मा ५५ करोड ५० लाख ७७ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

तर तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादव र मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतबीचको टसलले चालु आर्थिक वर्षमा सो अभियानका लागि २० करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ ।

केही महिनाअघि अख्तियारले प्रदेश सरकारको ‘बेटी पढाउ बेटी बचाऊ’ कार्यक्रम अन्तर्गत साइकल खरिदमा अनियमितता भएको उजुरीपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापा मारेर कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

साइकल प्रकरणले कार्यालयको बदनामी र मुख्यमन्त्री राउतको छविमा दाग लागेको भन्दै सरकारले ुबेटी पढाउ बेटी बचाउ र स्वच्छता अभियानु कार्यक्रम सम्बन्धित मन्त्रालयबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर सम्बन्धित मन्त्रालयबाट अहिलेसम्म ती कार्यक्रम अगाडि बढेका छैनन् ।

यसअघि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को प्रतिवेदनमा मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानमा व्यापक अनियमितता भएको औंल्याएको थियो ।

त्यसैगरी मुख्यमन्त्री कार्यालयले प्रदेशका आठ जिल्लामा रहेका ३४ पोखरी, १६ नदी, खोलाको बाढी–पहिरो नियन्त्रणका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन र मास्टरप्लान तयार गर्न परामर्शदाता छनोट गरेको छ ।

प्रतिस्पर्धा नै नगराई सोझै परामर्शदाता छनोट गरी ४ करोड २८ हजार भुक्तानी दिएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कार्यालयले मर्मत–सम्भार र सौन्दर्यकरण गर्ने विस्तृत योजना प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यका लागि ५र५ लाख रुपैयाँको बजेट स्वीकृत गरी मौजुदा सूचीमा रहेका अलग–अलग परामर्शदाताबाट काम गराइएको छ ।

एकै जिल्लामा एकभन्दा बढी पोखरीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्दा कामको प्रकृति अनुसारको प्याकेज बनाई प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट परामर्श सेवा लिन सकिनेमा त्यसो गरेको छैन ।

बरू १ करोड २७ लाख रुपैयाँको काम सोझै सम्झौता गरी गराएकाले नियमित नदेखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जबकी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ मा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्राटुक्रा पारी खरिद गर्न नहुने व्यवस्था छ ।

---

सेतापाटीमा समाचार छ ।