मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा अख्तियारले मारे छापा, बिना ब्राण्डको साईकल किनेको आरोप

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयले छापा मारेको छ ।

मधेश सरकारले ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत छात्राहरुको लागि साईकल खरिद गरेको बिरुद्ध उजूरी परेपछि अख्तियारले छापा हानेको हो ।

गत चैतमा वीरगन्जको ओम सत्यसाई प्रालि मार्फत खरिद गरिएको १७ हजार २६२ साइकलमा बिना उत्पादक कम्पनीको नाम, मोडल र ब्रान्डको खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले बुधवार (आज) विहान ११ बजे छापामारी गरेको कन्द्रिय प्रवक्ता नारायण प्रसाद रिसालले जानकारी दिए ।

मधेश सरकारले ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमका लागि खरिद गरेको साईकल सम्बन्धी आवश्यक कागजपत्रहरु सहित भुक्तानी गरिएको विवरणहरु नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान सुरु गरेको हो ।

प्रदेशका आठवटै जिल्लाका कक्षा आठमा अध्ययन गर्ने छात्रालाई वितरण गर्न मुख्यमन्त्री कार्यालयले अहिलेसम्म चार चरणमा गरी ४१ हजार २ सय ६२ थान साइकल खरिदमा झण्डै रु २९ करोड खर्च बिरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजूरी परेको प्रवक्ता रिसालले बताए ।

प्रति साईकल भ्याट सहित ६ हजार चार सय ३२ रुपैयाँका दरले वीरगन्जको ओम सत्यसाई प्रालिले आपूर्ति गरेको हो ।

काठमाडौंका साइनो इन्टरनेसनल र म्याप हेलेक्सीसमेतले आवेदन दिएकोमा कम रकम कबोल गरेको आधारमा ओम सत्यसाई र मुख्यमन्त्री कार्यालयको मिलोमत्तोमा ठेक्का पाएको थियो ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले ११ करोडको साइकल कुन कम्पनीबाट खरिद गरेको हो, कहाँबाट ल्याएको हो, केही उल्लेख छैन ।

ठेकेदारले मुख्यमन्त्री कार्यालयसँग सेटिङ मिलाएर ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानकै लागि मात्र कुनै साइकल कम्पनीलाई कम गुणस्तरको निर्माण गर्न लगाए बिरुद्ध उजूरी परेको हो ।

साईकल खरिदमा भएको अनियमिततामा प्रदेश सभाले समेत चासो दिएको छ । प्रदेश मामिला संसदीय समितिले साइकल खरिद र वितरण के–कसरी भएको हो सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयले अटेर गरेको छ ।

यता, प्रदेशसभामा साइकल खरिद र वितरणमा अनियमितता बारे संसद र समितिमा आवाज उठेपनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सूचना दिन आलटाल गरिरहेको थियो ।

यसअघि सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पनि अख्तियारले छापामारी गरेको थियो ।