मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको तलब सुविधा अदालतद्धारा रोक्का

न्यूज ब्यूरो जनकपुरधाम । प्रदेश २ सरकारले गठन गरेको मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा नियुक्त पदाधिकारीहरूको नियुक्ति कानून सम्मत नभएको भन्दै तलब सहितका सुविधामा रोक लगाउने उच्च अदालत जनकपुरले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

देवानन्द झाले तीन जनाको नियुक्ति नियम सङ्गत नरहेको भन्दै प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई विपक्षी बनाई उच्च अदालत जनकपुरमा मुद्दा दर्ता गरेपछि त्यसमा सनुवाई गर्दै उच्च अदालत जनकपुरधामका न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको उच्च अदालत जनकपुरधामले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले गत वर्ष माघ १८ गते प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा डा. रामकेवल साह, रेक्टरमा डा। अंकुर साह र रजिष्ट्रारमा डा। विनोद कुमार यादवलाई नियुक्त गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश भित्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना गरेको थियो । तर सरकारले प्रतिष्ठानमा ऐन अनुसार पदाधिकारीको नियुक्ति नगरिएको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरले काम, तलब तथा सुविधामा रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको प्रतिष्ठानको काम अन्योलमा परेको छ ।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ऐन ४४ अनुसार विनियम र कार्यविधि नबनाई गरिएका नियुक्तिहरू कानून सम्मत भएको देखिँदैन ।’ अदालतले तत्काल विनियम र कार्यविधि नबनुन्जेल नियुक्तिहरू कार्यान्वयन नगर्नु, कामकाज, तलब सुविधा उपलब्ध नगराउनु भनी उल्लेख गरेको छ ।

प्रदेश नंं २ का सरकारले मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको केन्द्रीय कार्यालय प्रादेशिक अस्पतालको हातामा सञ्चालनमा ल्याएका थिए भने यस मातहत रहने गरी मुजेलियामा अस्पताल पनि सञ्चालनमा ल्याएका थिए ।

प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूले पनि केही पदको विज्ञापन गरेर केही स्वास्थ्य क्षेत्र सहितका कर्मचारीहरू भर्ना गरेकोमा अव यस आदेशले उनीहरूको भविष्य पनि अन्योलमा परेको छ ।

प्रदेश नंं २ को सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत प्रतिष्ठान रहेका थिए । रेडियोनेपालको अनलाइन सँस्करणमा पत्रकार अजय झाले समाचार लेखेका छन् ।