इनम सापकोटा प्रकरण : प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारसहित चार जनामाथि अनुसन्धान गर्न माग
मुभमेन्टले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ८९, ९२ र ९३ तथा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४५, ४६ र ४८ आकर्षित हुन सक्ने उल्लेख गर्दै सोहीअनुसार अनुसन्धान गर्न माग गरेको छ ।

२०८३ मंसिर १ मंगलबार, बिहान १०:०१ बजे२ मिनेट पढाइ
न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । नजी मुभमेन्ट नेपालले इनम सापकोटा प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार ब्यञ्जनकार (कुमार बेन) सहित प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको सचिवालयमा कार्यरत चार जनामाथि तत्काल अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न माग गरेको छ ।
मुभमेन्टका प्रवक्ता विजय शाहले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार ब्यञ्जनकार, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सरकारी मामिला तथा योजना समन्वय संयोजक विशाल अधिकारी, गृहमन्त्रीका स्वकीय सचिव जेम्स कार्की र प्रधानमन्त्रीका सूचना प्रविधि परामर्शदाता बताइने चिराग श्रेष्ठलाई पदबाट हटाएर निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न माग गरेका हुन् ।
सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार तथा सार्वजनिक भिडियोमा आएका विवरणलाई आधार बनाउँदै मुभमेन्टले प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका इनम सापकोटाको मोबाइल फोन प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार ब्यञ्जनकारको निजी निवासमा दुई दिनसम्म राखिएको र प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीले प्रहरी परिसरमै पुगेर अनुसन्धानबारे सोधखोज गरेको विषयलाई गम्भीर रूपमा उठाएको छ ।
प्रहरी नियन्त्रणमा रहेको अभियुक्तको मोबाइल प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारको निजी निवासमा कसरी पुग्यो, कसको आदेशमा पुग्यो र त्यसमा कसले पहुँच राख्यो भन्ने विषयमा मुभमेन्टले प्रश्न गरेको छ । मोबाइलमा रहेका डिजिटल प्रमाण मेटिएको, थपिएको वा परिवर्तन गरिएको हुन सक्ने आशंकासहित स्वतन्त्र फरेन्सिक परीक्षण गर्नसमेत माग गरिएको छ ।
मुभमेन्टले घटनालाई पदको दुरुपयोगमा मात्र सीमित नराखी राज्यको अनुसन्धान संयन्त्रमाथि राजनीतिक प्रभाव पार्ने र न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित पार्न सक्ने गम्भीर विषयका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
प्रमाण नष्ट गर्ने, झुट्टा प्रमाण सिर्जना गर्ने वा अनुसन्धान प्रभावित पार्ने कार्य पुष्टि भएमा संलग्न सबैलाई पक्राउ गरी कानुनी अभियोजन अघि बढाउन विज्ञप्तिमा माग गरिएको छ । प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, उनीहरूका सल्लाहकार, राजनीतिक नेता, प्रहरी अधिकारी तथा न्यायिक पदाधिकारी कसैलाई पनि अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति दिन नहुने मुभमेन्टको भनाइ छ ।
मुभमेन्टले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ८९, ९२ र ९३ तथा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४५, ४६ र ४८ आकर्षित हुन सक्ने उल्लेख गर्दै सोहीअनुसार अनुसन्धान गर्न माग गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै मुभमेन्टले प्रश्न गरेको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले यस्तो गम्भीर अपराधमा सामेल मानिसलाई बर्खास्त गर्दै पक्राउ गरेर कारबाही गर्छन् ? यदि गरेनन् भने उनकै इशारामा यो सबै भइरहेको छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुनेछ ।’
प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई निजी गिरोह, राजनीतिक स्वार्थ वा गैरकानुनी गतिविधिको संरक्षण केन्द्र बन्न नदिन चेतावनी दिँदै मुभमेन्टले राज्यका संयन्त्रले कुशासन र शक्ति दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न नसके तथा प्रतिनिधिसभाले राजनीतिक निकास दिन नसके असोज २ र भदौ २४ का घटना पुनरावृत्ति हुन सक्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया दिन साइन इन गर्नुहोस्
AI सारांश र अडियो स्वचालित रूपमा तयार गरिएको — सम्पादकीय निगरानीमा प्रकाशित।

















टिप्पणी
आफ्नो विचार राख्न साइन इन गर्नुहोस्।
लोड हुँदै…